पुरानो बजेट जम्मा ८ प्रतिशत खर्च, अर्को सालको बजेट बनाउने प्रक्रिया शुरु
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना वितिसक्दासम्म पूँजीगत बटेको खर्च केलव ८ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । यो साल संसदले पारित गरेको बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
तर मंसिर मसान्तसम्म आउँदा उक्त बनेटमध्ये ८.३ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी भएकै बजेट पनि खर्च नभएका बेलामा अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट बन्ने प्रक्रिय सुरु भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरेको छ ।
यससँगै नयाँ बजेटको निर्माण प्रक्रिया थालनी भएको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि आगामी माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले अन्य स्रोतबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना वा कार्यक्रम र सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
आयोगले गत वैशाखमा समपुरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी दुबै कार्यविधीलाई संशोधन गरेको थियो । त्यही संशोधित व्यवस्था बमोजिम आयोगले २९ मंसिरमा तल्ला तहबाट आयोजना माग गरेको सूचना समेत प्रकाशित गरेको हो ।
समपूरक र विशेष अनुदानका लागि आयोगको विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
अनुदान माग गर्न स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
तर यसरी माग हुने आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात पनि सँगै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो छ आयोगको सूचना :
