स्वार्थ समूहको प्रभावमा सरकारले किन न्यायालयलाई बारम्बार अवहेलना गरिरहेको छ ?

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष शरद ओझाको मुद्दामा सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पटक पटक ‘झुलाउँदै’ आएको छ । केही स्वार्थ समूहको सुनियोजित रणनीति अनुसार सरकारले अदालतको आदेशलाई पटक पटक अवज्ञा गर्दै आएको हो ।

यस पल्ट पनि सरकारले अदालतलाई ओझामाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन र जवाफ नदिएर फेरि एक पटक न्यायालयको अपमान गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ मै अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर अध्यक्षको भूमिकामा कामकाज गर्न ओझालाई बाटो खोलिदिएको थियो । तर त्यो आदेश कार्यान्वयन नहुँदै कांग्रेस–एमालेको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ भयो ।

त्यसपछि तालुकदार मन्त्रालय अर्थात् अर्थ मन्त्रालयमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल आइपुगे । ओझाले अदालतको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपी बुझाएर प्राधिकरणमा हाजिर गरे । त्यसपछि मन्त्री खनालले राजस्व सचिव स्तरीय निर्णय गराएर गैह्रकानूनी रुपमा ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर गर्न रोकेका थिए ।

यसरी आफूलाई हाजिर गर्न रोकेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ओझाले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेर अदालतले उक्त निवेदनलाई ‘अदालतको अवहेलना’ दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । यो मुद्दा पनि विचाराधिन अवस्थामै छ ।

त्यसपछि मंसिर १६ मा भएको छलफलमा अदालतले प्रमाण झिकाउन आदेश दियो । त्यो प्रमाण भनेको यसअघि सरकारले ओझालाई पदमुक्त गर्ने मुख्य आधार बनाएको प्रतिवेदन हो, जुन उच्चअदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरिले नेतृत्व गरेको छानबिन समितिले ओली सरकारलाई बुझाएको थियो ।

त्यो प्रतिवेदन स्वयम ओझाले पटक पटक माग गर्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्र लेखेका थिए । आफूविरुद्ध भएको छानबिनमा के कस्ता विषय उल्लेख छन् भन्ने जान्न पाउनु आफ्नो अधिकार रहेको भन्दै उनले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन माग गरेका थिए ।

ओझाले विभिन्न निकाय र मन्त्रालयसँग माग्दा उनले त्यो प्रतिवेदन पाउन सकेका थिएनन् । आफूलाई सरकारले आफ्ना विरुद्ध छानबिन गरिएको प्रतिवेदनसमेत नदेखाएको भनेर ओझाले न्यायालयसमक्ष गुनासो पोखेका थिए । अदालतले पनि उनलाई पदमुक्त गर्ने मुख्य आधार मानिएको प्रतिवेदन हेरेरमात्रै थप आदेश दिनुर्पे तर्क अघि सार्यो ।

त्यसपछि १६ मंसिरमै सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन अदालतमा बुझाउन र लिखित जवाफ सहित हाजिर हुन भनेर आज आइतबारको मिति दिइएको थियो । ११ दिनको समय दिएर बोलाउँदा समेत सरकारले उक्त प्रतिवेदन अदालतलाई नबुझाएर फेरि एक पल्ट अदालतलाई अपमान गर्ने कोसिस गरेको छ ।

यसै कारण आज आइतबारका लागि तोकिएको पेशीमा अदालतले पहिले नै आदेश गरेबमोजिम छानबिन समितिको प्रतिवेदन र लिखित जवाफ लिएर हाजिर हुनू भन्दै आगामी पुस १ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसमेतका नाममा आदेश जारी गर्दै सरकारले भनेको छ, ‘पूर्वआदेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्ने ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलाशले सरकारलाई प्रमाण दिनमा यसरी ढिला नगर्न भनेको छ । तर सरकार भने उक्त प्रतिवेदन अदालत समक्ष बुझाउनमै लामो समय लगाउने मनसायमा देखिन्छ ।

यसरी प्रतिवेदन नबुझाएकै भरमा अदालतले यसलाई अर्को ‘अवहेलना’ त भन्दैन, तर न्यायालयप्रति आन्दोलनको बलमा आएको सरकारको यो ‘दादागिरि’ भने पक्का हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले केही स्वार्थ समूहसँगाको साँठगाँठमा अदालतको आदेशलाई समेत पटक पटक लत्याउँदै आएको यस घटनाले देखिन्छ ।

ओझाले केवल ४ महिना बीमा प्राधिकरणमा बसेर काम गर्दा त्यहाँ थुप्रै सुधारका प्रयासहरु अघि सारेका थिए । तर गल्ति गर्नेलाई कारबाही गर्न डराउनु हुँदैन भनेर उनले एकै पल्ट ३१ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरिदिएका थिए । ‘बोल्ने पनि र गर्ने पनि’ एउटै भएका ओझा यदी प्राधिकरणमा टिकिरहे भने आफूहरुको ‘गलत अभ्यास’ भण्डाफोर हुने त्रासले केही व्यावसायिक घरानाका साथै शक्ति समूह सक्रीय भयो ।

त्यही समूहको जोडबलमा ओझालाई पदमुक्त गर्ने ‘मास्टरप्लान’ तयार पारिएको थियो । तर ओझालाई नियुक्ती दिने बखत सहायता गरेको भनिएको नेपाली कांग्रेसले पनि उनको पक्षमा अडान लिइदिएन । स्वार्थ समूहले सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वलाई ओझाको विरुद्ध उभिने अवस्था बनाउने कोसिस गरेपछि उनी नियुक्त भएको चार महिनामै ‘एक्लो वृहस्पती’ बनेका थिए ।

केवल ४ महिना अघि उनलाई नियुक्त गरेकै सरकारले चार महिनापछि कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएर पदमुक्त गरिदियो । त्यस्तो मनलाग्दी गर्न पाइँदैन भन्ने विश्वब्यापी कानूनी अभ्यास पनि छ । मन लाग्दा एकाथरी निर्णय गर्ने र मन नलाग्दा अर्कै निर्णय गर्नाले अन्याय हुन्छ भनेर नै यस्ता कानूनी सिद्धान्तहरु विश्वभर स्थापित भएका हुन् ।

सरकारको यही अन्यायपूर्ण व्यवहार विरुद्ध ओझा न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् । तर भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षधरतामा भएको भनिएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ओझामाथि अझै बढी अन्याय जारी राखेको छ । अदालतले दिएको आदेशहरु पालना नगरेर ओझालाई अन्यायपूर्ण हालतमा राख्ने अवधि सकेसम्म लम्ब्याउने प्रपञ्चमा सरकार देखिएको छ ।

सुशासनको लागि भएको ७५ जनाभन्दा बढी युवाहरुको सहादतबाट प्राप्त उपलब्धी र ती युवाको रगतमाथि स्वार्थ समूहले कसरी राज्य कब्जा गर्न खोज्दै छन् भन्नेकुरा यो घटनामा सरकारको रबैयाले देखाउँछ । कहिल्यै जनअनुमोदन हुनु नपर्ने र सेवानिवृत्त व्यक्तिहरुको मन्त्रीमण्डललाई स्वार्थ समूहले गैह्रकानूनी निर्णयहरु गराउन, आफ्नो पक्षमा सरकारलाई हतियारकै रुपमा चलाउन र सम्मानीत न्यायालयको बारबम्बार अपमान गर्न कसरी प्रयोग गर्दोरहेछ भन्ने दृष्टान्त पनि यस घटनामा देखिएको एक अधिवक्ताले अर्थपथलाई बताएका छन् ।