जेनजी आन्दोलनपछि रोजगारी संकटः पुनर्स्थापना र सीप विकास कार्यक्रम तत्काल लागू गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले हजारौँ श्रमिकको रोजगारी खोसिदिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ।

आन्दोलनको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले २ हजार भन्दा बढीले पूर्ण रुपमा राजगारी गुमाएको तथ्यांक सार्व जनिक गरेको छ ।

आन्दोलनका कारण कुल ४३ निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत ४ हजार ८ सय ५४ जनामध्ये ६१.७ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९ सय ९९ जनाको रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। आन्दोलनपछि १ हजार ४ सय ४६ पुरुष र ९ सय ९ सय ७ महिला गरी २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रुपमा रोजगारी गुमाएका छन् भने ६४६ जनाले (३४४ पुरुष र ३०२ महिला) आंशिक रुपमा रोजगारी गुमाएका छन् ।

रोजगारीसँगै उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा पनि ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको छ। प्रतिवेदनले वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेको छ। यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति निजी प्रतिष्ठानमा सीमित रहेको देखिन्छ।

निजी क्षेत्रमा कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसमा निजी प्रतिष्ठान र घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ । निजी प्रतिष्ठानतर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारतर्फ ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको छ।

आन्दोलनको क्रममा कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका थिए । मृत्यूवरण गरेका मध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहमा ३९ जना रहेका थिए । घाइतेको कुल सङ्ख्या २ हजार ४ सय २९ रहेको थियो, जसमध्ये १,४३३ जना १३देखी २८ वर्ष समूहका रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यस्तो गम्भीर अवस्थाबीच प्रतिवेदनले रोजगारी गुमेकालाई लक्षित गर्दै ‘रोजगारी पुनस्र्थापना तथा सीप विकास कार्यक्रम’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई स्पष्ट सुझाव दिएको छ। भने सामाजिक सूरक्षा कोषमा प्रभावितहरूको आवद्धता सूनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले श्रमिकलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यस्तै प्रतिवेदनले मानवीय क्षति (मृत्युवरण तथा घाइते ) भएका परिवारलाई राहत, काउन्सेलिङ, परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने, आन्दोलनको क्रममा मृत्युवरण गरेका आश्रित परिवारका सदस्यलाई रोजगारी, उद्यमशिलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गर्ने, आन्दोलनको क्रममा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्ने, रोजगारी तथा उद्यमशिलताका कार्यक्रम संचालन गर्ने र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि राहत, सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएकाे छ ।