ठुला सहरमा शाखा बन्द गर्न बैंकलाई ‘खुल्ला छुट’, २०० भन्दा धेरै शाखा बन्द हुने अनुमान
काठमाडौँ । अन्ततः नेपाल राष्ट्र बैंकले सहरी क्षेत्रमा भएका बैंक शाखाहरू घटाउन ‘खुल्ला छुट’ दिने गरी मौद्रिक नीतिमा सामान्य ‘अपडेट’ गरेको छ । सोमबार यो आर्थिक वर्षका लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले यस्तो कदम चालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
’मौद्रिक नीतिको यस्तो समीक्षा सार्वजनिक गरे लगत्तै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २९ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा सहभागी हुन आइपुगेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो नीतिबाट बैंकहरुको नाफा बढाउनमा सघाउ पुग्ने बताए ।‘बैंकहरुले अब आफ्नो प्रोफिटाबिलिटी (नाफा बढाउने उपाय)मा पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ’, उनले भने, ‘न्यूरोड (काठमाडौँ)मै ६० वटा बैंक छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ ।
अहिले सुरुमा महानगरपालिका भित्र बैंकका शाखाहरू खोल्ने, बन्द गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने कुरामा तपाइँहरुलाई फ्रिडम (खुल्ला वा स्वतन्त्रता) छाडिदिएको छु ।’‘त्यसले तपाईँ (बैंक)हरुको प्रोफिटाबिलिटीमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने मलाई (विश्वास) छ’, उनले थपे ।
त्यसो भएपछि बैंकहरुले शाखा घटाउन, सञ्चालन खर्च कम गर्न र लगानीकर्तालाई अहिलेभन्दा राम्रो (ज्यादा) प्रतिफल वितरण गर्न सजिलो हुने पनि गभर्नर पौडेलले बताए । साथै शाखा कटौतीबाट हुने लाभलाई प्रविधिको खरिदमा उपयोग गर्न सकिनेमा पनि उनले जोड दिए ।
महानगरबाहिरका शहरहरुमा पनि बैंकको संख्या धेरै भएको ठाउँमा कसरी घटाउने भनेर थप छलफल गर्ने उनले बताए । यद्यपि, दुर्गम क्षेत्रमा भने अहिले शाखा घटाउने कुनै योजना नभएको उनले सुनाए ।
अहिले नेपालमा ६ वटा महानगरपालिकाहरु छन् । काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर । यी महानगरमा कति शाखाहरु बन्द वा समायोजन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर सबै बैंकले भिन्दाभिन्दै हिसाब लगाउन थालिसकेका छन् ।
यस्तो नीतिको सबैभन्दा ठूलो लाभ एनआईसी एसिया बैंकले पाउने छ । एनआईसीका प्रमुख सूचना अधिकृत जयन्द्र रावल भन्छन्, ‘अहिले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा जसरी लेखिएको छ, ठ्याक्कै त्यसरी नै परिपत्र आयो भने ४० वटासम्म शाखाहरु गाभ्न वा बन्द गर्न सकिने हाम्रो प्रारम्भिक आनुमान छ ।’
यस्तो छ मौद्रिक नीतिको व्यवस्था :
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएको केही घण्टाभित्रै एनआईसी एसियाले आफ्ना शाखा कटौति गर्नेबारे मूल्यांकन गरिसकेको थियो । देशभर ३६० वटा शाखा भएको यो बैंक सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल बोकेर बसेको छ । ‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका भनेको भए हाम्रो नम्बर धेरै ठूलो हुन्थ्यो, अहिले महानगरपालिकामात्रै भनेकाले ४० वटामात्रै शाखा घटाउन सकिने देखिएको छ’, उनले थपे ।
बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, इटहरी–धरान, तुल्सीपुर–घोराहीजस्ता ज्यादा आवादी र अधिक संख्यामा खुलेका शाखा कटौति गर्ने सुविधा नदिइएकाले अहिले नै ठूलो संख्यामा शाखा कटौती नहुने उनले बताए । अझै राष्ट्र बैंकले यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परिपत्र (सर्कुलर) जारी गर्दा २–३–४ किलोमिटरभित्र पर्ने शाखामात्रै बन्द गर्न पाउने खालको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि समेटेको खण्डमा अहिले अनुमान गरेभन्दा पनि कममात्र शाखा कटौती हुनसक्ने उनले बताए ।
मौद्रिक नीति आफैँमा कानून होइन । यस्तो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न परिपत्र, निर्देशन, मापदण्डजस्ता कानूनी उपकरणहरु प्रयोग हुन्छन् । त्यस्ता सर्कुलर आइसकेपछि मात्रै वास्तवमा बैंकहरुले कटौती गर्नसक्ने शाखाको संख्या यकिन हुने रावलले बताए ।
यद्यपि, यही अवस्थामा भने वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै करीब २०० भन्दा बढी शाखा कटौति हुनसक्ने अनुमान बैंकरको छ । यस्तो नीति कार्यान्वयनमा जाँदा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकजस्ता सरकारी स्वामित्वका बैंकले आफ्नो शाखा खासै नघटाउन सक्छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डजस्तो बैंकसँग शाखा नै ज्यादै कम भएकाले उसलाई पनि यो गणनामा नराख्दा हुन्छ ।
एभरेस्ट, नेपाल एसबीआई, सानिमा, सिटिजन्सजस्ता बैंकका लागि पनि राष्ट्र बैंकको यो नीति धेरै उत्साहप्रद हुने छैन । सिद्धार्थजस्ता बैंकले पनि आफूहरु अझै शाखा विस्तारको रणनीतिमा रहेको बताएका छन् । यसका लागि बैंकको शाखा नै ‘स्वाप’ अर्थात् खरीद गर्न पाउनुपर्ने माग ती बैंकले राख्दै आएका छन् । उनीहरुलाई अझै पनि आशा छ— ‘राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दा कुनै एक बैंकले बन्द गर्न खोजेको शाखा अर्को बैंकले किन्न सक्ने छ’ भनेर आउन सक्छ ।
यद्यपि बैंकको शाखा कार्यालय र पूर्वाधार किनबेच गर्ने सुविधाका बारेमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही बोलेको छैन । बैंकहरुलाई नै ‘खुल्ला छुट’ दिने कुराले नै पनि ती मागहरु स्वत: पूर्ति हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसो गर्दा विगतमा मर्जरमा गएर राष्ट्र बैंकको नीतिलाई सघाउने बैंकहरु नै ज्यादा लाभान्वित हुने छन् । त्यस्ता बैंकलाई विगतमा शाखा बन्द गर्न अनुमति दिइएको थिएन, स्थानान्तरण गर्नमात्रै अनुमति थियो ।
त्यसैले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा ग्लोबल आईएमई बैंकलाई पनि एनआईसी एसियाकै हाराहारी नै फाइदा हुने देखिन्छ । त्यसबाहेक नेपाल इन्भेण्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंकहरुका लागि यो नियमले सहायता प्रदान गर्ने छ ।
यस्ता शाखाहरु बन्द हुँदा बैंकले काठमाडौँको न्यूरोट, विशालबजारजस्ता क्षेत्रका शाखालाई ज्यादा प्राथमिकतामा राखेर बन्द गर्ने संभावना छ । अहिले विशाल बजारमा एउटा शाखाको मासिक भाडादर १० लाखसम्म पर्छ । यस्ता शाखामा कर्मचारीको संख्या पनि बढी हुने हुँदा मासिक ३५ देखि ४० लाख रुपैयाँ हाराहारी सञ्चालन खर्च भइरहेको बैंकर बताउँछन् । औसतमै पनि प्रतिशाखा सञ्चालन खर्च २० देखि २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी रहेको उनीहरुले बताए । ह्रास कट्टी (डिप्रिसियशन) समेत जोड्ने हो भने औसत मासिक सञ्चालन खर्च २५ देखि ३० लाख पुग्ने रावल बताउँछन् ।
यसरी कम्तिमा २ सय शाखाहरु बन्द हुँदा बैंकहरुले कम्तिमा पनि मासिक ५० करोड रुपैयाँ र वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन खर्च जोगाउन सक्ने देखिएको छ ।
अझै गभर्नरले भनेजस्तो उपमहानगरपालिकाहरु (इटहरी, धरान, जनकपुर, हेटौँडा, कलैया, सिमरा, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगञ्ज र धनगढी)मा भएका बैंक शाखाहरु समेत घटाउने विषयमा बाटो खोलियो भने कतिपय बैंकहरुको वित्तीय विवरणलाई नै प्रभावकारी रुपमा बदल्न सघाउ पुग्ने बैंकरको बुझाइ छ ।
