मादुरो पक्राउ: सार्वभौमिकता बहसभित्र लुकेको त्यो कथा, जसले भेनेजुएलाको ‘विस्तारवादी’ चरित्र देखाउँछ - Arthapath.com Arthapath.com
६ श्रावण २०८३, बुधबार

मादुरो पक्राउ: सार्वभौमिकता बहसभित्र लुकेको त्यो कथा, जसले भेनेजुएलाको ‘विस्तारवादी’ चरित्र देखाउँछ



काठमाडौँ । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलश मादुरोलाई अमेरिकाले सैन्य तागत प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको विषयले अहिले संसारभर चर्चा पाएको छ । यस घटनालाई लिएर नेपालमा पनि केही कम्युनिष्ट विचारधारा बोक्ने व्यक्ति र संगठनहरुले निन्दा गरेका छन् ।

भलै, छिमेकी बाङ्लादेशमा दुई जना हिन्दु युवाहरुलाई अत्यन्त भयावह र विभत्स हत्या गरी जलाइएको घटनामा उनीहरुले एक शब्द पनि खर्चन चाहेका थिएनन् ।

आज अमेरिकाले मादुरोलाई पक्राउ गर्दा ‘सार्वभौम सत्ता’को आवाज उठाउनु जायज पनि छ । तर त्यही मादुरो प्रशासनले आफ्नो कमजोर छिमेकी राष्ट्रमाथि गरिरहेको अत्याचारको पाटो पनि यस बखत नेपाली पाठकहरुका लागि रोकचक विषय हुनसक्छ ।

दक्षिण अमेरिकाको उत्तरपूर्वी कुनामा रहेको एक विशाल, तर विरलै बसोबास गरिएको भूभाग छ– एसेक्विबो । यो क्षेत्र गुयना भन्ने भेनेजुएलाको छिमेकी राष्ट्रको भूखण्ड हो । एसेक्विबो क्षेत्रले करिब १,५९,५०० वर्ग किलोमिटर (सिङ्गो नेपालभन्दा पनि ठूलो) क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो भनेको गुयाना देशको झन्डै दुई–तिहाइ भूभाग समेट्छ।

यहाँ करिब सवा लाख मानिस बसोबास गर्छन्, जसमा ठूलो हिस्सा आदिवासी समुदाय र ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा छन्। भूगोलले दुर्गम भए पनि यसको रणनीतिक मूल्य अत्यधिक छ—जंगल, ताजा पानी, खनिज स्रोत र सम्भावित ऊर्जा सम्पत्तिका कारण। अर्थात्, त्यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा तेल र ग्यासका साथै असाध्यै धेरै सुन, तामा, हिरा लगायतका खनिज पदार्थको भण्डार छ ।

यस क्षेत्रलाई लिएर भेनेजुएला र गुयानाबीच दशकौँदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको सीमा विवाद पछिल्ला वर्षहरूमा मादुरो प्रशासनले नै पुन: चर्काएको थियो । यसपटक तेल, घरेलु राजनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनले त्यसलाई अझ संवेदनशील बनाइदिएको छ।

दश लाखभन्दा कम नागरिकहरू भएको पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश गुयानाले एसेक्विबोमाथिको यसको सार्वभौमिकता एक शताब्दीभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताद्वारा तय गरिएकोमा जोड दिन्छ।

यद्यपि, भेनेजुएलाले उक्त निर्णय ‘अन्यायपूर्ण भएको’ तर्क गर्छ र यस क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्न जारी राखेको छ। भेनेजुएलाको घरेलु जनमत संग्रह र बढ्दो सैन्य संकेत सहित हालैका घटनाक्रमहरूले तनावलाई तीव्र रूपमा बढाएको थियो ।

तेलले बदलिएको समीकरण

कम जनसंख्या भएको भए पनि यो क्षेत्रमा सुन, बक्साइट, काठ, ताजा पानी र सम्भवत: हाइड्रोकार्बनको महत्त्वपूर्ण भण्डार रहेको विश्वास गरिन्छ, जसले यसलाई रणनीतिक रूपमा मूल्यवान बनाएको छ।

नेपालमा महाभूकम्प गएको साल अर्थात् सन् २०१५ मा गुयानाको तटीय क्षेत्रमा विशाल तेल भण्डार फेला पर्यो। कोरोना भाइरसले संसारलाई गाँजेको साल अर्थात् सन् २०१९ मा त्यो तेलको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि गुयाना विश्वकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएका देशहरूमध्ये एक बन्यो।

केही महिना अघिको आँकडा हेर्ने हो भने गुयानाको तेल उत्पादन दैनिक ६ लाख ब्यारेलभन्दा बढी पुगेको सरकारी र उद्योग स्रोतहरूको अनुमान छ। यही तेलले अहिले गुयानाको निर्यात आम्दानी र सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ, भलै यसको फाइदा देशका सबै वर्गमा समान रूपमा पुगेको नहोस्।

अहिले यही तेलले भेनेजुयलाको मादुरो प्रशासनलाई ‘तिरिमिरी झ्याइँ’ पारिदिएको थियो । किनकी, अधिकांश तेल क्षेत्रहरू समुद्रमा छन् । भेनेजुएलाले त्यही एसेक्विबो र त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका समुद्री सीमाहरूमाथि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको थियो ।

यो तेलले अब गुयानाको अर्थतन्त्रमा यति ठूलो प्रभुत्व जमाउँछ कि, सिङ्गो मुलुकको कुल निर्यात आम्दानी तथा राज्यको समष्टिगत राजस्वको ७०–८० प्रतिशत हिस्सा यही तेलले ओगटेको छ। गुयाना सरकारले एसेक्विबोको लागि मात्र अलग्गै जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन)को आँकडा प्रकाशित नगरे पनि विश्लेषकहरू के कुरामा सहमत छन् भने— विवादित क्षेत्र र छेउछाउको पानी गुयानाको भविष्यको आर्थिक वृद्धिको केन्द्रबिन्दु हो।

गुयानाको समाज

गुयानाको जनसंख्या पुरै ल्याटिन अमेरिकामै भिन्न र सबैभन्दा विविध खालको छ। त्यहाँ पेन्टेकोस्टल, एङ्गलिकन र क्याथोलिकहरू सहित लगभग ५७ प्रतिशत जनसंख्या ईसाईहरू छन्। हिन्दूहरू लगभग २८ देखि ३० प्रतिशत छन्, ती मुख्यतया भारतीय मूलका नागरिकहरू हुन् । ब्रिटिश राजको समयमा बेलायतले ठूलो संख्यामा भारतीयलाई त्यहाँ युद्धकार्य र नोकर राख्न लगेको थियो ।

त्यसैले नेपाल, भारत, मौरिसस र फिजीपछि कुल जनसंख्याको अनुपातमा सर्वाधिक हिन्दुधर्मालम्बीहरु भएको मुलुक हो– गुयाना । त्यहाँ मुस्लिमहरू लगभग ६ देखि ७ प्रतिशत छन् भने साना समूहहरूले आदिवासी आध्यात्मिक परम्पराहरू पालना गर्छन् वा कुनै धर्म मान्दैनन्। त्यो देशमा कुनै ठूलो धार्मिक द्वन्द्व छैन । बरु, गुयानाको आन्तरिक राजनीति जातीयता, विकास र आर्थिक समावेशीकरणमा केन्द्रित छ।

एक शताब्दी पुरानो दाबी

विवादको उत्पत्ति औपनिवेशिक शासनकालदेखि नै भएको हो। सन् १८९९ (वि.सं. १९५६) मा, पेरिसको एक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले भेनेजुएला र ब्रिटिश गुयाना बीचको सीमा स्थापित गर्‍यो । जसले एसेक्विबो क्षेत्रलाई ब्रिटिश उपनिवेशको हिस्साका रुपमा स्वीकार गर्‍यो। भेनेजुएलाले पनि त्यतिबेलाको फैसला सहर्ष स्वीकार गर्‍यो ।

सन् १९६० को दशकमा गुयाना स्वतन्त्रताको नजिक पुग्दा, भेनेजुएलाले आफ्नो दाबीलाई पुनर्जीवित गर्‍यो। गुयाना वि.सं. २०२३ लाख जेठ १३ गते (सन् १९६६) मा ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि भेनेजुयलाले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको भन्दै दाबी तेस्र्याउन थाल्यो । यद्यपि, त्यसै वर्ष दुई देशले शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै जेनेभा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। कुनै समाधान भएन, र विवाद दशकौंसम्म निष्क्रिय नै रह्यो।

तेल, राष्ट्रियता र वृद्धि

गुयानाको तटमा विशाल तेल भण्डारको खोजले भेनेजुएलाको एसेक्विबोमा चासो जगायो। आर्थिक पतन, प्रतिबन्ध र राजनीतिक एक्लोपनसँग संघर्ष गरिरहेको भेनेजुएलाले यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा बढ्दो रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

डिसेम्बर २०२३ मा भेनेजुएलाले एसेक्विबोलाई नयाँ राज्य बनाउने र त्यहाँका बासिन्दालाई भेनेजुएलाको नागरिकता दिने प्रस्तावसहित राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्यो। मतदान भेनेजुएलाको भूभागभित्र मात्र गरिएको थियो। एसेक्विबोका नागरिकसँग यस मतदानको कुनै साइनो सम्बन्ध थिएन । त्यसैले गुयाना र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले यसलाई ‘कानुनी रूपमा अर्थहीन’ भनेर अस्वीकार गरिदिएका थिए।

उता भेनेजुएलाका अधिकारीहरूले जनमत संग्रह पछि गुयना प्रशासित उक्त क्षेत्रको लागि प्रशासनिक योजनाहरू घोषणा गरे र सैन्य बयानबाजी बढाए। भेनेजुएलाका नौसेना जहाजहरू पनि गुयानाले दाबी गरेको पानीमा प्रवेश गरे, जसले गर्दा कूटनीतिक विरोध भयो।

गुयानाले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी रणनीतिलाई बलियो बनाएर प्रतिक्रिया दियो।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको भूमिका

गुयानाले सन् २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) मा मुद्दा दायर गर्दै १८९९ को निर्णयको वैधता पुष्टि गर्न माग गर्यो। अदालतले मुद्दा सुन्ने अधिकार स्वीकार गर्यो। भेनेजुएलाले भने अदालतको क्षेत्राधिकारलाई मान्यता नदिने अडान लिएको छ।

गएको वैशाख १८ गते आईसीजेले भेनेजुएलालाई विवादित क्षेत्रको यथास्थिति परिवर्तन गर्ने कुनै पनि कदम (जस्तै चुनाव वा प्रशासनिक संरचना स्थापना) नगर्न आदेश दियो। भेनेजुएलाले उक्त आदेशलाई अस्वीकार गर्यो।

विपरीत राजनीतिक प्रणाली

विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवादले दुई फरक राजनीतिक प्रणालीहरूको टकराव पनि देखाउँछ। गुयाना एक बहुदलीय संवैधानिक लोकतन्त्र हो, जहाँ नियमित चुनाव, स्वतन्त्र प्रेस र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई अङ्गिकार गरेको छ।

यसको विपरीत, भेनेजुएला भने केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गत छ, जसलाई चुनावी पारदर्शिता र राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। राजनीतिक विरोध र चुनावी प्रतिस्पर्धालाई प्रतिबन्धित गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सरकारको व्यापक आलोचना गरिएको छ।

विश्लेषकहरूले भन्दै आएका छन्— भेनेजुएलाको राजनीतिक मोडेल हाल गुयानाको एसेक्विबो क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको प्रशासनिक, कानुनी वा आर्थिक प्रणालीहरूसँग मेल खाँदैन। त्यहाँ भेनेजुएला शासन लागू गर्ने कुनै पनि प्रयासले बासिन्दाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिबाट प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ।

कसलाई पर्छ सबैभन्दा बढी असर ?

यदि भेनेजुएलाले क्षेत्र कब्जा वा नियन्त्रण गर्यो भने, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेहरू एसेक्विबोमा बस्ने गुयानी नागरिकहरू, विशेष गरी आदिवासी समुदायहरू हुनेछन्। यी जनसंख्याले भूमि अधिकार गुमाउने, नागरिकताको स्थितिमा परिवर्तन र जीविकोपार्जनमा अवरोधको सामना गर्न सक्छन्।

गुयानाको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले पनि उल्लेखनीय रूपमा क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ । प्राकृतिक स्रोतहरूमा पहुँच गुमाउने र लगानीकर्ताहरूको विश्वास कमजोर हुने छ। क्यारिबियन र उत्तरी दक्षिण अमेरिकामा क्षेत्रीय स्थिरता समेत जोखिममा पर्ने कतिपयको आँकलन छ।

भेनेजुएलाको आधिकारिक भाषा स्पेनी हो भने गुयानाको अंग्रेजी हो । गुयाना दक्षिण अमेरिकाको एकमात्र अंग्रेजी भाषी मुलुक पनि हो । जसले फरक औपनिवेशिक इतिहासलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

सामाजिक–आर्थिक रूपमा हेर्दा दुवै राष्ट्रहरू तेलमा धेरै निर्भर छन्। यद्यपि, राजनीतिक रूपमा तिनीहरूको शासन शैली, विदेश नीति अभिमुखीकरण र कानुनी मान्यताहरूबीच असाध्यै ठूलो भिन्नता देखिन्छ ।

अमेरिकी हस्तक्षेपले ल्याएको मोड

भर्खरैमात्र अमेरिकाले भेनेजुएलामा सैन्य हस्तक्षेप गरेको छ । यो घटना कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल बाँकी नै छ । तर कतिपय राजनीतिक वक्तव्य र टिप्पणीहरूमा अमेरिकाले भेनेजुएलामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएको र “उपनिवेशजस्तो नियन्त्रण” को आशय व्यक्त गरेको चर्चा चलेको छ।

भलै यस्ता दाबीहरू पुष्टि भएका तथ्य होइनन्। अमेरिकाले आफ्नो चासो केवल क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा आपूर्तिको सुरक्षा र राजनीतिक दबाबसँग जोड्दै आएको छ । स्पष्ट रुपमा औपचारिक क्षेत्रीय अधिग्रहण वा उपनिवेश स्थापनाको घोषण भइसकेको छैन ।

तर यो घटनाले एसेक्विबो विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । किनकि भेनेजुएलाभित्रका कठोर राष्ट्रवादी धारहरूले बाह्य हस्तक्षेपको कथालाई आफ्नो दाबी बलियो बनाउन प्रयोग गर्न सक्छन्।

एक अनिश्चित भविष्य

अहिले आएर हेर्दा यो विवाद समाधान भएको छैन। कूटनीतिक च्यानलहरू खुला छन्, तर तनाव कायमै छ। आईसीजेमा मुद्दा पनि जारी छ । जबकि कानुनी संलग्नताको सट्टा राजनीतिक घोषणाहरू मार्फत आफ्नो दाबी कायम राख्न खोजेको भेनेजुएला आफैँ ठूलो राजनीतिक र सैन्य संक्रमणमा फसेको छ ।

अहिलेको लागि एसेक्विबो गुयानी प्रशासनकै नियन्त्रणमा छ। तर तेल राजस्व बढ्दै जाँदा र क्षेत्रीय शक्ति–राजनीति सक्रिय रहँदा, यो विवाद चाँडै टुंगिने संकेत कम देखिन्छ। भेनेजुएलामाथि आकष्मिक सैन्य विजय हासिल गरेको अमेरिकाले यस विवादलाई कसरी लिन्छ भन्ने पनि हेर्न बाँकी छ ।

एसेक्विबो आज केवल सीमा विवादको प्रश्नमात्र रहेन— यो इतिहास, ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको परीक्षा बनेको छ। जुन अनिश्चित भविष्यतर्फ अग्रसर छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्