विद्युत बक्यौता : के महासंघले भनेजस्तै एक किस्ता तिरेर पुनरावलोकनमा जान मिल्छ ?

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार आफ्नो कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उद्योगीहरुले तिर्न बाँकी बक्यौताको १ किस्ता पैसा बुझाएपछि प्रशानिक पुनरावलोकन वा अदालत जान बाटो खुल्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भएको छलफलपछि मौखिक रुपमा यस्तो समझदारी बनेको जानकारी दिए ।

उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट लिएको बिजुलिको प्रिमियम महशुलबारे अहिले विवाद परेको छ । यो विवादमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणसँग नभएका प्रमाणमात्रै मागिरहेका छन् भने सरकार र प्राधिकरण चाहीँ पैसा नतिरेसम्म बिजुली नदिने भनेर लाइन काटिरहेको छ ।

उक्त पत्रकार सम्मेलनमा पुगेका नेपाल सिमेण्ट उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ढकालले भनेकै जसरी निर्देशन आयो भने सबै उद्योगहरु बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न तयार भएको बसेको बताए । उनले त अहिले पैसा तिरेपछि आजै साँझदेखि बिजुली जोडिएमा रातिदेखि नै उत्पादन थाल्ने पनि बताए ।

तर कानूनी रुपमा त्यसो गर्न प्रधानमन्त्रीको मौखिम निर्देशनले मात्रै सम्भव हुँदैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ ले प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने बाटो त दिएको छ, तर त्यसका लागि कुल बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने प्रवन्ध गरेको छ ।

उक्त विनियमावलीमा पहिले त बक्यौता रकमको १०० प्रतिशत नै धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर यिनै उद्योगीहरुको ‘लफडा’ सुरु भएपछि त्यसलाई ५० हुँदै २५ प्रतिशतमा झारिएको हो । प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आएपछि यसलाई अझ घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको भनिएको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्की र अध्यक्ष ढकालबीच भने बक्यौतालाई २८ किस्तामा तिर्न दिने प्राधिकरणको सुविधाकै आधारमा पहिलो किस्तालाई नै धरौटी मानेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान बाटो खोल्ने भन्ने हो ।

अहिलेको सहमति अनुसार कुल बक्यौताको ३.५७ प्रतिशतमात्रै पैसा बुझाएपछि प्रशानिक पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोल्ने भन्ने हो । त्यसो भयो भने प्राधिकरणले पनि उक्त बक्यौतालाई ‘विवादित’ मानेको ठहर्ने र पछि अदालत जाँदा आफूहरु माथि परिने बुझाइ उद्योगीको छ ।

यता सरकारले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नभे यो कुरालाई उद्योगीहरु २८ किस्तामा पैसा बुझाउन तयार भएको रुपमा लिएको छ । त्यसैले उसले पहिलो किस्ता पैसा प्राप्त हुँदाबित्तिकै बिजुलीको लाइन् जोड्ने बताएको छ ।

तर यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विनियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । चन्द्र ढकालले मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा आफूले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आजै पनि उक्त समझदारीलाई मूर्त रूप दिने प्रक्रियाका बारेमा चासो राखेको बताए । तर सरकारका पक्षबाट कुनै ठोस राय प्राप्त भएको जानकारी उनले दिएनन् ।

प्राधकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री हुने व्यवस्था छ । अहिले कुलमान घिसिङ अध्यक्ष छन् । ऊर्जा सचिव र अर्थ सचिव पदेन सदस्य हुने भएकाले चिरञ्जीवी चटौत र घनश्याम उपाध्याय स्वत: सदस्य छन् । त्यसपछि रतनबहादुर ऐर, बलबहादुर पराजुली, श्यामकिशोर यादव र रोहित पौडेल सञ्चालक समितिमा सदस्य छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सदस्य सचिव हुन्छन् ।

उक्त सञ्चालक समितिले विनियमावलीको बूँदा नम्बर ५५ को उपबूँदा २ लाई संशोधन गरेपछि प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । त्यसो नभएसम्म प्रधानमन्त्री र महासंघ अध्यक्षबीचको ‘भद्र समझदारी’ कार्यान्वयनमा आउँदैन ।

यदी पहिलो किस्ता तिरेर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने अवस्था बन्यो भने पनि त्यहाँ ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको इच्छा बाहिर गएर निर्णय हुने संभावना न्यून छ । उक्त प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा प्राधिकरणकै कर्मचारी र ऊर्जा मन्त्रालय वा विद्यतु विकास विभागका कर्मचारी रहने छन् ।