अमेरिकाको धरौटी भिसा लाग्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल, २१ लाख धरौटी र सीमित एयरपोर्ट प्रयोग गर्न पाइने

काठमाडाैं । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई भिसा बन्ड आवश्यक पर्ने देशहरूको सूचीमा राखेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गैर–आप्रवासी (बी १/बी २) भिसामा अमेरिका प्रवेश गर्ने केही देशका नागरिकका लागि धरौटी रकम अनिवार्य गर्ने पाइलट कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालसहित सात देश थप गरेको हो।

याे नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपाली नागरिकले अमेरिकाको भ्रमण भिसा (बी १/बी २) का लागि आवेदन दिँदा भिसा शुल्कबाहेक अतिरिक्त धरौटी रकम पनि तिर्नुपर्नेछ। धरौटी रकम ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये कुन हुने भनेर अन्तर्वार्ताको क्रममा कन्सुलर अधिकारीले निर्धारण गर्नेछन्। जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब ७ लाख २२ हजारदेखि २१ लाख ६६ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ।यो व्यवस्था आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने बताइएको छ।

धरौटी बुझाउँदा आवेदकले होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागको इमिग्रेशन बण्ड फारम समेत बुझाउनुपर्नेछ। साथै, धरौटी रकम अमेरिकी ट्रेजरी विभागको आधिकारिक अनलाइन भुक्तानी प्रणाली पे डट जीओभी मार्फत मात्र तिर्नुपर्नेछ।

कन्सुलर अधिकारीले निर्देशन दिएपछि मात्र फारम बुझाएर धरौटी तिर्ने, यदि अधिकारीको निर्देशनबिनै कसैले रकम तिर्‍यो भने त्यो रकम फिर्ता नहुने चेतावनी समेत दिएकाे छ।

साथै, कुनै तेस्रो-पक्ष वेबसाइट प्रयोग गरेर तिरेको रकमको जिम्मेवारी अमेरिकी सरकारले नलिने स्पष्ट पारिएको छ। भिसा बन्ड तिरेकै आधारमा भिसा स्वीकृत हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन।

भिसा बन्ड तिरेका यात्रुहरूले अमेरिकामा प्रवेश र प्रस्थान गर्दा तोकिएका सीमित विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने अर्को सर्त पनि राखिएको छ। तोकिएका प्रवेश बिन्दुहरूमा बोस्टन लोगन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, न्यूयोर्कको जोन एफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र वाशिङ्टन डल्स अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (आईएडी) रहेका छन्। यी सर्त पालना नगरे प्रवेश अस्वीकृत हुन सक्ने वा प्रस्थानको विवरण सही रूपमा अभिलेख नहुन सक्ने अमेरिकी पक्षको चेतावनी छ।

धरौटी बन्डका सर्त पूरा भएमा रकम स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भिसा धारकले तोकिएको समयभित्र अमेरिका छोडेमा, भिसाको म्याद सकिनुअघि अमेरिका नआएमा, वा अमेरिकी प्रवेश बिन्दुमा नै प्रवेश अस्वीकृत भएमा धरौटी रकम स्वतः फिर्ता गरिनेछ।

तर यदि भिसा धारकले तोकिएको समयभन्दा बढी अमेरिका बस्यो, देश नछोडी अवैध रूपमा रह्यो, वा गैर-आप्रवासी हैसियत परिवर्तन गरी शरण मागेजस्ता प्रक्रिया अघि बढायो भने भिसा बन्ड उल्लंघन मानिनेछ। यस्ता अवस्थामा डीएचएसले मुद्दा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवामा पठाउनेछ र धरौटी रकम जफत हुन सक्ने बताइएकाे छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था अमेरिकी आप्रवासन ऐनको धारा २२१(जी)(३) तथा टेम्प्रररी फाइनल रूल अन्तर्गत सुरु गरिएको पाइलट कार्यक्रम हो। भिसा बन्ड लागू गरिने देशहरूको छनोट अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले सार्वजनिक गरेको बी १/बी २ भिसा ओभरस्टे दर (समयभन्दा बढी बस्ने दर) को प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको बताइएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले नेपाली नागरिकका लागि अमेरिका भ्रमण अझै खर्चिलो र जटिल बनाउने देखिएको छ। विशेषगरी सामान्य भ्रमण, पारिवारिक भेटघाट वा छोटो व्यापारिक यात्रामा जाने नेपालीहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।