राजनीतिमा बदलिएको हावाले अर्थतन्त्रमा थप्दैछ त्रास

काठमाडौँ। राजनीतिक वृत्तमा तीव्र गतिमा फेरिँदै गएको समीकरण र निर्वाचन भाड्न भइरहेका प्रयासले चुनाव कुरेर बसेको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई झनै बढी झस्काउन थालेको छ।

फागुन २१ मा निर्वाचन भएमा त्यसको परिणाम जस्तोसुकै आए पनि एक हिसाबले राजनीतिक संक्रमण कालको विराम लाग्ने अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रले गर्दै आएको थियो।

त्यसपश्चात् लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन मद्दत मिल्ने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले मानिसहरूको यो आशामाथि नै तुषारापात हुने हो कि भन्ने जोखिम बढाएको छ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस फुटको नजिक पुगेको र आसन्न निर्वाचन भाँड्न कतिपय शक्तिहरूले प्रयास गरिरहेको अवस्थामा चुनावबारे विश्वसनीयता कमजोर हुन थालेको जानकार बताउँछन् ।

के फेरिँदैछ?

नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्व प्रकाश भण्डारीले गरेको विद्रोहका कारण काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन चलिरहेको छ। यो महाधिवेशनले कांग्रेसभित्र नीति र नेतृत्व फेर्ने भनिएको छ।

दुवैजना महामन्त्रीहरूले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरु हेर्दा नीतिमा ठूलो बदलाव आउने त देखिँदैन, तर कम्तिमा पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसको ‘वामपन्थीकरण’ भने रोक्ने सम्भावना प्रबल भएको देखिन्छ।

यसको अर्थ, यस अघि शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीबीच भएको भनिएको ‘चुनावी तालमेल’ अब असम्भवप्राय: देखिएको छ।

हालैको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि यी दुई शीर्ष नेताको मिलीभगतमा कांग्रेस र एमालेले चुनावी तालमेल गरेका थिए। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि यसलाई कायमै राख्ने दुई शीर्ष नेतृत्वको तयारी देखिन्थ्यो।

तर चुनावअघि नै या त नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व नै परिवर्तन हुने, नभए पार्टी नै टुक्रिने अवस्था आउन लागेको छ। यदि यी दुवै सम्भावना टरे भनेपनि कम्तिमा अहिले विशेष महाधिवेशनका पक्षधरहरूले उठाएको ‘एक्लै चुनावमा जाने’ महा कार्यान्वयन गर्न सभापति देउवा बाध्य हुनेछन्।

त्यसपछि अर्को खाले कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण हुने सम्भावना प्रबल भएर गएको छ। कांग्रेसले साथ छोड्ने बित्तिकै एमाले अध्यक्ष ओलीले भर्खरै गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग गठबन्धन वा एकता गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।

नेकपा संयोजक रहेका पुष्पकमल दाहालले यसअघि नै ठूला दलहरू एकजुट हुने तयारीमा रहेको बताइसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच ‘बृहत एकता’ सम्झौता भए लगत्तै दाहालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो।

‘खासगरी पश्चिमा शक्तिहरू नेपालबाट कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिलाई ध्वस्त पार्ने रणनीतिमा जुटेको’ बुझाई अहिले दाहालको छ। यही कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने र निजी उद्यमीहरूप्रति चरम नकारात्मक भाव राख्दै आएका पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङलाई समेत ‘उदार लोकतान्त्रिक’ भनिएको रास्वपामा संलग्न गराउन सुधन गुरुङ जस्ता अभियन्ताले ‘जबरजस्ती’ गरेको घटना बाहिर आइसकेको छ।

यस्तो परिप्रेक्षमा नेपाली कांग्रेसलाई वामपन्थीकरणबाट पुनः उदार लोकतान्त्रिक धारमा फर्काउने र रास्वपाजस्तो नयाँ लोकतान्त्रिक पार्टी जन्माएर कम्युनिस्टहरूलाई किनारा लगाउने प्रयत्न भएको नेकपा एमालेसम्बद्ध एक नेताले अर्थपथसँग भने।

अहिले नेपाली राजनीतिमा केपी ओली नेतृत्वको एमाले, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाका जस्ता पुराना राजनीतिक शक्ति अझै पनि बलियो देखिन्छन्। साथै बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्माहरूले बनाएको नयाँ पार्टी तथा कुलमान घिसिङको दल पनि घोषित-अघोषित रूपमा वामपन्थी धार्मी उभिएका छन्।

यी सबै दल एक ठाउँमा ध्रुवीकरण हुन सके वामपन्थीहरूले अहिले देखिएको भन्दा ठूलो शक्ति आर्जन गर्न सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ।

यसबाहेक राजावादी राजनीतिक धार पनि बिस्तारै पुनरुत्थानको प्रयासमा छ। नवीन तर ‘स्वधर्मीहरू’को ध्रुवीकरणले राजनीतिलाई अहिलेभन्दा सहज दिशामा अघि बढाउन सक्छ।

तर यसरी फेरिँदै गएको राजनीतिक परिदृश्यले तत्कालका लागि भने कैयौँ अनिश्चितताहरू थपिदिएको छ।

गत सातासम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको चुनावी गठबन्धनले नयाँ दल रास्वपासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र एक किसिमको सन्तुलनकारी परिणाम आउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर यी समीकरणहरू फेरबदल भएमा के कस्तो परिस्थिति बन्छ भन्ने आँकलन गर्न अहिले सजिलो छैन।

अन्योल भविष्य

यस अघि नेपाल बैंकर संघको अध्यक्ष भइसकेका ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्, ‘चुनाव भयो भने जस्तोसुकै परिणाम आएपनि मानिसहरूमा केही न केही लगानीको मनोबल बढ्छ।’ तर चुनाव भाँडिएको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता र अन्योल अझ बढेर जाने उनी बताउँछन्।

त्यस्तो अन्योलको निशाना फेरि पनि आर्थिक क्षेत्र नै हुने ढुङ्गानाले बताए।

यो साल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) जम्मा २% हाराहारी मात्रै बढ्ने देखिएको छ। केही वर्ष यता बैंकमा लगानी योग्य पैसा थुप्रिएको थुप्रियै छ । केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको भण्डार उचालिएको छ। तर समष्टिगत माग र उद्यमशीलता बढ्न सकेको छैन।

देशलाई चाहिने पूर्वाधारहरूको निर्माणले गति पाउन सकेको छैन। स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू घट्दै गएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भएको भारी सहजीकरण र स्वदेशी ‘भ्याल्यू चेन’ (मूल्य श्रृङ्खला) को विकासमा केही पनि काम नहुँदा कृषि तथा पशुपालनजस्ता आधारभूत अर्थतन्त्र पनि कमजोर बन्दै गएको छ। त्यसमाथि उर्वर पहाडी क्षेत्रमा घट्दो जनसङ्ख्या र मानव-जनावरद्वन्द्व जस्ता कारणले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ।

विपन्न वर्ग, महिला, कृषि तथा पशुपालनका उद्यमी लगायतले लिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तार हुनुको साटो उल्टै डेढ वर्षमा आधाभन्दा धेरै कर्जा रकम घटेको देखिन्छ। यसले घरेलु उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको देखाएको छ।

बैंकरहरूका अनुसार गत भदौ अन्तिम साता भएको जेन्जी आन्दोलनका कारण साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)हरूमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। त्यतिबेला थुप्रै निजी सम्पत्तिहरू माथि भएको आक्रमणले यसै पनि कमजोर मनोबल भएका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई त्रसित पारेको थियो।

त्यही जगबाट उठेर पुनः मनोबल उकास्ने प्रयत्न भइरहे पनि धेरै लगानीकर्ताहरूले आसन निर्वाचनपछि आउने सरकारको मुख ताकिरहेका थिए।

‘चुनावपछि केही न केही राम्रा दिन आउँछन् भन्ने धेरैको बुझाइ छ। त्यसैले त्यतिन्जेलसम्म मानिसहरू कुरेर बसेको देखिन्छ’, एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द घिमिरे भन्छन्।

तर त्यही चुनाव समयमा भइदिएन भने यसले आर्थिक क्षेत्रलाई अझै बढी डामाडोल पार्न सक्ने अरु पनि बैंकहरूले बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक संक्रमण जति लम्बियो, अर्थतन्त्र त्यति नै जटिल अवस्थामा पुग्ने उनीहरूको बुझाइ छ।