इ-कमर्स निर्देशिका २०८२ का लागि क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीद्वारा नीतिगत सुझाव पेश

काठमाडाैं । क्यान महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं साइबर सुरक्षा विज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ का लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास समिति मार्फत महत्वपूर्ण नीतिगत सुझावहरू बुझाएका छन्।

विद्युतीय व्यापार ऐन २०८१ को कार्यान्वयनसँगै आउन लागेको यो निर्देशिका नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नियमनले विश्वास पैदा गर्ने भए तापनि सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीति नविनताको गतिमा अघि बढ्नुपर्ने र प्रशासनिक झन्झटमा अल्झिन नहुनेमा अधिकारीले जोड दिएका छन्।

नेपालको इ-कमर्स बजारलाई “डिजिटल वाइल्ड वेस्ट” बाट औपचारिक कानुनी ढाँचामा लैजाँदा उद्यममैत्री र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

प्रस्तावित सुझावहरूमा मुख्यतया सुरक्षा, सरलता र सार्वभौमिकतालाई आधार स्तम्भ मानिएको छ। अधिकारीले साइबर सुरक्षाको अनुभवका आधारमा डेटा सुरक्षाका लागि ‘राष्ट्रिय न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड’ लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

जसले गर्दा स्टार्टअपहरूले ग्राहकको विवरण कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने अलमलबाट मुक्ति पाउनेछन्। साथै, मापदण्ड पूरा गर्ने प्लेटफर्महरूलाई ‘ट्रस्ट सिल’ प्रदान गरी उपभोक्तामाझ क्यास-अन-डेलिभरीको सट्टा डिजिटल भुक्तानीप्रति विश्वास जगाउन सकिने उहाँको तर्क छ।

दर्ता प्रक्रियालाई झन्झटमुक्त बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’को वकालत गर्दै उनले वाणिज्य विभागको पोर्टलमा दर्ता गर्दा प्यान, भ्याट र कम्पनी रजिष्ट्रारको विवरण स्वतः सिङ्क हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।

डेटा र पूर्वाधारको सार्वभौमिकतालाई प्राथमिकता दिँदै निर्देशिकामा नेपालभित्रै डेटा होस्ट गर्ने कम्पनीहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसले नेपाली नागरिकका व्यक्तिगत विवरणहरू स्वदेशी सीमाभित्रै सुरक्षित रहने सुनिश्चित गर्नेछ। त्यस्तै, अधिकारीले प्लेटफर्महरूको दायित्व र नवाचारबीच सन्तुलन मिलाउन ‘सेफ हार्बर’ प्रावधानको प्रस्ताव गरेका छन्। यदि कुनै ई-कमर्स प्लेटफर्मले विक्रेताको पहिचान पुष्टि गरी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरेको छ भने, विक्रेताको व्यक्तिगत उत्पादनमा हुने त्रुटिका लागि प्लेटफर्मलाई मात्र दोषी ठहर्याउन नहुने उनको सुझाव छ। यसले कानुनी डर बिना व्यवसाय विस्तार गर्न सहज हुने देखिन्छ।

डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न साना डिजिटल कारोबारहरूमा ‘फ्रि हाेली डे’ दिन र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी डिजिटल भुक्तानीलाई नगद कारोबारभन्दा सस्तो बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि अधिकारीले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। साथै, हाल प्रस्तावित ३५ दिने दर्ता समय एसएमइजका लागि छोटो हुने भएकाले यसलाई ९० दिनको ‘प्राविधिक सहायता अवधि’ बनाउन सुझाव दिइएको छ।

यो अवधिमा सरकारले जरिवाना गर्नुको सट्टा व्यवसायहरूलाई नयाँ ई-बिलिङ र डेटा मापदण्डमा अभ्यस्त गराउन कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

समावेशी विकासका लागि विद्यार्थी स्टार्टअप र महिला उद्यमीहरूलाई स्थापित प्लेटफर्महरूमार्फत सामान बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूलाई ‘नयाँ व्यवसाय’ को रूपमा वर्गीकृत गरी उपभोक्तालाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउन अधिकारीले आग्रह गरेका छन्।

विशेष गरी, प्लेटफर्म सञ्चालनमा हुने सामान्य त्रुटीका लागि ३ देखि ५ वर्षको कैद सजाय राख्दा लगानीकर्तामा डरको वातावरण सिर्जना हुने भएकाले कैदको सट्टा जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

यस्तै अनलाइन र अफलाइन मूल्यमा हुने भिन्नता हटाउन मूल्य पारदर्शिता कायम गर्ने र विक्रेताले स्टक र मूल्यको वास्तविक समय (रियल टाइम) अपडेट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।