कर्जा सुरक्षण कोषले गर्यो स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणको लागि सम्झौता
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणको लागि सम्झौता गरेको छ । आज कोषले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कोष र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. बिच सम्झौता भएको छ ।
उद्योग मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणको लागि छुट्टाछुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ को व्यवस्था बमोजिम बैंकले नविन प्रविधि एवं सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको स्टार्टअप उद्यममा नेपाल सरकारको आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण कोषको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम योजना बमोजिम हुनेछ ।
प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सुरक्षण हुने कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम समझदारी/सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम बैंकले चालू आ.व.मा स्टार्टअप उद्यमको लागि प्रति उद्यमी न्यूनतम रु. ५ लाख देखि अधिकतम रु. २० लाख सम्मको रकम प्रवाह गर्नेछ ।
यस प्रकारको कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र, परम्परागत तथा स्थानीय स्रोत सहितको पाँच वटा क्षेत्र अन्तरगत विभिन्न १९ उप–क्षेत्रहरुमा प्रवाहित हुनेछ । अधिकतम ५ वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयको सचिव मधु सुधन बुर्लाकोटी, डा. राम प्रसाद घिमिरे र सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत लगायतका अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो भने कोष, प्रतिष्ठान र बैंकको अधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
