सीमित व्यापारी पोस्ने गरी अर्थमन्त्रीले दिए थोत्रा गाडी भित्र्याउने अनुमति, देशलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाउँदै

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सीमित ब्यापारीलाई लाभ पुग्ने गरी विवादास्पद निर्णय गराएका छन् । ‘व्यापक प्रदूषण फैलाउने’ भनेर पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका पुराना मोडलका गाडी आयात गर्ने सुविधा दिएर उनले सीमित व्यापारिक घरानालाई पोस्न खोजेको देखिएका छ ।

उनले यसअघि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको युरो–३ मापदण्डका सवारी साधन आयात खुलाएका हुन् । मन्त्री खनालले उक्त विवाद आफ्नो थाप्लामा पर्ने भनेर त्यसलाई मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएको पाइएको छ ।

नयाँ सरकार बन्ने वित्तिकै आफ्ना ‘नजिक’का व्यापारीलाई पोस्ने गरी उनले यस्तो सुविधा दिएका हुन् । पूर्ववर्ती सरकारले नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड, २०८२ लागू गरेर गत असार ९ गतेदेखि युरो ६ मापदण्डभन्दा कमका चार पाङ्ग्रे सवारी साधन र पार्टपूर्जा आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

तर गत असोज १० मा प्रकाशित राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘जेनजी सरकार’ले ३५ दिनभित्र थोत्रा गाडी भित्र्याइसक्न भनेको छ । यसका लागि आगामी मंसिर १५ गतेसम्मको समय दिइएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले सवारी मापदण्डलाई नै लत्याएर अस्थायी रुपमा सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराएका हुन् । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०८२ मङ्सिर १५ गतेसम्म पूर्ववत् मापदण्ड अनुसार आयात गर्न सकिने भनिएको छ ।

भारतमा समेत बिक्री बन्द भइसकेको युरो ३ का मापदण्डका गाडीहरू आयात तथा विक्री वितरण गर्न बाटो खोलिएपछि नेपाललाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन खोजिइको भनेर अर्थमन्त्रीको आलोचना सुरु भएको छ ।

विद्यमान नेपाल सवारी मापदण्ड, २०८२ लागू भएसँगै चार पाङ्ग्रे सावरी साधनमा युरो ६ र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा युरो ५ मापदण्ड लागू भएको थियो । सरकारले यी दुबैलाई खाले सवारी साधनलाई बाटो खोलिदिएको हो ।

‘‘नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भइसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा संवत् २०८२ साल मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने’ भनेर अर्थमन्त्रालयले छपाएको राजपत्रको सूचनामा उल्लेख छ ।

‘प्रोफार्मा इनभ्वाइस’ भनेको कुनै बाध्यकारी कानूनी सम्झौता होइन । यो कुनै पनि सामानको किनबेच गर्ने क्रममा प्रारम्भिक चरणमा हुने मोलतोलको कागजात हो । यसमा विक्रेताले खरिदकर्तालाई आगामी समयमा कारोबार हुने सामान, त्यसको परिमाण, मूल्य, ढुवानी र भुक्तानीजस्ता अनुमानित आँकडा र विवरणहरू उल्लेख हुन्छ ।

यस प्रकारको प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी गरेकै कारण गाडी आयात गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन । यस्तो कागजातका आधारमा नेपाली आयातकर्ताले भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन । यस बाहेक नेपालमा एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरुले पनि युरो ३ मापदण्डकै पार्टपूर्जा ल्याएर सामान बनाउन पाउने सुविधा दिइएको छ ।

त्यसो त, अहिले अधिकांश ब्राण्डले युरो ५ वा ६ का मापदण्डहरु लागू गरिसकेका छन् । चिनियाँ गाडी उत्पादकहरुले युरो ६ कै मापदण्ड वा त्योभन्दा पनि सुदृढ कार उत्पादन गरिरहेका छन् । भारतीय ब्राण्डहरुमा पनि धेरैजसो गाडी र दुईपांग्रे सवारी समेत युरो ६ वा बीआर ६ मापदण्डमा तयार भएका छन् । नेपालमा हुने एसेम्बल पनि त्यही मापदण्डमा बन्ने गरेको छ ।

यति हुँदा पनि अर्थमन्त्रीले आफू सरकारमा आउने वित्तिकै यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडी केही व्यवसायिक घरानालाई फाइदा दिने उद्देश्य रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयकै एक जना शीर्ष अधिकारीका अनुसार ‘अशोक लेल्याण्ड’ ब्राण्डका सवारी साधनहरु भित्र्याउन खोज्दा पूर्ववर्ती सरकारले उक्त मापदण्ड लागू गरेका कारण अहिले खनालले त्यसलाई छुट दिएका हुन् ।

पहिले नै ‘प्रोफार्मा इनभ्वाइस’ जारी गरेर करीब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बस, ट्रक तथा पार्टपूर्जा आयात गर्न लागेको अशोक लेल्याण्डले प्रदूषण मापदण्ड लागू भएपछि अड्किएको अर्थमन्त्रालय निकट स्रोतको दाबी छ । तर अहिलेको छुटले ती गाडी र पार्टपूर्जा नेपाल भित्र्याउने क्रम चलिरहेको भन्सारका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

नेपालमा अशोक लेल्याण्डका यात्रुबाहक बस, स्कूल बस, ठूला ट्रिपर तथा ट्रकहरु विक्री भइरहेका छन् । काठमाडौँ र यहाँबाट बाहिर पनि चल्ने साझा बसले पनि अशोक लेल्याण्डका गाडीहरु प्रयोग गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले पनि बख्तरबन्द ट्रकहरु तथा सैन्य सवारी साधनहरुका लागि अशोक लेल्याण्डका गाडी खरीद गर्दै आएको छ ।

उक्त ब्राण्डका गाडीहरु अहिले नेपालमा आईएमई मोटर्सले विक्री वितरण गर्दै आएको छ ।