ठूलो सङ्ख्यामा शाखा घटाउन बैंकरको गरे लबिङ, के गर्दैछ राष्ट्र बैंक ?
काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या घटाउने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेबारे बैंकहरूले लबिङ बढाएका छन्।
जेन्जी आन्दोलनपछि बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य थप कमजोर बन्ने संकेतहरू देखिएको भनेर बैंकहरूले यस्तो लबिङ बढाएका हुन्।
उनीहरूले राष्ट्र बैंकलाई शाखा सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने सुविधा सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयन गर्न दिन भनिरहेका छन्।
विगतमा वित्तीय पहुँच बढाउने र आपसी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने क्रममा बैंकहरूले व्यापक मात्रामा शाखा विस्तार गरेका थिए।
कतिपय बैंकले भिन्नभिन्न संस्थाहरू गाभेपछि शाखा सङ्ख्या अझै व्यापक रूपमा बढेको थियो। तर ती शाखाहरूले अपेक्षित कारोबार गर्न नसकेपछि अहिले बैंकहरूलाई ‘घाँडो’ बनेका छन्।
डिजिटल कारोबारमा भएको विस्तारले शाखाहरूमा कामको चाप कम भएको बैंकहरू बताउँछन्। यसले पनि विद्यमान शाखाहरू यथावत राख्न आवश्यक नभएको उनीहरूको बुझाई छ।
चाहिनेभन्दा बढी शाखा हुँदा बैंकहरूको सञ्चालन लागत बढ्दै गएको र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाउन पनि शाखाहरूमा हुने खर्च कटौती गर्नु उचित हुने भनेर शाखा घटाउन लबिङ भइरहेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई, प्राइम, एभरेष्ट, सानीमा जस्ता बैंकले पहिले नै शाखा विस्तारमा कन्जुसाईँ गरेका थिए। एनआईसी एसियाजस्ता बैंकले शाखा विस्तारमा निकै आक्रामक छवि देखाएका थिए।
धेरै संस्था मर्ज गर्ने ग्लोबल आइएमईजस्ता बैंकले पनि थुप्रै शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन्। खासगरी सहरी क्षेत्रमा भएका शाखाहरू घटाउन राष्ट्र बैंकले पनि ‘नीतिगत छुट’ दिइसकेको छ।
केन्द्रीय बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाटै सहरी क्षेत्रमा रहेका बैंकका शाखाहरू पुनरावलोकन गर्ने सुविधा दिएका छौँ।’
मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १०१ मा भनिएको छ- ‘विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ।’
बैंकहरुले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना शाखाहरू कटौती गर्ने सुविधा दिनुपर्ने भनेर राष्ट्र बैंकमा लबिङ गरिरहेका छन्।
उनीहरूको सुझाव अनुसार केन्द्रीय बैंकले करिब एक महिनाको अवधि दिएर शाखा सङ्ख्यामा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी निवेदन लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि ३ वा ६ महिनाभित्र शाखाहरू स्थानान्तरण वा बन्द गरिसक्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनुपर्ने बैंकरहरूको मत छ। ‘त्यसो गरियो भने अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूले ठूलो मात्रामा सञ्चालन खर्च जोगाउन सक्छन्’, एक बैंकर भन्छन्, ‘तर यसका लागि ढिला गर्नु हुँदैन।’
पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल ११,५२८ शाखाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसमध्ये लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मात्रै आधाभन्दा बढी अर्थात् ६,५२२ शाखा सञ्चालन गरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जम्मा २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले ५ हजार ९९ वटा शाखा सञ्चालन गरिरहेका छन्। विकास बैंकहरूले ११३२ र वित्त कम्पनीहरूले २९१ वटा शाखा सञ्चालन गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
यसमा मूलरूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई शाखा कटौती गर्नुपर्ने दबाव परेको छ। कतिपय लघुवित्त कम्पनीहरूले पनि पछिल्ला वर्षमा देखिएको खराब परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन शाखा घटाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
अहिले पनि एनआईसी एसिया सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएका बैंकमध्ये एक हो। ऊसँग ३६० शाखा, ६७० एटिएम बुथ, ११५ एक्सटेन्सन काउन्टर र ४२ वटा शाखा रहित बैंकिङको व्यापक सञ्जाल छ।
अहिले पनि ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग ३५२ वटा शाखा सञ्चालनमा छन्। कुमारी बैंकसँग ३०२ वटा र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकसँग २६४ वटा शाखाहरू छन्।
अहिले पनि लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग २६५ र नबिल बैंकसँग २२८ शाखाहरू छन्। प्रभू बैंकसँग २१५ र एनएमबी बैंकसँग २०१ वटा शाखा छन्।
यही कारण शाखा घटाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिँदा एनआईसी एसिया बैंकले सबैभन्दा ठूलो लाभ उठाउन सक्छ। खासगरी काठमाडौँ उपत्यकामा उसका शाखाहरू व्यापक मात्रामा कटौती हुन सक्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले करिब ३ देखि ५ किलोमिटरको ‘रेडिएसन’ भित्र पर्ने शाखाहरू स्थानान्तरण वा बन्द गर्न सुविधा दिनुपर्ने माग बैंकरहरूको छ। यसो गर्दा एनआईसी एसिया र ग्लोबल आइएमइ बैंकले ठूलो संख्यामा शाखा कटौती गर्न सक्ने देखिन्छ।
बैंकरहरूका अनुसार यस किसिमको प्रावधान आएमा एनआईसी एसिया बैंकले १५० देखि १६० वटा र ग्लोबल आइएमई बैंकले ७० देखि ८० वटा शाखाहरू घटाउन सक्नेछन्।
यस्तो सुविधाले निम्त्याउने अर्को प्रभाव चाहिँ काठमाडौँको न्युरोड क्षेत्रबाट थुप्रै शाखाहरू स्थानान्तरण वा बन्द हुने सम्भावना रहन्छ। यसले आउँदा केही वर्षसम्म बैंकहरूमा सूचना प्रविधिबाहेक अन्य क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना हुने बाटो भने बन्द गर्न सक्छ।
