ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर गर्न रोकेको सरकारविरुद्ध अवहेलना दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर गर्न रोक्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि आफूलाई पदमुञ्m गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध ओझाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही मुद्दामा भएको सुनुवाई पश्चात् भदौ २३ मा सर्वोच्चले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ओझालाई असोज २६ गतेसम्मका लागि अध्यक्षको भूमिकामा काम गर्न बाटो खोलिदिएको थियो ।
तर भोलिपल्टै अदालतमा भएको आगजनीका कारण ओझाले केही दिन पछिमात्रै आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी लगेर प्राधिकरणको कार्यभार सम्हालेका थिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले एउटा पत्र काटेर ओझालाई हाजिर नगर्न र नगराउन भनेको थियो । कुरा त्यतिमा मात्रै रोकिएन, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेर अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गर्न भनिसकेको अवस्थामा समेत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उनको टीमले आफ्नै एकजना सहसचिव जनक शर्मालाई प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्षका रुपमा पठाउन मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस लगे ।
यसअघि सर्वोच्च न्यायालयकै प्रधान न्यायाधीश भइसकेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत ओझालाई अन्यायपूर्ण ढंगले हाजिर गर्न रोकेर एक जना सहसचिवलाई नियुक्ती दिने कुरामा सहमति दिइन् ।
यसपछि ओझाले आफूलाई प्राधिकरणमा हाजिर भएर कामकाज गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भनेर अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालतले पुन: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नेदेखि अदालतकै आग्रहमा ओझाले पनि प्राधिकरणका हाजिर गर्न सहजिकरण माग गरेर अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिँदा समेत सरकारको तर्फबाट कुनै जवाफ आएन ।
यसपछि गत विहीबार ओझाले सर्वोच्चमा अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए । आइतबार न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलाशले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेपछि अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ ले यस किसिमको निवेदन प्राप्त भएपछि इजलाशले सुनुवाइ गरेर मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा सर्वोच्चले ओझाको मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयद्वारा न्यायालयको अवहेलना भएको विषयलाई दर्ता गरेर जाने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको व्यवस्था :
