बागमतीको कृषि प्रतिवेदन : खाद्य बाली घट्यो, तरकारी-फलफूलले बढायो भरोसा

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा कृषि क्षेत्रले मिश्रित परिणाम देखाएको छ । प्रदेशभरि कृषि उपजले ढाकेको भू–क्षेत्र ५.८ प्रतिशतले घटेको छ । तर, कुल कृषि उत्पादनमा सामान्य वृद्धि (०.८ प्रतिशत) ले देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको बागमती प्रदेशको ‘आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदन’ले यस्तो देखाएको हो ।

खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा ६.५ प्रतिशतको कमी भए पनि तरकारी र वागवानी बालीले १६.२ प्रतिशत उत्पादन बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले कृषि क्षेत्रमा उत्साह जगाएको छ ।

समीक्षा वर्षमा कोदो उत्पादन ५.२ प्रतिशत बढेको छ । प्रतिवेदन अनुसार धान उत्पादन १.१ प्रतिशत, मकै ५.० प्रतिशत, फापर ५.१ प्रतिशत, गहुँ १८.५ प्रतिशत र जौ ३२.६ प्रतिशत घटेको छ । आलु, भटमास, तेलहन र दलहन बालीमा पनि उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ ।

क्षेत्रफलको दृष्टिले हेर्दा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र ७.५ प्रतिशत घटेको छ । यसमा जौ, फापर र दलहन बालीले सबैभन्दा बढी घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लागत हिसाबमा चितवन जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । चितवनको १३.१ प्रतिशत योगदान देखिन्छ । भक्तपुरको सबैभन्दा कम १.७ प्रतिशत रहेको छ ।

तरकारी, वागवानी र फलफूल: तरकारी र मसला बालीले चमक

तरकारी तथा वागवानीको उत्पादन १६.२ प्रतिशत बढेको छ । यस्तो प्रकारको बालीले ढाकेको भू–क्षेत्र पनि ५.१ प्रतिशत वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फलफूलको उत्पादन १.९ प्रतिशतले घटेपनि मसला बालीले ४४.१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । मसला बालीमा सिन्धुली जिल्लाको योगदान सबैभन्दा बढी २३.९ प्रतिशत रहेको छ । मकवानपुरको हिस्सा नगन्य छ ।

पशुपालनमा दूध उत्पादन १.२ प्रतिशत, मासु उत्पादन २.९ प्रतिशतले घटेको छ । अण्डा उत्पादन २.७ प्रतिशतले बढेको छ । माछा उत्पादन २.८ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्लागत हिसाबमा चितवन सबै उत्पादनमा अग्रणी छ । तर, रसुवा जिल्लाको हिस्सा न्यूनतम रहेको छ ।

काठ र दाउरा उत्पादन क्रमश: ५२.४ प्रतिशत र २९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले प्रदेशमा काठजन्य उद्योग र निर्माणका लागि स्रोतको उपलब्धता बढेको देखाउँछ ।

सिँचाइ र कृषि कर्जा

बागमती प्रदेशमा ३ लाख ४५ हजार ३४० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य रहेको छ । जसमध्ये ४७ प्रतिशत क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचित क्षेत्रफल २२.६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

समिक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थबाट प्रवाह हुने कृषि कर्जा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.३ प्रतिशत बढी हो । बागमतीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल कर्जाको ३.७ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा काठमाडौं जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५२.६ प्रतिशत छ ।

चितवनको हिस्सा २३.१ प्रतिशत, मकवानपुरको हिस्सा ४.७ प्रतिशत, काभ्रेपलाञ्चोकको हिस्सा ४.३ प्रतिशत र दोलखाको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.५ प्रतिशत रहेको छ ।

जिल्लागत कृषि कर्जाको अवस्था हेर्दा काठमाडौं र चितवनमा अधिकेन्द्रित भएको देखिन्छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा सीमा बमोजिम केन्द्रीय एवम् क्षेत्रीय कार्यालयहरूबाट कर्जा स्वीकृत हुने र त्यस्ता कार्यालयहरू धरेैजसो काठमाडौंमा भएको कारण सो जिल्लाहरूको कृषि कर्जाको हिस्सा बढी देखिने गरेको अनुमान छ ।

केके छन् मुख्य चुनौतीहरू ?

प्रतिवेदनमा विभिन्न चुनौतिहरु पनि उल्लेख गरिएको छ । कृषि पेसाको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण लगायतलाई मुख्य चुनौतिको रुपमा अघि सारिएको छ ।

यस्तै, खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण र बाँझो जमिनको उपयोग, बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति न्यूनीकरण, आयातित तरकारी र फलफूलसँग प्रतिस्पर्धा, कृषक–उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला सुधार, श्रमिक अभाव र युवाहरूको कृषिप्रति आकर्षण घट्नुलाई चुनौतिको रुपमा उल्लेख छ ।

यता, मौसम पूर्वानुमान अनिश्चितताबाट व्यवस्थापन पनि चुनौति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्भावना र अवसरहरू के ?

विभिन्न समस्या र चुनौति औल्याए पनि सम्भावना र अवसरहरु पनि उत्तिकै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्र मिश्रित परिणाम देखाएको छ । खाद्य बालीमा गिरावट भए पनि तरकारी र मसला बालीले उत्साह बढाएको छ ।

पशुपालन, माछापालन र वनजन्य उत्पादनमा केही वृद्धि भए पनि चुनौती अझै प्रशस्त छन् । सिँचाइ, कृषि कर्जा, व्यावसायीकरण र आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तारले आगामी वर्षमा उत्पादन र उत्पादकत्व सुधार्न सक्ने संभावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाँझो जमिनमा नगदेबाली र आधुनिक कृषी प्रविधिको उपयोगको सम्भावन रहेको छ । यता, एग्रोटुरिजम, ग्रामीण विद्युतीकरण र कृषि सूचना प्रविधि, पशुपालनका लागि प्रदेशस्तरको प्रयोगशाला स्थापना लगायतको सम्भावना र अवसरहरु रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार संघीय राजधानी बाहेकका शहरहरूमा कृषि उत्पादनको बजार सम्भावना, जडीबुटी र रैथाने बालीको संरक्षण र प्राङ्गारिक उत्पादनको प्रवर्धन लगायतको विषयहरु औल्याइएको छ ।