तावाबाट फुत्केर भुङ्ग्रोमा पर्यो सुशासन, अदालतलाई ‘च्यालेञ्ज’ गर्दै ऐनको ‘गलत व्याख्या’
काठमाडौँ । देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेका ७० जनाभन्दा धेरैले गएको भदौमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । यसको परिणाम स्वरुप, देशका धरोहरुहरु जलेर खरानी भए । प्रहरी संगठन ‘निहत्था’ हुन पुग्यो र देशभरका कारागार तथा बन्दीगृहमा रहेका कैदीबन्दीहरु स्वतन्त्र भएर निस्किए ।
त्यसपछि एक थान सरकार बन्यो, जहाँ पुराना न्यायाधीशदेखि कर्मचारीहरु सम्मिलित छन् । हो, त्यही सरकार र तिनका मन्त्रीहरुविरुद्ध अचेल दिनानुदिन जेनजी पुस्ता भनिने युवा उमेरका नेपालीहरु विरोधमा निस्कन थालेका छन् ।
हुन पनि, युवा नागरिकले खोजेजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कुनै सुधारको गुञ्जायस छैन । नागरिकता बनाउन, राहदानी बनाउन, वडा र पालिकाबाट सिफारिसहरु बनाउन, कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न, व्यवसाय गर्न वा कुनै सिर्जनात्मक प्रयोग गरेर त्यसलाई मान्यता दिलाउन कत्ति पनि सजिलो भएको छैन ।
बरु जिन्दगीभर राज्ययन्त्रमा बसेर ‘कसरी खुरापात गर्न सकिन्छ’ भनेर ‘दिमाग घोटेका’ व्यक्तित्वहरु सरकारमा आएपछि विगतको कुशासन र स्वार्थ समूह प्ररित गतिविधी झनै बढ्न थालेको युवापुस्ताको बुझाइ छ ।
यस्तै खालको, अर्थात् कुनै एक स्वार्थ समूहको हितका लागि सरकारले बारम्बार सर्वोच्च न्यायालयलाई समेत कसरी ‘अपहेलित’ गरिरहन सक्छ भन्ने उदाहरण नेपाल बीमा प्राधिकरणमा देखिएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझालाई सर्वोच्च अदालतले गएको २३ भदौमा अर्थात् जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन स्पष्ट रुपमा कार्यालयमा हाजिर भएर काम कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । मन्त्रीपरिषदले ओझालाई पदमुक्त गर्ने भनेर भदौ २ मा गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी ‘यथास्थितिमा राख्न’ अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यो भनेको भदौ २ भन्दा अगाडीको स्थितिमा यथावत राख्ने हो ।
तर अब, अर्थमन्त्रालयले ‘भदौ २ को स्थिति के हो’ भन्ने बारेमा बीमा ऐनको गलत व्याख्या गर्ने कोसिस गरिरहेको छ । बीमा ऐनको दफा १२ ले न्यायिक छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष स्वत: निलम्बन हुने भनेको छ । तर यस्तो निलम्बन छानबिन समाप्त नभएसम्ममात्रै कायम रहने पनि त्यही ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यसरी छानबिन समाप्त भएसँगै उक्त निलम्बन पनि स्वत: फुकुवा हुने व्यवस्था प्रष्ट रुपमा ऐनमा लेखिएको छ ।
बीमा ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था :
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गएको असार ३० मा गठन गरेको छानबिन समितिले साउन २३ मा अर्थमन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको थियो । ऐन अनुसार सोही दिनदेखि ओझाको निलम्बन स्वत: फुकुवा भइसकेको थियो । त्यसैले गत साउन २३ देखि भदौ २ गते (पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको दिन)सम्म नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा कायम रहेको कुरा कानूनले ठाडै स्वीकार गरेको छ ।
तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको ‘टीम’ले यति स्पष्ट कानूनको समेत गलत व्याख्या गरेर ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर हुन रोकिरहेको छ । भदौ २३ को अदालतको फैसला स्वयम् शरद ओझा र नेपाल बीमा प्राधिकरणले बारम्बार अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले ‘कुनै जानकारी नआएको’ भनेर ढाँट्दै आएको थियो । जबकी, सर्वोच्च अदालतले समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई आदेशको जानकारी दिइसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले अटेरी गरिरह्यो ।
आदेश आएको भोलिपल्टै अर्थात् भदौ २४ मा देशका प्रमुख प्रशासनिक निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र सयौँ निजी घरहरुसँगै सर्वोच्च अदालत र कयौँ अरु अदालतहरु पनि आगजनीको शिकार बन्न पुगे । त्यसक्रममा ओझाले दायर गरेको रिटमात्रै होइन, हजारौँ मुद्दाका कागाजातहरु जलेर नस्ट भए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा तत्कालका लागि डिजिटल अभिलेखमा भएको सूचना बाहेक कुनै प्रमाण बाँकी रहेन ।
डिजिटल अभिलेखमा हेर्दा ओझाको रिटमाथिको फैसलामा भनिएको थियो— ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित…’। विपक्षीको महलमा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमात्रै स्पष्ट रुपमा लेखिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले सुरुमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई मात्रै पत्राचार गर्यो । तर पत्र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अदालतको उक्त पत्रलाई बेवास्ता गरेर बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष पठाउने निर्णय गर्यो ।
अहिले अदालतले ज्यादातर मुद्दाका मिसिलहरु पुन:स्थापित गरिसकेको छ । मिसिल पुन:स्थापित भएसँगै अदालतले अर्थमन्त्रालयलाई पनि पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट उल्लेख गरेर पत्राचार गरेको थियो । गत सोमबार अदालतले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र दर्ता गरे पनि सर्वोच्च न्यायालयको आदेश कार्यान्वयनमा सरकार अटेरी गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको कुरालाई ‘ओझाको निलम्बन कायम राख्नू’ भनेर अर्थ्याइरहेका छन् । जबकी, बीमा ऐनले ओझाको निलम्बन साउन २३ मै फुकुवा भइसकेको र उनी अध्यक्षको रुपमा कार्यरत रहेको स्पष्ट पारेको छ । यस किसिमको ‘सफेद झुट’ तर्क अघि सारेर मन्त्रालयले ओझालाई हाजिर गर्न रोकेपछि ओझाका कानूनी सल्लाहकारहरुले अब पुन: अदालतकै ढोका ढकढक्याउनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले अर्थपथसँग भने– ‘मंसिर १६ गते लिखित जवाफसहित अदालतमा हाजिर हुनू भनेर पत्र आएको रहेछ । त्यसबाहेक कुनै आदेश आएको छैन ।’
के भएको थियो ? यस्तो छ ‘टाइमलाइन’
- २०८१ पुस ९ : प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसको लागि समिति गठन
- २०८१ पुस २६ : निवेदन माग गरी सूचना प्रकाशन
- २०८१ फागुन १० : व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता
- २०८१ फागुन १२ : ३ जनाको नाम छनौट गरी नेपाल सरकार समक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस
- २०८१ फागुन १२ : मन्त्रीपरिषदद्वारा शरद ओझालाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्तगर्ने निर्णय
- २०८१ फागुन १३ : शरद ओझाद्वारा प्राधिकरण अध्यक्षको पदभार ग्रहरण
- २०८२ असार ३० : प्राधिकरण अध्यक्षमाथि छानबिन गर्न मन्त्रीपरिषदद्वारा न्यायिक समिति गठन
- २०८२ साउन ८ : छानबिन समिति गठन र निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्चमा ओझाद्वारा रिट दायर
- २०८२ साउन २३ : छानबिन समितिद्वारा अर्थमन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण
- २०८२ साउन २७ : कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अर्थ मन्त्रालयद्वारा ओझालाई स्पष्टिकरण माग
- २०८२ साउन ३० : अध्यक्ष ओझाद्वारा अर्थमन्त्रालयलाई स्पष्टिकरणको जवाफ पेश
- २०८२ भदौ २ : ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
- २०८२ भदौ ९ : मन्त्रिपरिषदद्वारा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि समिति गठन
- २०८२ भदौ १४ : नयाँ समितिद्वारा अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरी सूचना प्रकाशन
- २०८२ भदौ २२ : शरद ओझाद्वारा पदमुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को रिट
- २०८२ भदौ २३ : सर्वोच्च अदालतद्वारा ओझालाई अध्यक्षमा बहाल रहने गरी अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी
- २०८२ भदौ २४ : जेनजी आन्दोलनका दौरान सर्वोच्च अदालतमा आगजनी
- २०८२ भदौ ३१ : आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी दर्ता गरेर ओझाद्वारा प्राधिकरणमा हाजिर
- २०८२ असोज २ : अर्थमन्त्रालयद्वारा ओझालाई हाजिर गर्न दिएको कारण माग्दै काम गर्न नदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन
- २०८२ असोज २ : प्राधिकरणद्वारा अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपीसहित हाजिर गर्न दिनुको कारण अर्थमन्त्रालयमा पेश
- २०८२ असोज २ : अध्यक्ष ओझाद्वारा इमेलमार्फत् अर्थमन्त्रालयलाई अदालतको आदेशको जानकारी
- २०८२ असोज ३ : ओझाद्वारा निवेदनसहित अदालतको आदेश अर्थमन्त्रालयमा दर्ता
- २०८२ असोज ९ : सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न पत्राचार
- २०८२ असोज १० : अर्थ मन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिपदद्वारा जनकराज शर्मालाई प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्त
- २०८२ असोज २२ : ओझाद्वारा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मागगर्दै पत्र दर्ता
- २०८२ मंसिर ८ : सर्वोच्च अदालतद्वारा भदौ २३ को आदेश कार्यान्वयन गर्न र मंसिर १६ मा छलफलका लागि हाजिर हुन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार
- २०८२ मंसिर १० : ओझाद्वारा प्राधिकरण अध्यक्षको रुपमा काम गर्न सहजिकरणको माग गर्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्र दर्ता
