बीमा कम्पनीहरु विदेशमा लगानी गर्न किन मरिहत्ते गर्दै छन् ?
काठमाडौँ । नेपालका बीमा कम्पनीहरुले विदेशी बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खोलिदिन जीवन बिमक संघ नेपालले लबिङ थालेको छ । नेपालका सबै जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरुको यो क्लबले बीमा कम्पनीहरुलाई लगानीको दायरा अपुग भएको बताएको हो ।
यसका लागि संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् निश्चित क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको संघका अध्यक्ष एवम् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले बताए ।
अहिले देशभित्र लगानीको वातावरण धमिलिएको र धेरै मान्छेमा आशा जाग्न नसकेको देखिएपछि बीमा कम्पनीहरुमा थुप्रिएको ठूलो पैसा बिदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोल्न उनले माग गरेका हुन् ।
दीर्घकालिन प्रकृतिको जीवन बीमा कोषलाई बैंकमा अल्पकालिन निक्षेपमा राखेर ब्याज खाइरहेका कम्पनीहरुले अब बैंकबाट ज्यादा ब्याज पाउने अवस्था बन्न सकेन । अहिले बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै ब्याज दिइरहेका छन् ।
सोमबारमात्रै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर कम्तिमा १ प्रतिशत विन्दु कम हुनुपर्ने प्रावधानलाई खारेज गर्ने भने पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पनि यस्तो निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशत हाराहारीमात्रै हुने छ ।
यसबाहेक जलविद्युत्, पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न छुट दिएको भए पनि ती परियोजनाको केही प्रतिशत हिस्सामात्रै लगानी गर्न पाइने भएको छ । यसका ‘कन्सोर्टियम’ (समूह बनाएर) लगानी गर्न पनि नदिइएकाले आफूहरुको संकलन गरेको बीमितको सम्पत्तीबाट उचित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको पराजुली बताउँछन् ।
उनले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाअघि राष्ट्र बैंकलाई मूलत: दुुईटा सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार केही सुरक्षित मौद्रिक उपकरणहरुमा आफ्नो बीमा कोषको १०–१५ प्रतिशतसम्म पैसा विदेशमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गर्न र संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउन भनिएको थियो ।
‘कुनै बेला ऋणको ब्याजदरलाई सिंगल डिजिटमा ल्याउनु पर्यो भनेर संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नीति लिइएको थियो’, उनले भने, ‘अब त्यो नीति कहाँ पुगिसक्यो, देश कता पुगिसक्यो, अहिले ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने बेला भइसक्यो, तै पनि छोड्दैन।’
उनको यो माग राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समेटिएको छ । तर निश्चित प्रतिशतको सीमा तोकेर विदेशमा लगानी गर्न छुट दिने विषय भने त्यति सजिलै प्राप्त नहुने बीमकहरुले बुझिसकेका छन् । तर उनीहरुको दलिल चाहीँ अहिले पनि कमजोर भएको छैन ।
बीमा कम्पनीहरुसँग भएको ठूलो पैसा राज्यले प्रशोचन (उपयोग) गर्न सक्दैन भने देश बाहिर लगानी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । केही वर्ष अघिसम्म नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिने अस्थिरताका कारण विदेशमा लगानी खोल्न डराउनु पर्ने अवस्था थियो । तर अब विदेशी विनिमयको ढुकुटी असाध्यै बढिसकेका कारण यस्तो विषयमा संकोचमा बस्नु नहुने उनी बताउँछन् ।
पैसालाई पैसा कमाउने काममा लगाउन सकिएन भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर पैसा फलाउन रोप्ने ठाउँ नै नदेखको भनेर बिमकहरु चिन्तित छन् । उनीहरुले विदेशी बजारमा ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्ने सुविधा खोजिरहेका छन् । अहिले पनि १० वर्षे सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा पाकिस्तानमा ११ प्रतिशत, श्रीलङ्का र बाङ्लादेशमा १० प्रतिशत तथा भारतमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ ।
नेपालमा पछिल्ला दुई वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्रमा भएको ठूलो स्रोतलाई उपयोग गर्न परियोजनामा आधारित ऋणपत्रहरु जारी गरेर ठूला र प्रतिफलयोग्य विकास आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने बहस छेडिएको थियो । सरकारले यस्तै खालको प्रयोजनका लागि भनेर अलग्गै कोष बनाउने गरी विधेयक तयार पार्यो । जुन कुरा, व्यावहारिक हुँदैन । यसरी आफ्नै मुलुकको विकासमा खर्च गर्न नसक्ने भएपछि अब बीमा कम्पनीहरुले विदेशको बजारतिर आँखा लगाएका हुन् ।
त्यसो त, बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरु पनि जलविद्युत्, सडक वा सुरुङमार्गजस्ता बहुवर्षे परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । यस्ता आयोजना तयार भएर प्रतिफल आउन ५ देखि १० औँ वर्षसम्म पनि लग्ने गरेको छ । त्यतिञ्जेलमा आफ्नो कार्यकाल सकिइसक्छ ।
तर आफूले उल्लेख्य लाभांश बाँड्न नसक्ने अवस्था बनेर आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हरेक साल ब्याज आउने, अझ तीन–तीन महिनाका वित्तीय प्रतिवेदनहरुमा समेत हिसाब राम्रो देखिने खालका क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने चाहत बीमकहरुमा छ ।
यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुको पूँजी, स्रोत र पूर्वाधारको उपयोग गर्न विदेशका सुरक्षित उपकरणहरुमा लगानी गर्ने बाटो खोल्न बीमक संघले पहल गरेको उनले बताए । त्यसो गर्न सकिए नेपाली कम्पनीहरुको पैसा पनि सदुपयोग हुने, लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न पनि सजिलो पर्ने र सरकारलाई पनि विदेशमा भएको लगानीबाट प्रतिफल हासिल हुने पराजुली बताउँछन् ।
अहिले बीमा कम्पनीहरुमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य पैसा भएको उनले सुनाए । यसको १० प्रतिशतमात्रै विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोल्ने हो भने पनि आफूहरुलाई केही राहत हुने उनको भनाइ छ ।
