सात कम्पनीलाई १५६५ रोपनी जग्गा बाँड्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ७ कम्पनीलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ७९.६१ हेक्टर जमीन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यो भनेको १ हजार ५ सय ६५ रोपनी अर्थात् ११७ विघा ११ धूर बराबर हो ।

सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त निर्णय मंगलबार आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ ।

यस अनुसार रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडलाई सबैभन्दा बढी २१.६३ हेक्टर अर्थात् ४२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा दिने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ । रिद्धिसिद्धि सिमेण्ट लिमिटेडलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका ७ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने भएको हो ।

त्यस्तै शिवशक्ति मिनरल्स प्रालिलाई पनि चुनढुङ्गा उत्खननकै लागि भनेर पाल्पा जिल्लाको धनुषामा २१.४१ हेक्टर (करीब ४२१ रोपनी) वनक्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले नै गरेको छ ।

त्रिशक्ति होल्डिङ्गस प्रालीलाई चितवनको राप्ती नगरपालिका– १३ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २०.१४ हेक्टर (करीब ३९६ रोपनी वा ३० विघा) जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यसबाहेकका चार वटा कम्पनीलाई भने १०० रोपनीभन्दा कमको दरमा जग्गा बाँडिएको छ ।

बाबा माइन्स एण्ड मिनिरल्स प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खननका लागि मकवानपुरको भीमफेदी–५ मा ४.९९ हेक्टर (९८ रोपनी) वनक्षेत्र दिने निर्णय भएको छ । अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रालिलाई फलाम उत्खननका लागि मकवानपुरकै बागमती गाउँपालिका– ६ मा ४.९६ हेक्टर (९७.५० रोपनी) वनक्षेत्र दिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, विग प्लस मिनिरल्स प्रालिलाई ग्रेनाइट उत्खननका लागि मकवानपुरको भीमफेदी– ५ मै ४.४८ हेक्टर (८८ रोपनी) र के.के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई चुनढुङ्गा उत्खननका लागि उदयपुरको चौदण्डीगढी– ८ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २ हेक्टर (३९ रोपनी ५ आना) जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

यी सबै निर्णयहरु वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएका हुन् । यसका अलावा गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडक योजनाको कुल लम्बाइको मध्येविन्दुबाट १० किलोमिटरभित्र अस्थाई संरचना निर्माण गर्न लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको २० हजार वर्गमिटर (२ हेक्टर वा ३९ रोपनी ५ आना) क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि अस्थायी रुपमा उपयोग गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ ।

उक्त सडक आयोजनाका लागि नदी किनारबाट उत्खनन् गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुरसमेत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय चाहीँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको हो ।