ठेक्का तोड्दा व्यवसायीबाट लागत अशुल्ने व्यवस्था हटाउँदै सरकार, राष्ट्रपतिलाई दोष देखाएर लम्ब्याउने रणनीति

काठमाडौं । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताएका छन् ।

नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

पछिल्लो समय सरकारले धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्दै आएको छ । त्यसबाट पर्न सक्ने असरबारे छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा मन्त्री घिसिङले कर्मचारीका कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा भने कुनै कारवाही नगरेको बताउँदै आवश्यक छानविन गरिने बताए ।

मन्त्री घिसिङले अहिले संसद पनि नभएको र चुनावी सरकार भएका कारण ऐन संशोधनमा अड्चन आएको बताए । आफूहरु ऐनमा भएको अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गर्न तत्पर भए पनि राष्ट्रपतिले निर्वाचनभन्दा बाहेकका अध्यादेश नल्याउन भनेका कारण संशोधनमा अड्चन आएको बताए ।

तर सोही कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रबि सिंहले त्यसको ‘ठाउँको ठाउँ’ खण्डन गरेका थिए । आफूहरुले राष्ट्रपतिलाई समेत भेटेर ऐनको अव्यवहारिक पक्षले निर्माण व्यवसाय नै धरासायी भएको सुनाएपछि उनले सरकारद्वारा अध्यादेश ल्याइएमा आफूले यथाशीघ्र प्रमाणित गर्ने आश्वासन पाएको उनले कार्यक्रममै सुनाए ।

अहिलेको सार्वजनिक खरीद ऐनले कुनै पनि ठेक्का रद्द भएमा उक्त ठेक्काको बाँकी काम गर्नका लागि आवस्यक पर्ने पुरै पैसा निर्माण व्यवसायीबाटै अशूलउपर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरुको ‘भागाभाग’ भएको छ । चेक अनादरमा समेत मुद्दा लगाइदिने र कालोसूचीमा राख्ने परिपाटीले कयौँ निर्माण व्यवसायी ‘भूमिगत’ हुनु परेको व्यवसायीले सुनाएका छन् ।

यद्यपी सरकारले भने यस्ता अव्यवहारिक कानून खारेज गर्न आफू सकारात्मक भएको त बताएको छ, तर त्यसका लागि अध्यादेश तयार पारेर लाने प्रक्रियाभने सुरु गरेको छैन । यसले निर्माण व्यवसायीबीच मन्त्री घिसिङले ‘कोरा आश्वासन’मात्रै बाँडेर आफूहरुलाई ‘भ्रमित पार्न खोजेको’ रुपमा बुझेका छन् ।

मन्त्री घिसिङले चाहीँ निर्माण व्यवसायीबाट मात्रै नभएर परामर्शदाता र सरकारी पक्ष अर्थात् कर्मचारीबाट पनि कमजोरी भएको ‘भाषण’ गरेका छन् । ‘आयोजनाको तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन् । त्यस्तालाई पनि कारवाही गर्नूपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिदै छन् ।’

‘त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन् । कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारवाही अघि बढाइएको छैन । त्यसमा छानविन गरेर सम्बन्धीत कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ’, उनले थपे ।

निर्माण व्यवसायी बिना देश विकास सम्भव नभएको बताउँदै मन्त्री घिसिङले नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिबृृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

‘निर्माण व्यवसायी बिना ठूला काम सम्भवन छैन । निर्माण व्यवसायी बिना देशको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय होस् या अन्तरराष्ट्रिय होस्,’ उनले भने, ‘तर, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको काम गर्ने सक्ने क्षमता नेपाली निर्माण व्यवसायीमा हुनुपर्छ ।’

नेपालमा काम गर्न बिभिन्न अवरोध भएको उनले बताए । ‘चीनको एउटा निर्माण व्यवसायीले ६ महिनामा काम सम्पन्न गर्छ । तर, त्यही निर्माण व्यवसायीले नेपालमा ६ बर्षमा पनि काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र परियोजना बीच राम्रो सहकार्य नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।’

मन्त्री घिसिङले ठेक्का तोड्दा बाँकी काम गर्न ठेकदारबाट बाँकी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सरकार सकरात्मक रहेको बताए । काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तपाईहरु (निर्माण व्यवसायी) काम गर्नुस् । सरकार तपाईंहरुको साथमा छ,’ उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पुर्वाधार पत्रकार समाजकी अध्यक्ष सुनिता कार्कीले उचित समाधान निकाल्ने उद्देश्य सहित छलफल आयोजना गरिएको बताइन् ।

‘सरकारले ८० प्रतिशत भन्दाबढी ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कारण रुग्ण भएको भन्छ । यता निर्माण व्यवसायीहरु भने कानुनी अवरोध, सरकारी ढिलाई, कानुनमा भएको अव्यहारिक व्यवस्था, स्थानीय अवरोधका कारण ठेक्का रुग्ण भएको बताउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यो अवस्थामा यसको ठोस कारण के हो ? यसको समस्याको समाधान के हो ? यो छलफलले यसमा उचित समाधान निकाल्नेछ ।’

कार्यक्रममा पूर्व सचिव एवं पूर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुँदै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि जिरोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । १०३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजीएको अवस्था थियो । २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो ।

५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सम्बन्धीत निकायहरुले त्यो सबैले पालना गरे ।

त्यसकारण १८ सय भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सिमित भएको हो । यो आफैमा धेरै भएपनि सहज अवस्थामा आएका हौं । भयावह स्थितीबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौं । तर, यसलाई जिरोमा पुर्याउन पर्छ ।’

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाई, सम्बन्धित निकायबिचको समन्वय अभाव लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो ।

त्यसपछि दुई तिन वर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन । यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाई गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ ।’

अपर्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाईका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले ताए । साथै, कर्मचारीका कारण पनि ५–७ प्रतिशत ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । सम्पन्न भएको ठेक्कामा समेत कर्मचारीले भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । यस्ता ठेक्कामा क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने उनले बताए ।

निर्माण क्षेत्रमा कर्पाेरेट कल्चरको विकास हुनुपर्छ: सचिव शर्मा

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन नै बनाएर गल्ती गरियो कि भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

‘आजको दिनसम्म पनि भारतमा खरिद ऐन छैन । किनकी, क्षेत्रअनुसार आफ्नै आफ्नै समस्या र बिशेषता हुन्छन् । त्यसको लागि छुट्टा छुट्टै चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘डटपेन र जहाज किन्ने ऐन एउटै भयो भने समस्या हुन्छ । त्यसैले भारतमा खरिद ऐन छैन । ठेक्का सम्झौतामै धेरै कुराहरु सम्बोधन गरिन्छ ।’

निर्माण कम्पनीमा कर्पाेरेट कल्चर विकास हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । निर्माण कम्पनीको संख्या घटाएर क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । पछिल्लो समय कोरोना लगायतका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको बताए ।

जथाभावी रुपमा ठेक्का तोडिएको भए निर्माण व्यवसायीले न्याय पाउने पनि उनले बताए । करिब २० अर्बको ठेक्का तोड्ने सूचनामा हालसम्म दुई अर्बको मात्रै ठेक्का तोडिएकाले निर्माण व्यवसायी आतिन नपर्ने उनको भनाइ छ ।

ठेक्का तोडिदाँ बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुन्छ: कार्यकारी निर्देशक पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताए ।

‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धीत निर्माण कम्पनीहरु वाच लिस्टमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा सम्बन्धीत कम्पनीहरु कर्जा उपभोगबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल बर्गमा पर्नेछन् । त्यो अवस्थामा बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’

बैंकहरुले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि बैंकहरुले दिएका छन् । त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिदाँ बैंकहरुमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए । फलस्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रुपमा कालो सुचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कालोसुचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउने उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरि ठेक्का तोडियो: अध्यक्ष सिंह

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पुर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताए । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टीम’ हुने गरि ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजीएको बताए ।

‘१५ बर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ बर्षको अवधीमा परियोजना प्रमुखलाई कारावही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?’

ठेक्का तोड्दा पुर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए । ‘ठेक्का तोडिदा आपुर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरु प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’

अहिले निर्माण व्यवसायीको अपमान त गरियो नै । त्यसमाथि निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरि ठेक्का तोडिएको उनले बताए ।

अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

‘जति तदारुक्ता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुक्ता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, जथाभावी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसुचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउट कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् ।’

निर्माण कम्पनीहरु काममा मोविलाइज हुनुपर्छ: महानिर्देशक डा. जैसी

सडक बिभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले निर्माण कम्पनीहरुलाई काममा मोविलाइज हुन आग्रह गरे । अब रुग्ण ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई धेरै माया गर्न नसकिने उनले बताए ।

‘रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । अन्तिम अवस्था आएर ठेक्का तोडिएको हो । यद्यपि, तपाईहरु काममा मोविलाइज हुनुस । अहिले काममा निर्माण कम्पनी मोविलाइज भएको पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ल इज ल (कानुन भनेको कानुन हो) । अब मायाले हुँदैन । सबै काममा लागौं ।’

यस्तै, उनले कतिपय कम्पनीले बोनस पनि खाइरहेको बताए । ‘कतिपय निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का कुनै पनि रुग्ण भएको छैन । कतिपयको सबै रुग्ण ठेक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्माण व्यवसायीहरु पनि स्मार्ट हुनुपर्छ ।’

खरिद सम्बन्धी कानुनहरु संसोधन गर्न आवश्यक छ: सह सचिव सुवेदी

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धीत कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । यसलाई व्यवहारिक रुपमा संसोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समय सापेक्ष रुपमा धेरै संसोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभुति भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान बस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । यसै गरि ठेक्कामा न्यून रकम कबुल गर्नेलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजीएको उनले बताए । यद्यपि, यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि भेरिएसन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परियोजना मै दिनुपर्नेमा कार्यालय सकरात्मक रहेको उनले बताए ।

ऐनअनुसार नै ठेक्का तोडिएको छ: महानिर्देशक बोहोरा

शहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले खरिद ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडिएको बताए ।

सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ठेक्कालाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार भएको उनले बताए ।

यस्तै, ठेक्का रुग्ण हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई पर्ने असरबारे पनि छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘कमला नदीमा १५ बर्षसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले दु:ख पाए । ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा त परेका छन् । त्यससँगै परियोजना नबन्दा जनता पनि मर्कामा परेका छन् । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा हामी काम सक्काउने गरि अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले बताए ।

ठेक्का तोड्दा बाँकी असुली गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ: पूर्व सचिव थापा

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा पुर्वाधार विज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताएका छन् ।

रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएपनि जिरोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । १०३२ ठेक्काको म्याद नै ग्रुजीएको अवस्था थियो । २३ अर्ब ६० अर्ब पेश्की उठ्न बाँकी थियो । ५ अर्ब ९० करोड कार्य सम्पादन जमानत जोखिममा थियो,’ उनले भने ।

‘त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । जनशक्ति थप गर्ने, कर्मचारीको क्षमता बृद्धि गर्ने, ठेक्कालाई सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने लगायतका सुझाव दियो । सम्बन्धीत निकायहरुले त्यो सबैले पालना गरे । त्यसकारण १८ सय भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले ४०० सयमा सिमित भएको हो । यो आफैमा धेरै भएपनि सहज अवस्थामा आएका हौं । भयावह स्थितीबाट धेरै नै सहज अवस्थामा आएका हौं । तर, यसलाई जिरोमा पुर्याउन पर्छ ।’ उनले थपे ।

पछिल्लो समय कोराना महामारी, भुक्तानीमा भएको ढिलाई लगायतका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । ‘यसबीच कोरोना महामारी आयो । त्यसपछि दुई तिन बर्ष निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिन सकिएन ।

यसका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भए,’ उनले भने, ‘अहिले पनि २०७५ कै अभ्यासबाट रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कडाई गर्दै ठेक्का व्यवस्थापनमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ अप्र्याप्त बजेट र भुक्तानीमा भएको ढिलाईका कारण ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए ।