नेपाली कामदमर लैजान मलेसियाको नयाँ मापदण्ड सरकारद्वारा अस्वीकार, खोज्यो कूटनीतिक समाधान
काठमाडौं । सरकारले नेपाल लगायतका देशबाट कामदार लैजान निर्धारण गरेको १० बुँदे मापदण्ड अस्वीकार गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त १० बुँदे मापदण्ड हालकै अवस्थामा स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणासहितको मलेसया सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।
मलेसिया सरकारले ल्याएको मापदण्डमा व्यवसायीबाटै असहमति आएको भन्दै हालको अवस्थामा यो मापदण्ड स्वीकार गर्न हामी असमर्थ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
यो हाम्रो वैदेशिक रोजगार नीति, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन अनुसार भएन र यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने व्यहोरोको पत्रमा उल्लेख छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि नयाँ मापदण्ड बारे चासो व्यक्त गर्दै श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले समेत उक्त मापदण्ड कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने भन्दै ती शर्त सिन्डिकेट लगाउने उद्देश्यका साथ आएको बताउँदै अनिवार्य गरिएको खण्डमा मलेसियामा नेपाली कामदार नपठाउने चेतावनी दिएका छन् ।
मलेसिया सरकारले २७ अक्टोबर २०२५ मा कुटनीतिक नोट पठाएर नेपाली कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो ।म्यानपावरहरूलाई ‘रेसनलाइजेसन’ गर्ने उद्देश्यले १० वटा अनिवार्य शर्तहरू राखेर १५ नोभेम्बर, २०२५ भित्र जवाफ माग गरेको थियो ।
तोकिएको मापदण्डहरूमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, पछिल्लो तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको अनुभव र प्रमाण हुनुपर्ने, एजेन्सीहरूले पछिल्ला पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, सम्बन्धित निकायबाट तालिम, मूल्यांकन, भर्ती र कामदार पठाउने सम्बन्धी सबै वैद्य अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशका सम्बन्धित निकायबाट जारी गरिएको सदाचार (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने लगायतका छन् ।
मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगालादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावर व्यवसायीका लागि १० बुँदे नयाँ मापदण्ड बनाएका हो ।
