रोकिएन सहकारी ठगी : अर्बौँ बिगो, सयौँ फरार - Arthapath.com Arthapath.com
४ श्रावण २०८३, सोमबार

रोकिएन सहकारी ठगी : अर्बौँ बिगो, सयौँ फरार



काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्र अझै पनि गम्भीर अवस्थामै छ । सहकारी ठगी सम्बन्धी उजुरी फेरि तीव्र रूपमा बढी रहेको छ । पछिल्लो चार महिनामै करिब २ अर्ब ठगी भएको भन्दै १९ वटा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । 

नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयले उपलब्ध गराएको चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । 

चालु आवको चार महिनामा देशभरबाट करिब १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम ठगी भएको उजुरी दर्ता भएको छ । समीक्षा अवधिमा अवधिमा ४ प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा १९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार १९ जना पक्राउ परेका छन् भने १०८ जना अझै फरार छन् । 

प्रदेशगत आँकडा अनुसार गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित बनेको छ । गण्डकीमा मात्रै १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बढी रकम ठगी भएको देखिन्छ  । सो प्रदेशमा ४ मुद्दा दर्ता भई १५ पक्राउ परेका छन् भने २५ फरार छन् ।

दोस्रो सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा एक मुद्दामा करिब २८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो दर्ता भएको छ । प्रहरीका अनुसार लुम्बिनीमा एक जना पक्राउ परेका छन् । 

यस्तै, मधेस प्रदेशमा २ मुद्दाबाट ९ लाख २० हजार रुपैयाँ ठगी आरोप दर्ता भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मदेसमा एक पक्राउ परे पनि दुई जना फरार देखिन्छ ।

प्रहरीका अनुसार कोसी प्रदेशमा २० लाख रुपैयाँ बिगोसहित एक मुद्दा दर्ता भएको भए पनि कसैलाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन ।

यता, काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगीसँग सम्बन्धित ११ मुद्दा दर्ता भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार ठगी प्रकरणमा हालसम्म २ पक्राउ परेका छन् । तर, ७१ जना भने फरार छन् । 

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि सहकारी ठगी बग्रेल्ती बढ्दै गएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत आव २०८१–८२ मा देशभर ८६ मुद्दा दर्ता भएको थियो । तथ्याङ्क अनुसार ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो दर्ता भएको थियो । त्यसमा ४४ पक्राउ परेका थिए । तर, ५९३ फरार थिए । 

अघिल्लो आव २०८०–८१ मा भने सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो आवमा १ खर्ब २७ अर्ब बिगोसहित  ९८ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस्तै, आव २०७९–८० मा ९३ मुद्दा दर्ता भएको थियो । ११ अर्ब ५३ करोड बिगोसहित दर्ता भएको मुद्दामा २०८ जना पक्राउ परेका थिए भने ५५३ जना फरार थिए । यता, २०७८–७९ मा २४ मुद्दामै बिगो करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्