पुस मसान्तको वित्तिय अवस्थामा पनि सुधार नआउने संकेतः पैसा नउठ्दा तनावमा कर्मचारी, भन्छन्- राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप आवस्यक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको झण्डै ६ महिना सकिनै लाग्दा पनि बैंकहरुमा कर्जा अशुलीको अवस्था सुधार आउन सकेको छैन । ऋणीहरुबाट पैसा उठ्न नसक्दा अहिले बैंकका कर्मचारी तनाबमा छन् ।
पैसा तिर्नुको साटो काठमाडौं बाहिरसमेत कतिपय ठाउँमा ऋणीहरुले बैंक विरुद्ध अगाजक गतिविधि बडीरहेको भन्दै बैंकररुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बैंकका एक कर्मचारीले भने, ‘मधेश–प्रदेशमा दुर्गा प्रसाईसँग सम्बन्धीत केहि मानिसहरु बैंकको पैसा तिर्नु पर्दैन, पैसा मागे हामीलाई फोन गर भन्दै अराजकता फैलाइरहेका छन् । ५०० रुपैयाँ दिएर यस्तै आन्दोलनमा आउने हाम्रा जनता छन्, कसरी सुध्रिन्छन् बैंक ?’
पुस महिना परम्परागत रूपमा बैंकहरूको लागि कर्जा असुलीको मुख्य समय मानिन्छ। व्यापार–व्यवसायबाट नगद प्रवाह बढ्ने, स्टक घट्ने र ऋणीहरूले दायित्व पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यो वर्ष पुसको मध्यसम्म आइपुग्दा पनि अपेक्षित असुली हुन नसक्दा पुस मसान्तको वित्तीय नतिजा कमजोर हुने संकेत देखिन थालेको बैंकरहरू बताउँछन्।
विशेष गरी मधेश प्रदेश, कोशी, भैरहवा, बुटल लगायत स्थानमा कर्जा अशुलीमा समस्याका साथसाथै धितो बिक्रि नहुने समस्या पनि पनि बैंकहरुका लागि चुनौति बनेको छ ।
यसले कर्जा असुलीलाई झन् जटिल बनाएको छ। बैंकविरुद्ध हुने यस्ता गतिविधिले पुस मसान्तको वित्तीय अवस्थालाई समेत प्रत्यक्ष असर गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
‘धितो नै बिक्री नहुने बजारमा बैंकसँग विकल्प सीमित हुन्छ,’ एक बैंकका कर्मचारी भन्छन्, ‘न ऋणीले सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न सक्छ, न बैंकले कानुनी प्रक्रियाबाट धितो व्यवस्थापन गर्न सजिलै सक्छ।’ यसले कर्जा रिकभरी प्रक्रियालाई लामो र खर्चिलो बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्ष यता बैंकहरुको कमजोर वित्तिय अवस्थाका कारण कतिपय बैंकहरुले सेयरधनीहरुलाई लाभांश समेत बाड्न सकेका छैनन् भने भने केहिले यस वर्ष पनि लाभांश नदिने घोषणा गरेका छन् । अहिले पैसा उठेमात्र अको वर्ष पनि बैंकहरुको अवस्थामा सुधार देखिने उनीहरुको भनाइ छ ।
बैंक र व्यवसायी दुबै बचाउन राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेप आवस्यक
यस्तो अवस्थामा बैंक र ऋणी दुवैको अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग बैंकरहरूले अघि सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार हाल लागू रहेको कर्जा प्रोभिजनिङको व्यवस्था नै समस्या बनेको छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्जा ९० दिनसम्म भुक्तानी नभए २५ प्रतिशत र एक वर्षसम्म भुक्तानी नभए धितोको अवस्था नहेरी १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
‘यो व्यवस्थाले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘एक वर्षमै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकमाथि ठूलो वित्तीय दबाब पर्छ, ऋणीमाथि झन् कडा कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ।’
बैंकरहरूका अनुसार भारतमा जस्तै नेपालमा पनि तीन वर्षसम्म १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकियो भने हालको संकट केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
ती कर्मचारीले भने, ‘यदि तीन वर्षमा १०० प्रोभिजनिङ गर्ने भन्यो भने हामी कम्तिमा दुई वर्ष, साढे दुई वर्ष, तीन वर्षपछि पछि मात्रै कालो सूची हाल्छौँ, यति बेलासम्म ऋणीले आफ्नो व्यवसाय मिलाउन समय पाउने, बैंकले पनि हतारमा रिकभरी एक्सन नलिने र अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब नपर्ने अवस्था बन्न सक्छ।’
