अर्को वर्ष बीमा कम्पनीहरु ‘लाभांश रहित’ बन्ने जोखिम, पूर्वाधारमा लगानी गर्न किन भइरहेको छ सकस ?

काठमाडौँ । ठूला पूर्वाधारको विकासमा व्यापक लगानी आवस्यक रहेको नेपालमा दीर्घकालिन कोष सञ्चालन गर्ने बीमा कम्पनीहरुलाई भने लगानीको पर्याप्त अवसर नै नदिएको भनेर गुनासो चुलिएको छ । उनीरुले विदेशमा लगानीको बाटो खोलिदिन खुब लबिङ गरिरहेका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार अहिले जीवन बीमा कम्पनीहरुले करीब ७ खर्ब ९० अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ६४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर त्यो पैसामध्ये असाध्यै ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दति निक्षेपको रुपमा रहेको छ । बीमा कम्पनीमा सम्भाव्य तरलता व्यवस्थापन र बीमकको सम्पत्ती सुरक्षाका लागि भनेर सकेसम्म निश्चित आय हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने विश्वब्यापी प्रचलन छ ।

तर पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रको विकासका लागि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि बीमा कम्पनीले आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार गर्न थालेका छन् । यद्यपि, असाध्यै धेरै पूँजी आवस्यक रहेको भनिएको नेपालमा चाहीँ बीमा कम्पनीहरु पूर्वाधार र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यहाँको अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार देखिँदैनन् ।

पूँजी सामथ्र्यका हिसाबले तुलनात्मक रुपमा ‘साना’ देखिने निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको मात्रै आँकडा केलाउने हो भने अहिले उनीहरुको कुल ६५ अर्ब लगानीमध्ये बैंकहरुमा राखिएको मुद्दति निक्षेपमात्रै साढे ४७ अर्ब छ । यो भनेको ७३ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको ८२ करोड रुपैयाँ समेत जोड्दा झण्डै ७५ प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा ‘होल्ड’ भएको देखिन्छ ।

बीमा प्राधिकरणले सरकारी ऋणपत्रहरुमा न्यूनतम ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बीमा कम्पनीहरुले कुल १.३ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गरेको छ । बाँकी पैसा पनि बैंकहरुकै सेयर, डिबेञ्चरमा लगानी भएको छ ।

तर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमा प्राधिकरणले नै ज्यादै कममात्र लगानी गर्ने सीमा दिएको छ । त्यसमा पनि कम्पनीहरु लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

प्राधिकरणले ‘कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायतका नविकरणीय ऊर्जा परियोजना, केबलकार, सडक, विद्युत् प्रशारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य’ क्षेत्रमा कुल १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जबकी, नेपालमा सबैभन्दा धेरै आवस्यकता नै ती क्षेत्रको विकास हो ।

कहाँ कति छ लगानीको सीमा ?

बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई सरकारी ऋणपत्रमा २० प्रतिशत लगानी गर्न पाइने भनेको छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार बैंकमा ३० प्रतिशत लगानीको सीमा तोकेको छ । यसबाहेक विकास बैंकमा १० प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा ५ प्रतिशत गरी कुल ४५ प्रतिशतसम्म पैसा मुद्दति निक्षेपमा राख्न भनेको छ ।

यस बाहेक सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेञ्चर र ऋणपत्रमा अर्को २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सुविधा दिएको छ । बैंक बाहेकका सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बण्ड, डिबेञ्चर र ऋणपत्रमा पनि २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिने भनेको छ ।

नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फण्डहरुमा बढीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाइन्छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरुको सेयरमा अर्को ५ प्रतिशतको लगानी सीमा तोकिएको छ । यसबाहेक अन्य कम्पनीहरुको संस्थापक सेयर र सूचीकृत नभएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा पनि लगानी गर्न दिइने भनेको छ । तर त्यसमा सीमा तोकिएको छैन, बरु प्राथमिकता पनि खासै दिइएको छैन ।

यसरी सरकारी र निजी क्षेत्रको ऋणपत्रहरुमा ६० प्रतिशत, मुद्दति निक्षेपमा ४५ प्रतिशत र सेयर तथा म्युचुअल फण्डमा २० प्रतिशतभन्दा ज्यादा लगानी गर्ने सुविधा दिइएको छ । घरजग्गामा बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने सुविधा छ । तर कृषि र पूर्वाधारमा हुने लगानी नेटवर्थको १० प्रतिशत कटाउन नपाइने व्यवस्था छ ।

अपर्याप्त सीमा

केही बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले यस्तो सीमा पर्याप्त नै नभएको बताएका छन् । नेको इन्स्योरेन्सले त निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुको क्लबमा एउटा पत्र पठाएको छ— ‘एउटा १७१ मेगावाटको वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशत प्रतिफल दिनसक्ने जलविद्युत् आयोजना आएको छ । हामी इच्छुक छौँ । तर एक्लै बनाउन सक्दैनौँ । बैंकले २ प्रतिशतमा पनि पैसा राख्न मानेको छैन । मिलेर लगानी गरौँ ।’

उक्त कम्पनीका सीईओ अशोककुमार खड्काले लगानी ढाँचाबारे अर्थपथका सम्पादक विष्णु तारुकेसँग भने, ‘४ वटा कम्पनीले १–१ अर्ब र तिनका संस्थापकहरुले १–१ अर्ब पैसा हाल्ने हो भने ८ अर्ब जुट्छ । बाँकी ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिन पाइन्छ । यसरी ४ वटा संस्था मिलेर बनाउन सकिन्छ ।’ नेकोले अहिले विशेष स्वीकृति नलिइकनै ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने उनले बताए ।

यसरी राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने खालका परियोजनामा लगानी गर्न नदिने हो भने आगामी सालदेखि बीमा कम्पनीले लाभांश बाँड्नै नसक्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘आगामी सालदेखि लगानकीर्तालाई कसरी लाभांश दिने ?’, खड्का भन्छन्, ‘संसार भरमा बीमा कम्पनीहरु बाँच्ने भनेको अण्डरराटिङ प्रोफिटबाट हो । तर नेपामा लगानी गरेर नाफा कमाउन सक्ने अवस्था नै बनेन ।’

अहिले बैंकहरुले २ प्रतिशत ब्याजदरमा पनि निक्षेप राख्न नमान्ने अवस्था आएको भन्दै खड्काले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रहरुको प्रतिफल दर पनि असाध्यै कम भएको उनले बताए । खासगरी अल्पकालिन ऋणपत्रहरुमा त ब्याजदर ज्यादै नै तल आएको छ । वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर ‘लगानीका केही क्षेत्र त खुल्ला गरिएको, तर विस्वसनीय विकल्प नभएको’ उनले बताए ।

साधारणतया बीमा कम्पनीहरुले पूर्वाधार परियोजनामा ब्यापक लगानी गर्दैनन् । तर कतिपय देशमा यस्तो प्रबृत्ती बढ्दो छ । फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय बीमा कम्पनी एलिन्जले दशौँ अर्ब युरो बराबरको इन्फ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो बनाएको छ । मुद्दति निक्षेपमा २ देखि ३ प्रतिशतमात्रै ब्याज पाइने त्यो अर्गतन्त्रमा पूर्वाधारको लगानीले ७ देखि १० प्रतिशत हाराहारी दीर्घकालिन वार्षिक प्रतिफल दिइरहेको समाचारहरु उपलब्ध छन् ।

जापानी कम्पनीहरुले देश भित्रमात्रै होइन, विदेशमा पनि पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । क्यानडाका बीमा कम्पनीहरुले कुल लगानीको २० देखि ३० प्रतिशत रकम पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँका बीमा कम्पनीले स्थिर र दीर्घकालीन उच्च प्रतिफलका लागि पूर्वाधार परियोजनालाई आधार मानेका छन् । बेलायतका बीमा कम्पनीले त ‘लङ टर्म एसेट फण्ड’ नै बनाएर आवास, रेल, ऊर्जा, सहरको पुन:विकास (रि–अर्बनाइजेशन)जस्ता ठूला परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन् ।

अस्ट्रेलियामा पानी, ऊर्जा, सामाजिक पूर्वाधार लगायत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बीमा कम्पनीहरु अत्यधिक सक्रीय छन् । ‘मर्सर ओलिभर विमन ग्लोबल इन्स्योरेन्स सर्भे २०२४’ले संसारका ७३ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरु निजी क्षेत्रबाट बन्ने पूर्वाधार आयोजनामा सेयर र ऋण लगानी गरिसकेको वा त्यसै वर्ष गर्ने योजना बनाएको भनेको थियो । यीमध्ये ३२ प्रतिशतले ऋण र २० प्रतिशतले सेयरमा लगानी गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । बाँकीले ऋण र सेयर दुबैमा लगानी गरेका छन् ।

यस अध्ययनले संसारभर सेयरको रुपमा भन्दा पनि ऋणको रुपमा बीमा कम्पनीहरुले पूर्वाधार आयोजनालाई ठूलो पूँजी उपलब्ध गराउने प्रबृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख छ । नेपालमा पनि विकास आयोजनाहरुले ‘बण्ड’ जारी गरेर बीमा बजारबाट दीर्घकालिन लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरुले राख्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपालमा वित्तीय स्रोतको उपयोग गर्ने तरिका ठीक नहुँदा प्रणाली नै अप्ठेरोमा पर्ने गरेको बताए । ‘अहिले बीमा कम्पनीहरु र पेन्सन फण्डजस्ता दीर्घकालिन कोषले बैंकमा लगेर वार्षिक ब्याजमा पैसा राख्छन् । त्यसै एक वर्षे कोषको पैसा बैंकले ३०–४० वर्षका लागि लगानी गर्छन् । यो तरिका नै मिलेको छैन’, उनले भने, ‘यही कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलता र ब्याजदर अुनमानभन्दा बाहिर गएको छ ।’

यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी बीमा कम्पनीहरु, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले मिलेर ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।

अनिच्छुक कम्पनी

अहिलेका लागि प्राधिकरणले पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षेत्रहरु त खुल्ला गरेको छ, तर ती क्षेत्रहरु खुल्ला भएर पनि बन्दजस्तो देखिएका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा र बाँकी पूर्वाधारलाई समेत प्रधिकरणले एउटै शीर्षकमा राखेर लगानीको सीमा निर्धारण गरेको छ ।

आफूहरुले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न भनेर विशेष स्वीकृति माग्दा समेत नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले नदिएको गुनासो खड्काले गरे । भर्खरै प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) गरेको एउटा जलविद्युत् कम्पनीमा १५ करोड लगानी गर्ने अनुमति माग्दा प्राधिकरणले नदिएको भन्दै उनले भने, ‘अहिले लगानी गर्न दिएको भए ५ वर्षमा त्यो १५ करोड नै ७५ करोड हुन्थ्यो । ६० करोडमात्रै भए पनि भइहाल्थ्यो ।’ उनले ‘लकिङ’ अवधि समिएपछि सेयर बेच्दा आउने भाउको हिसाब सुनाए ।

अहिले जम्मा १० प्रतिशतमात्रै त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइने र त्यसैमा हाइड्रो, रियलस्टेट, होटेललगायत सबैलाई त्यही १० प्रतिशतले पुर्याउनु पर्ने अवस्थाले बीमा कम्पनीहरु अनिच्छुक देखिएको उनले बताए । अलि राम्रो र भरपर्दो परियोजनामा लगानी गर्न खोज्दै पैसा नै नपुग्ने भएपछि बीमा कम्पनीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी आफ्नो संस्थागत संरचना विकास नै गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

तर सरकारले पर्याप्त मात्रामा दीर्घकालिन बण्डहरु पनि ननिकाल्ने भएकाले बीमा कम्पनीको पैसा बैंकमा निक्षेपमात्रै राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अहिले ५० अर्ब पैसा बेकारमा थुप्रिरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले २ प्रतिशत ब्याजमा पनि पैसा राख्न मान्दैनन्,’ उनले भने । साथै बीमा कम्पनीका सीईओहरु पनि लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको उनी सुनाउँछन् ।

खड्काले मात्रै होइन, नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणका एकमात्र कार्यकारी निर्देशक एवम् प्रवक्ता सुशिलदेव सुवेदीले पनि यही कुरा दोहोराए । बीमा कम्पनीहरुले पूर्वाधारमा गर्ने लगानीको नियामकीय सीमा अपुग भएको विषयमा सुवेदीले भने, ‘भन्नचाहीँ त्यो भन्छन्, तर त्यही १० प्रतिशत पनि कयौँ कम्पनीको खर्चै भएको छैन । गएकै छैनन्, हेर्नु न । बरु सेयर खेल्न खोज्छन्, एफडी (मुद्दति निक्षेप)मा राख्नखोज्छन्, तर पूर्वाधारमा जानै खोज्दैनन् ।’

‘बाहिर बाहिर सीमा कम भो भन्ने, तर १० प्रतिशत खोलिदिएको क्षेत्रमा खै त १० प्रतिशत लगानी गरेको ?’ सुवेदीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।

हुन पनि १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ७ वटाले मात्रै कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको नियामक निकायले प्रकाशित गर्ने तथ्यांकमा देखिन्छ । गत असोज मसान्तको उक्त आँकडा हेर्दा हिमालयन एभरेष्ट बाहेक कुनै पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीले लक्षित सीमासम्म यस्तो लगानी गरेका छैनन् । जति ठूला–कुरा गरे पनि खड्काको आफ्नै कम्पनी नेको इन्स्योरेन्सले कुल लगानीको ३ प्रतिशत हाराहारीमात्रै यस यस क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ ।

नेपाल इन्स्योरेन्स, दि ओरियण्डल इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नेशनल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सानिमा जीआईसी र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले यस्तो क्षेत्रमा लगानी नै नगरेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुमा पनि हालत उस्तै छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल लगानीमध्ये २ प्रतिशत र जीवन बीमा कम्पनीको कुल लगानीमध्ये १.४८ प्रतिशतमात्रै पूर्वाधार तथा कृषि आदी क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । जीवन बीमाका १४ मध्ये ५ कम्पनीले फिटिक्कै लगानी गरेकै छैनन् । नेशनल लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी), मेट लाइफ (अमेरिकन), रिलायबल नेपाल र हिमालयन लाइफले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेकै छैनन् ।

यसमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ७–७ प्रतिशत हाराहारी लगानी गरेका छन् । सानिमा रिलायन्सले २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै लगानी गरेको छ । बाँकी कम्पनीले कुल लगानीको २ प्रतिशत पनि त्यस क्षेत्रमा पैसा पठाएका छैनन् । यसरी जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल ७ खर्ब ९० अर्ब हाराहारी लगानी गरेकोमा त्यसको ७७ प्रतिशत हाराहारी अर्थात् ६ खर्ब ६ अर्ब जति पैसा बैंकमा मुद्दति निक्षेप राखेर बसेका छन् ।

अहिले बैंकले ब्याज कम दिन थालेपछि उनीहरुको लबिङ चाहीँ ‘विदेशी बजार (खासगरी भारतीय ऋणपत्र बजार)मा लगानी गर्न बाटो खोल्नु पर्छ’ भन्ने छ । स्वदेशमा विकासको आकांक्षा पुरा हुन नसकेको र ठूलो मात्रामा विदेशी पैसाको खाँचो औँल्याइएका बेला नेपाली पूँजीले विदेशी बजारको बाटो कुर्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । तर वास्तवमा यही भइरहेको छ ।

त्यसैले बीमा कम्पनीहरु आफैँ पनि आस्वस्त नभएका कारण पर्याप्त मात्रामा लगानी बढाउन नसकेको प्राधिकरण प्रवक्ता सुवेदी बताउँछन् । उनले अहिले १० प्रतिशत पुर्याइएको लगानीको सीमालाई क्रमश: १२, १५, १८, २० प्रतिशत गरेर बढाउन सकिने बताए । ‘हामी यसबारेमा गम्भीर समीक्षा गर्न पनि तयार छौँ । यसका लागि गहन अध्ययन आवस्यक पर्छ भनेर पनि पटक पटक कुरा भइरहेको छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘तर कम्पनीहरुले अहिले भएको सुविधा त प्रयोग गर्नु पर्यो नि ।’ सीमामात्रै बढाएर लगानी नबढ्ने उनले बताए ।

सीईओ खड्का पनि अब बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुमाथि प्रतिफलको दबाब सिर्जना भएको बताउँछन् । यस्तो बेला ‘देशका लागि पनि फाइदा हुने, कम्पनीहरुलाई पनि नाफा हुने र लगानीको वातावरण बनाउन सकारात्मक हुने समाचार बनाइदिन’ उनले पत्रकारहरुलाई पनि आग्रह गरेका छन् ।

तर विद्यमान सीईओहरु ५–७ वर्षपछि प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनामा होइन, तुरुन्तै नाफा देखाएर अर्को साल लाभांश बाँड्न सकिने विदेशी ऋणपत्रहरुमा लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन्, ता की— आफ्नै कार्यकालमा मोटो लाभांश बाँडेको देखाउन पाइयोस् ।