के नेपालमा बैंक र बीमालाई एउटै नियामकको छाताभित्र ल्याउन आवस्यक भएको हो ?

काठमाडौँ । वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षणमा असाध्यै धेरै समस्या देखिएका बेला केही बीमा कम्पनीका प्रमुखहरुले नियामक निकायहरुको ‘मर्जर’ हुनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । ‘सुपर रेगुलेटर’ अर्थात् नियामक निकायहरुलाई समेत नेतृत्व गर्ने गरी एउटा छाता संस्था बनाउनु पर्ने बहस फाट्टफुट्ट चल्न थालेको डेढ दशकपछि केही बीमा कम्पनीले यस्तो अवधारणालाई सम्झाएका छन् ।

जीवन बिमक संघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम् सानिमा रिलायन्स इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरेर बीमा क्षेत्रको नियमन पनि उसैलाई गर्न दिने व्यवस्था गर्दा ‘राम्रो हुने’ बताए ।

अहिले नेपालका वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न खुल्ला गरिए पनि ठूलो वित्तीय स्रोत बोकेर बसेका बीमा कम्पनीहरुलाई यस्तै लगानीको नयाँ क्षेत्र नभएको प्रति उनले संकेत गरेका थिए । ‘यदी राष्ट्र बैंकको नियमन दायरामा पुर्याइदिने हो भने बीमा कम्पनीहरुले पनि विदेशमा लगानी गरेर पैसा कमाउन सक्छन्’ भन्ने मान्यता उनको छ ।

अहिले बैंकले दिने ब्याजदर निकै तल्लो विन्दुमा झरेपछि बीमा कम्पनीहरुका लागि आफूसँग भएको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने विकल्पहरु साँघुरिएको रुपमा अर्थ्याउन थालेका छन् ।

गत हप्ता जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ प्रवीणरमण पराजुलीले पनि अर्थपथसँगको कुराकानीमा बीमा कम्पनीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

यी दुबै सीईओहरुले नेपालभित्र लगानी गरेर प्राप्त हुने प्रतिफलले व्यवसाय धान्न कठीन पर्ने भन्दै विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने बताएका हुन् । देशभित्र पूर्वाधारमा ठूलो लगानीको आवस्यकता भए पनि अहिले लगानीको उचित वातावरण नबनेको बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको भनाइ छ ।

बरु नियामक संस्था नै गाभेर भए पनि विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने पाण्डेले बताएका हुन् । यसका लागि स्थिर विनिमय अंशुक भएको भारतकै सरकारी ऋणपत्रमा मात्रै लगानी गर्न दिने हो भने पनि बीमा कम्पनीहरुको नाफामा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने पाण्डेको भनाइ छ ।

उनले बीमा कम्पनीहरुलाई पनि केन्द्रिय बैंककै नियमन क्षेत्रमा पठाउँदा उचित हुने तर्क गर्न मलेसियाको उदाहरण दिए । केही समयअघि मलेसिया भ्रमण सकेर आएका पाण्डेले त्यहाँ केन्द्रिय बैंकले नै बीमा बजारको नियमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्दै आएको जानकारी दिए ।

एकीकृत नियमन कति सजिलो छ ?

हरेक मुलुकको आफ्नो विशिष्ट आर्थिक इतिहास, अर्थतन्त्रको संरचना र प्राथमिकताहरु हुन्छन् । नियमन ढाँचा र संयन्त्रहरु पनि त्यसैका आधारमा तयर पारिएको हुन्छ ।

मलेसियाको हकमा ‘बैंक नेगारा मलेसिया (बीएनएम)’ ले सन् १९८८ देखि नै देशको घरेलु बैंकिङ र बीमा उद्योग दुवैको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ।

तर सन् १९९० मा मलेसिया सरकारले ब्रूनेई खाडीमा रहेको एउटा टापु– लाबुआनलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्त केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त विशेष अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि मात्र नियमन गर्न भने सन् १९९६ मा ‘लाबुआन फाइनान्सियल सर्भिसेस अथोरिटी’ नामक छुट्टै र विशेषाधिकार प्राप्त निकाय स्थापना गरियो।

यो निकायले लाबुआनमा दर्ता भएका बीमा, पुनर्बीमा कम्पनीहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा प्रदायकहरूलाई मात्र हेर्छ। यो टापुभन्दा बाहेकका घरेलु बीमकहरुको नियमन चाहीँ अहिले पनि केन्द्रिय बैंकले नै गर्छ ।

सन् २०१३ पछि संसारमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक संयन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने बहस छेडिएको छ । पाण्डेले भनेजस्तो ‘थुप्रै’ त होइन, तर केही युरोपेली मुलुक, जापानसहित केही विकसित राष्ट्रमा पनि केन्द्रिय बैंकले नै बीमा बजारको नियमन गर्ने गर्छन् ।

ब्रिटेनमा सन् १९९७ सम्म बैंक अफ इङ्गल्याण्डले बैंकिङ सुपरिवेक्षण गर्थ्यो भने बीमा र धितोपत्रको लागि छुट्टै नियामकहरू थिए। सन् २००१ मा आएर ‘बृहत्तर सुधार’ अन्तर्गत एउटै छाता संस्था ‘फाइनान्सियल सर्भिसेस अथोरिटी’ स्थापना गर्‍यो, जसले सबै वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन छातामा समेट्यो।

फेरि सन् २०१३ आ आएर त्यो प्राधिकरणलाई खारेज गर्यो र दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनायो । नयाँ बनेको ‘प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अथोरिटी’ लाई बैंक अफ इङ्गल्याण्ड अन्तर्गत नै राखिएको छ, जसले बैंकिङ र बीमा दुबै क्षेत्रको संस्थागत नियमन र सुपरिवेक्षण गर्छ । अर्को संस्था ‘फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटी’ले उपभोक्ता संरक्षण लगायतका विषय हेर्छ ।

अमेरिकामा त वित्तीय बजारको नियमन संसारकै सबैभन्दा जटील छ । त्यहाँ बैंकहरुलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने भनेर संघीय र राज्य स्तरमा ३ वटा निकाय छन् । बीमा कम्पनीहरुलाई भने कुनै पनि संघीय निकायले लाइसेन्स दिने वा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरु अमेरिकी राज्य सरकारहरुको अधिनस्त हुन्छन् र हरेक राज्यले बीमालाई मात्रै हेर्ने गरी भिन्न भिन्न नियामक खडा गरेका छन् ।

यद्यपि, जर्मनीले सन् २००२ मा ‘फेडेरल फाइनान्सियल सुपरभाइजरी अथोरिटी’ स्थापना गरेर बैंक, बीमा र धितोपत्र बजार समेतलाई एउटै नियाकले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । अरु केही युरोपेली देशमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । त्यहाँ मौद्रिक नीति निर्माण र सञ्चालन गर्ने काम युरोपेली केन्द्रिय बैंकले नै गर्ने भएकाले पनि विशिष्टिकृत सुपरिवेक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्न एकीकृत संगठनको अभ्यास बढेको छ ।

अस्ट्रेलियामा सन् १९९८ मा ‘अष्ट्रेलियन प्रुडेन्सियल रेगुलेसन अथोरिटी’ स्थापना भयो । यसले बैंक, बीमा र पेन्सन कोषहरूको सुपरिवेक्षण गर्छ । तर, उपभोक्ता मामिला हेर्न त्यहाँ छुट्टै निकाय बनाइएको छ । जापानमा पनि सन् १९९८ को वित्तीय संकटपछि सरकारी नियन्त्रणबाट नियामक भूमिकालाई स्वतन्त्र बनाउन ‘फाइनान्सियल सर्भिसेस एजेन्सी’ स्थापना गरियो, जसले बैंक, बीमा र पुँजीबजारलाई एकीकृत रूपमा नियमन गर्छ। त्यहाँ केन्द्रिय बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्दैन ।

दक्षिण कोरियालाई हेर्ने हो भने सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि नियामक कमजोरीहरू सच्याउन भनेर त्यहाँो सरकारले १९९८ मा ‘फाइनान्सियल सुपरभाइजरी कमिसन’ स्थापना गर्यो । यसको कार्यान्वयन शाखाका रूपमा ‘फाइनान्सियल सुपरभाइजरी सर्भिस’ स्थापना भयो, जसले सबै वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्छ।

आयरल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रिका, चेक गणतन्त्र, बहराइन, इटालीजस्ता मुलुकमा पनि केन्द्रिय बैंकले नै बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने परिपाटी छ । चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोसिरया, मलेसियामा बैंक र बीमालाई एउटै नियामकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्छन्, तर ती संस्थाहरु त्यहाँका केन्द्रिय बैंकभन्दा भिन्न र स्वतन्त्र छन् । नेपाल, भारत, अमेरिका, क्यानडाजस्ता मुलुकमा बीमामात्रै हेर्ने गरी अलग्गै विशिष्टि नियामक बनाइएको छ ।

विश्वमा २०० भन्दा धेरै क्षेत्राधिकार (देश र इलाकाहरु) छन् । त्यसमध्ये करीब ६० प्रतिशतजतिमा नेपालकै जस्तो बीमा बजारमात्रै हेर्ने अलग्गै नियामक छ । बाँकी २० प्रतिशतजतिमा केन्द्रिय बैंकले नै बीमाको नियमन गर्छ भने अर्को २० प्रतिशतमा बैंक र बीमालाई एउटै संस्थाले नियमन त गर्छन्, तर त्यो केन्द्रिय बैंकभन्दा अलग अस्तित्वमा छ ।

नेपालमा पनि एक दशकभन्दा अघिदेखि नै ‘उपल्लो नियामक’ (ओभरसाइड रेगुलेटर)को चर्चा केही व्यक्तिले चलाउने गरेका थिए । यसमध्ये एक पात्र हुन्— पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । तर अहिले सेलाएर गएको यो बहस बीमा कम्पनीका सीईओहरुले पुन: एक पल्ट सतहमा ल्याइदिएका छन् ।