के अहिलेको विशेष महाधिवेशनले सभापति र केन्द्रीय समिति हटाउन पाइन्थ्यो ?
काठमाडौँ । नेपाली मिडियामा बीबीसी नेपाली सेवाले स्थापित गरिदिएका ‘संविधानविद’ विपिन अधिकारीले पत्रकार टीकाराम यात्रीसँग बुधबार साँझ नेपाली कांग्रेसको ‘विशेष महाधिवेशन’को निर्णय ‘बैधानिक’ भएको दाबी गरे ।
यसका लागि उनले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा पार्टी टुक्राएको नभई दलको वैधानिक प्रक्रिया अनुसार नयाँ नेतृत्व चुनिएको’ तर्क गरे ।
भलै उनले स्वीकार पनि गरे– ‘सानातिना प्राविधिक विषयहरु होलान्, जसका बारेमा स्पष्टता नहोला— त्यो विधानका कारणले गर्दा ।’ तर प्रजातान्त्रिक पद्धतिले कसरी काम गर्छ भनेर जुन प्रक्रिया स्वीकार गरिएको छ, त्यही प्रक्रियाबाट निर्णय भएको उनले बताए ।
उनको अर्को तर्क पनि थियो— ‘त्यो स्थापित प्रक्रिया हो । विधानले दिएको अधिकार नै हो । यदी होइन भन्यो भने, अनि विधानचाहीँ के को लागि हो त प्रश्न आउँछ । हामीले कसैको अधिकारलाई स्थापित गर्दा अरु कसैलाई अधिकार विहिन तुल्याउनु हुँदैन ।’
यसपछि उनले अर्को तर्क जोडेका छन्, ‘केन्द्रीय समितिभन्दा ठूलो संस्था/संरचना भनेको महाधिवेशन हो । र महाधिवेशन अस्तित्वमा आइसकेपछि उसका विरुद्ध केन्द्रीय समितिको प्रयोग हुन सक्दैन ।’
उनले यो विषयलाई थप पुष्टि गर्न संसदीय अभ्यासको तर्क अघि सारे । ‘संसद आफैँ बसिसकेको छ, आफ्ना बारेमा निर्णय गर्न भने (त्यही) संसदको कुनै समितिलाई के अधिकार थियो र त्यो समितिलाई संसदको नियमावलीले कुन रुपमा स्थापित गरेको थियो भन्ने विषय त अप्रासङ्गिक हुन्छ ।’
उक्त संक्षिप्त फोन–वार्ता सुन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कानूनका विज्ञ अधिकारीले सोही अन्तरवार्तामा भनेका छन्, ‘यो त सामान्य रुपमा हामी कानूनको विद्यार्थीले त्यसै, मतलव, कसैको पक्ष र विपक्ष लिएर होइन, एउटा कानूनको बोध भएको मान्छेले भन्छ ।’ भलै, यो पुरा अन्तरवार्तामा उनी कसको पक्षमा खडा छन् वा छैनन् भनेर चाहीँ खुलाएका छैनन् ।
तिनै ‘संविधानविद’को तर्कलाई हामीले नेपाली कांग्रेसको विधानसँग भिडाएर हेरेका छौँ । अन्यथा, फेरि उनैले गरेको प्रश्न दोहोरिन्छ, ‘विधानचाहीँ के को लागि हो त ?’
विधान के भन्छ ?
कांग्रेसको ‘विशेष महाधिवेशन’मा खुब चर्चा सुनिएको र सामाजिक सञ्जालहरुमा ‘हाइलाइटर’सहित पोस्ट भएको तस्वीरमा देखिन्छ— विधानको धारा १७ को उपधारा २ को व्यवस्था । जहाँ भनिएको छ— ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवस्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्र समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्रमा केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ ।
धारा १७ को व्यवस्था :
तर के ८२ पृष्ठ लामो नेपाली कांग्रेसको विधानलाई यिनै ३ हरफहरुले मात्रै ‘सिद्ध’ गर्न सकिन्छ ?
अब विधानलाई अलि गहिरो गरी हेरौँ । यही प्रचारवाजी भएकै धारा १७ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न र नीति निर्माण तथा विधान पारित गर्न फरक फरक समयमा महाधिवेशन गर्न सकिने छ । सोका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले आवस्यक निर्णय गर्ने छ ।’
यसरी धारा १७ को उपधारा २ मै लेखिएको ‘केन्द्रीय समितिले आवस्यक ठानेमा’ विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु र उपधारा ५ मा महाधिवेशनमा लैजाने प्रस्तावबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनुले कानूनका जानकार अधिकारीले भनेजस्तो ‘महाधिवेशन अस्तित्वमा आउने वित्तिकै केन्द्रीय समिति स्वत: खारेज हुने कुरालाई स्वीकार गर्दैन ।’
बरु एउटै केन्द्रीय समितिले आफ्नो कार्यकालभित्र पटक पटक महाधिवेशन बोलाएर विभिन्न मुद्दामा छलफल गर्न सक्छ भन्ने परिकल्पना स्पष्टसँग गरिएको छ ।
मुल मुद्दा : केन्द्रीय समितिको निर्वाचन
अहिलेको सबैभन्दा मुख्य मुद्दा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन वैध हो की होइन भन्ने नै हो । यसबारेमा विधानलाई केलाउँदा के देखिन्छ त ?
विधानको धारा २६ ले केन्द्रीय सभापतिको राजिनामाका बारेमा बोलेको छ । ‘यदी केन्द्रीय सभापतिले राजिनामा दिएर केन्द्रीय समितिबाट त्यो राजिनामा स्वीकृत भएमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्ने छ र ६ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिने छ’, भनेको छ ।
धारा २६ को व्यवस्था :
सोही धाराको उपधारा ३ ले ‘अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा उपधारा २ बमोजिम गरिने छ’ भनेको छ । यहाँ ‘अन्य कुनै कारण’ भन्नाले सभापतिको राजिनामा नदिई पद रिक्त हुने अवस्था हो । सभापतिको मृत्यु भएमा वा उनलाई अविस्वासको प्रस्ताव पारित गरेर हटाइएमा यो अवस्था आउँछ ।
अविस्वासको प्रस्ताव ल्याएर सभापतिलाई हटाउन सक्ने प्रबन्ध विधानको धारा ४४ ले गरेको छ । त्यहाँ उपधारा १ ले भनेको छ— ‘पार्टीका सबै तहका सभापतिका विरुद्ध सम्बन्धित निर्वाचकहरुको पच्चिस प्रतिशत सदस्यले अविस्वासको प्रस्ताव सम्बन्धित कार्यसमितिमा दर्ता गर्न सक्ने छ ।
त्यसपछिको उपधारामा लेखिएको छ– ‘यसरी दर्ता हुन आएको प्रस्तावउपर आवस्यक छानबिन गरी साठी दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचकको बैठक वा अधिवेशन बोलाई निर्णय गर्नुपर्ने छ ।’ अनि त्यसैको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘अविस्वास प्रस्ताव सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित हुने छ ।’
विधानको उपधारा ४ ले सबै तहका सभापतिहरु बाहेकका पदाधिकारी अर्थात् केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्रीहरुसमेतलाई अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन २० प्रतिशत र पारित गर्त ६० प्रतिशतको मतभार तोकेको छ ।
यसरी केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई जसरी हटाइयो, त्यो विधि कांग्रेसको विधानले स्पष्ट रुपमा खारेज गर्ने देखिन्छ । यदी सभापति हटाएर नयाँ निर्वाचन गर्ने हो भने पहिले विधानको धारा ४४ (१) अनुसार सभापतिविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि केन्द्रीय समितिले आवस्यक छानबिन गरेर ६० दिनभित्र अधिबेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यो अधिवेशनमा कुल महाधिवेशन प्रतिनिधी संख्याको दुई तिहाई संख्याले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । चौधौँ महाधिवेशनमा कांग्रेसको कुल ४,७४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए । त्यसको दुई तिहाई भनेको ३,१६२ जनाले प्रस्तावको पक्षमा भोट हालेर सभापतिमाथिको अविस्वासको प्रस्ताव पारित हुनसक्छ ।
अब त्यसपछि विधानको धारा २६ को उपधारा ३ सक्रीय हुन्छ । यो उपधारा अगाडी फर्किन्छ र २६ (२) सक्रीय हुन्छ । त्यसरी सभापतिलाई फालिसकेपछि उपसभापतिले कार्यवाहक सभापतिको रुपमा स्थापित भएर अर्को ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउँछ ।
हो— त्यसरी (धारा २६ अनुसार) बोलाइएको महाधिवेशनले मात्रै नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने परिकल्पना कांग्रेसको विधानले गरेको छ । धारा १७ अनुसार बोलाइएको महाधिवेशनले होइन ।
विधानको धारा ४३ र ४४ को व्यवस्था :
पदावधिको प्रश्न
कांग्रेसको विधानको धारा ४३ ले पदावधिको बारेमा बोलेको छ । धारा १७ (१)मा पनि यो कुरा छ । विधानमा भनिएको छ– ‘पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुने छ ।’
तर असाधारण परिस्थिति भएमा त्यसको कारण खोली पदावधीलाई बढीमा एक वर्ष लम्ब्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ । यो अधिकार विधानले ‘केन्द्रीय कार्यसमिति’लाई दिएको छ ।
यसै व्यवस्था बमोजिम कांग्रेसले आगामी माघ मसान्तसम्मका लागि पदावधि लम्ब्याएको थियो । मंसिरमा पदावधि सकिएको पार्टीले माघसम्म अर्थात् २ महिनामात्रै पदावधि थपेको छ । यही पदावधि थप्ने निर्णयकै कारण भृकुटीमण्डपमा भेला भएका महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुको ‘वैधानिकता’ सिद्ध भएको हो ।
अनि, महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुको वैधानिकता पाएर चुनाव गराउन चाहीँ मिल्ने, तर केन्द्रीय कार्यसमितिको मात्रै पदावधि सकिएको भन्न विधानले दिँदैन । या त, महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुको पनि पदावधि सकियो भनेर मान्नुपर्छ, नभए केन्द्रीय समिति पनि ज्यूँदै छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
फेरि उही कानूनी प्रश्न
‘संविधानविद’ अधिकारीले गरेको तर्कजस्तै ‘दलको वैधानिक प्रक्रिया अनुसार नयाँ नेतृत्व चुनिएको’ भन्ने होइन । यसका लागि अधिकारीले कांग्रेस विधानको गलत व्याख्या गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यदी धारा १७ अनुसार डाकिएको विशेष महाधिवेशनले ‘केन्द्रीय समिति नै भंग गर्ने हैलियत राख्छ’ भनियो भने त्यो गलत हुन्छ । के ४० प्रतिशत मतदाताले महाधिवेशन बोलाएर निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिलाई सिधै हटाउन सक्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले परिकल्पना गर्छ त ? त्यसो हो भने त ५० देखि ६० प्रतिशतको बीचमा मत ल्याएर सभापति बनेको जोकोहीलाई महाधिवेशनको ३ महिनापछि नै अर्को ४० प्रतिशतले हटाइदिए भइहाल्यो ।
देउवाले त चार पल्ट सभापतिको चुनाव भिड्दा कहिल्यै पनि ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मत पाउन सकेका थिएनन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता त जहिल्यै पनि उनको विपक्षमा थिए । बरु यस्तो तर्कले अधिकारी आफैँले भनेको ‘कसैको अधिकारलाई स्थापित गर्दा अरु कसैलाई अधिकार विहिन तुल्याउनु हुँदैन’ भन्ने वाक्यांशलाई स्मरण गराउँछ ।
महाधिवेशनको नाममा जसरी केन्द्रीय कार्यसमिति अपदस्थ गरिएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने यसअघिको निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई अधिकार विहिन तुल्याउँछ ।
धारा १७ अनुसारको महाधिवेशनले नीति र विधान भने बहुमतबाटै परिमार्जन गर्न सक्छ । त्यसो भए प्रश्न उठ्छ– ‘भृकुटीमण्डप महाधिवेशनले विधान नै संशोधन गरेर पुरानो कार्यसमिति भङ्ग गरेको रहेछ भने के हुन्छ त ?’ यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी बाहिर आएको छैन ।
तर यो महाधिवेशनले यदी कांग्रेसको विधान नै संशोधन गरेर सामान्य बहुमत (५१ प्रतिशत)ले कार्यसमिति नै भङ्ग गर्ने व्यवस्था गरेको रहेछ भने पनि पहिलो कुरा त, त्यो संशोधित विधान निर्वाचन आयोगले प्रमाणित नगरेसम्म लागू हुँदैन ।
दोस्रो कुरा, यसरी अहिले विधान संशोधन गरेर अहिले नै कार्यसमिति भंग गर्न पाइँदैन । कानूनको सामान्य सिद्धान्त नै हो— ‘भूतप्रभावी कानून बनाएर सुविधा दिन पाइन्छ । तर सजायँ गर्न पाइँदैन ।’
त्यसैले पहिले नै निर्वाचित भएका र कार्यसमितिको म्याद कायम भएका सभापति तथा सिङ्गो केन्द्रीय समितिलाई अहिले नै गरिएको संशोधन लागू गरेर हटाउन पाइँदैन, यसपछि निर्वाचित हुने कार्यसमितिका लागिमात्रै त्यो व्यवस्था लागू हुन्छ ।
तसर्थ, यस किसिमको ‘महाधिवेशन अस्तित्वमा आइसकेपछि उसका विरुद्ध केन्द्रीय समितिको प्रयोग हुन सक्दैन’ भन्ने तर्कमा दम छैन ।
अब के हुन्छ ?
विधानका धाराहरु केलाउँदा भलै यो निर्णय ‘अवैधानिक’ देखिएको किन नहोस्, तर नेपाली कांग्रेस भित्र र बाहिर पनि गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भण्डारीको नेतृत्वमा भएको यो विद्रोहले राम्रै चर्चा पाएको छ । खासगरी पश्चिमा शक्तिहरु यस घटनासँग असाध्यै धेरै उत्सहित भएको भनेर विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् ।
सायद त्यसै कारण होला, कयौँ विश्लेषक र कानूनका जानकारहरु पनि अहिले विद्रोही पक्षको बैधानिकता सिद्ध गर्ने दौडमा छन् । ‘भोलिका दिनमा निर्वाचन आयोगले यस विद्रोहलाई नै स्वीकार गरेर मान्यता दियो भने पनि आश्चर्य चकित हुनुपर्ने कारण छैन’, नेपाली कांग्रेसलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका एक जना कानूनविदले बुधबार राती अर्थपथसँग भने, ‘किनकी, यो नेपाल हो । यहाँ कानूनभन्दा बढी अरु धेरै कुरा प्रभावी हुन्छन् ।’
त्यस्तो अवस्थामा देउवा नेतृत्वको कांग्रेसको अर्को खेमा भने लामो समयसम्म अदालत धाएको धायै गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्नसक्ने ती कानूनका जानकार बताउँछन् ।
यदी त्यसो नभएर साँच्चै कांग्रेसको विधानको पालना हुने हो भने चाहीँ पार्टी, चारतारे झण्डा र रूख चुनाव चिह्न देउवासँगै रहने छ । यो अवस्थामा देउवाले संसद पुन:स्थापना गर्ने केपी ओली नेतृत्वको एमाले प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने वा नयाँ ढंगले चुनावमा होमिने अवस्था बन्ने छ ।
जे होस्, दुई टुक्रा भएर चुनावमा जाँदै गरेको कांग्रेसका लागि फागुन २१ मै निर्वाचन भएमा सबैभन्दा धेरै घाटा लाग्नेवाला छ, त्यो चाहे जुनसुकै खेमाको किन नहोस् ।
