शाखा घटाउन धमाधम सूचना निकाल्दै बैंकहरू, २५ शाखा घट्दा वार्षिक १२ करोड बचत !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत महानगरभित्रका शाखा कार्यालय एकीकरण वा समायोजनका लागि पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शाखा समायोजनमा जुटेका छन्।
सोही व्यवस्थाअनुसार महानगरभित्र शाखा बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा तीन महिनाअघि सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप बैंकहरु धमाधम सूचना निकाल्न थालेका छन् ।
हालसम्म औपचारीक रुपमा कुमारी बैंक लिमिटेड र नेपाल इनभेष्ट मेगा बैंकले शाखा बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ । राष्ट्र बैंककाे व्यवस्था अनुसार कुमारी बैंकले महानगरभित्रका १४-१५ शाखा कार्यालय र ९-१० वटा एक्सटेन्सन काउन्टर काम सूरू गरिसकेकाे छ । कुमारी बैंकसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि १०–१२ वटा शाखा बन्द गर्ने सूचना निकालेको छ ।
कुमारी बैंकका ५० एक्सटेन्सन काउन्टर र ३०२ शाखा कार्यालय हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । यी शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टरहरूलाई बैंकले ३२५ मा झार्ने तयारी गरेकाे छ।
खर्चमा ठुलो बचत तर स्टाफ व्यवस्थापन चुनौती
एउटा शाखाको वार्षिक न्युनतम लागत ४० लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ। महानगरभित्र २०–२५ वटा शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टर एकीकरण गर्दा बैंकको वार्षिक सञ्चालन खर्चमा १०–१२ करोड रुपैयाँसम्म सिधै बचत हुने देखिएको छ।
बिजनेश उही रहेपनि अपरेटिङ कष्ट, ब्रान्च रेन्ट, बिजुली, गार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मेसेन्जर लगायतका नियमित खर्च घट्ने विश्वास व्यक्त गरिएकाे छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले बैंकलाई रणनीतिक रूपमा सहज बनाए पनि स्टाफ व्यवस्थापन भने बैंकलाई केहि समस्या देखिने बैंकर्सहरूकाे धारणा छ ।
‘२०–२५ वटा संरचना घट्दा कम्तीमा १२५–१३० जना कर्मचारी सरप्लस हुन्छन्। कर्मचारीलाई सिधै घर पठाउन मिल्दैन, एकचोटी शाखा घटाउँदा स्टाफलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या हुन्छ । समय सिमा तोकिएको छैन, त्यसैले हामीले एकैचोटी नगरेर विस्तारै शाखा समायोजन गर्ने सोचेका छौँ ’ एक बैंकका सिईओ बताउँछन् ।
यही कारण पनि पछिल्ला केहि वर्षयता अधिकांश बैंकहरूले नयाँ कर्मचारी भर्ना समेत गरेकका छैनन् । “कतिपय कर्मचारी आफैँ अवसर खोजेर बाहिरिने गरे पनि उनीहरूको ठाउँमा तत्काल नयाँ भर्ना नगर्ने र आवश्यक परे तल्लो तहमा वर्षमा ५–१५ जना जति फ्रेसर लिनुपर्ने तर सकेसम्म टार्ने नीति नै अपनाएकाे बैंकरहरू बताउँछन् ।
उप–महानगरपालिकामा पनि लागू गर्न सुझाव
राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकाभित्र शाखा घटाउन वा समायोजन गर्न पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन्। तर, बैंकिङ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यो व्यवस्था महानगरपालिकामा मात्रै सीमित नराखी उप-महानगरपालिकासम्म विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवाको तीव्र विस्तारसँगै ग्राहकहरूको भौतिक रूपमा शाखामा पुग्ने संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा उप–महानगरपालिकामा पनि शाखा एकीकरण तथा समायोजनको व्यवस्था लागू गरिए बैंकहरूको सञ्चालन खर्च थप घट्ने र स्रोत-साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिने बैंकरहरूकाे धारणा छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संस्थाहरूको संख्या घटेको छ। तर, शाखा संरचना भने अझै पनि आवश्यकताभन्दा बढी रहेको विश्लेषण बैंकिङ क्षेत्रभित्र छ। त्यसैले वर्तमान आर्थिक तथा प्रविधिगत परिवेशअनुसार शाखा सञ्जाललाई क्रमशः सन्तुलनमा ल्याउनु अपरिहार्य बन्दै गएको छ।
यसै कारण बैंकहरू अहिले नयाँ शाखा विस्तार गर्नेभन्दा पनि विद्यमान शाखा, एक्सटेन्सन काउन्टर तथा सेवा केन्द्रहरूको पुनर्संरचना र समायोजनमा केन्द्रित देखिन्छन्। डिजिटल सेवा विस्तार, लागत नियन्त्रण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाउँदै अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्था दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ प्रणालीलाई सबल, दिगो र प्रतिस्पर्धी बनाउने सुधारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
