नेपाली आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा १० लाख डलरसम्म लगानी गर्ने बाटाे खुल्याे, गभर्नर भन्छन् ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्
काठमाडौं । अब नेपाली सूचना–प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरुले विदेशमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ मा पाँचौँ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएका कम्पनीहरूले पछिल्ला तीन वर्षको औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्मको लगानी गर्न स्वीकृति दिइनेछ ।
यस्तै संशोधित व्यवस्थाले हालसम्म सूचना प्रविधि सेवा निर्यात नगरेका उद्योगलाई पनि विदेशमा लगानीको ढोका खोलेको छ। उद्योगको हकमा भने अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रासम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउनेछन्।
साथै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रही सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्र वा उद्योगमै विदेशमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्राको सटही सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ढुक्क भएर अघि बढ्नुस्: गभर्नर
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलले आइटी क्षेत्रलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्न थप स्पष्ट, व्यवस्थित र सहज व्यवस्था गरेको भन्दै ढुक्क भएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा आइटी क्षेत्रमा भएका नीतिगत सुधार र राष्ट्र बैंकका पछिल्ला निर्णयले नेपाली कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पखेटा फैलाउने आधार तयार भएको गर्भनरले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले गरेको कम्पनीहरु खोल्न सहज गर्ने, एफडीमा सीमा संशोधन गर्ने, करको दर विश्वसनीय बनाउने जस्ता सुधारको आंशिक फलस्वरूप २ वर्ष अघि वैदेशिक लगानीमा ४० वटा जति आइटी कम्पनी खुलेकामा एक वर्ष अघि लगभग ४०० कम्पनी खुलेको भन्दै उनले यसले बजार विस्तारमा भूमीका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
लगानीकर्ताले पेपरवर्क धेरै भएको गुनासो गरेपछि नाफा विदेश लैजान राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको र यसले लगानी वातावरण थप सहज बनाएको उनको दाबी छ।
के भन्छन् आईटी क्षेत्रका विज्ञ ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न खोजिरहेका नेपाली सूचना–प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूका लागि राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाले ठूलो अवरोध हटाएको बताएका छन्।
लामो समयदेखि नेपाली आईटी कम्पनीहरू विदेशमा कार्यालय खोल्ने, साझेदारी गर्ने तथा विश्व बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेपनि नीतिगत जटिलता र कानुनी प्रक्रियाका कारण पछि पर्दै आएको भन्दै क्यान फेडेरेसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सूचना–प्रविधि विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले नयाँ व्यवस्थाले यो समस्या अन्त्य हुने बताए।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयलाई ऐतिहासिक नीतिगत सुधारको संज्ञा दिँदै अधिकारीले आईटी कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिएको व्यवस्थालाई परिवर्तनकारी कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
उनका अनुसार यसले नेपाली आईटी उद्योगलाई घरेलु बजारमा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलासँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ। विशेषगरी स्टार्टअप तथा उदीयमान कम्पनीहरूले सानो लगानीबाटै विदेशमा उपस्थिती जनाउन पाउने व्यवस्था आउनुले नयाँ प्रविधि, नयाँ बजार र नयाँ ग्राहकसम्म पुग्न सहज हुने उनले बताए।
यद्यपी यसको सही कार्यान्वयन र निरन्तर नीतिगत सुधारका साथ अघि बढ्न सके नेपाली आईटी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्ने उनको विश्वास छ।
यस्तो छ आवेदन प्रक्रिया
संशोधित विनियमावलीअनुसार विदेशमा लगानी गर्न इच्छुक उद्योगले आवश्यक कागजातसहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ कार्यदिनभित्र स्वीकृति वा अस्वीकृतिको जानकारी दिनेछ।
विदेशमा लगानी गरेका संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराई प्रमाणित वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विदेशमा लगानीबाट आर्जित रकम वा लगानी फिर्ता गर्दा भने स्वीकृत बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य रूपमा नेपाल भित्र्याउनु पर्नेछ भने यस विनियम बमोजिम सटही सुविधा लिई विदेशमा लगानी गरेकोमा विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइएमा वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
