राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो एकीकृत निर्देशन– २०८२, (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ’क’, ’ख’ र ’ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि “एकीकृत निर्देशन, २०८२“ जारी गरेको छ । बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले २०८२ माघ २ गतेसम्म जारी गरिएका सम्पूर्ण परिपत्र तथा संशोधनहरूलाई समेटेर यो परिमार्जित निर्देशन जारी गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यस निर्देशनमा न्यूनतम पूँजी कोष, कर्जा वर्गीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, र संस्थागत सुशासन लगायतका २१ वटा मुख्य क्षेत्रहरू समेटिएका छन् । यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जोखिमरहित बनाउनु रहेको छ ।

निर्देशन अनुसार बैंकहरूले आफ्नो कर्जा सापटलाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सक्रिय (असल र सूक्ष्म निगरानी) र निष्क्रिय (कमसल, शंकास्पद र खराब) वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेको छ । साथै, एकल ग्राहक कर्जा सीमा र क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको सीमा निर्धारणका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट मापदण्डहरू तोकिएका छन् ।

निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रिया, र वित्तीय ग्राहक संरक्षण जस्ता विषयहरूमा कडा प्रावधानहरू राखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो निर्देशन जारी हुनु अघिका सम्बन्धित सबै परिपत्रहरू खारेज भएको र अबदेखि यसै निर्देशन बमोजिमका कार्यहरू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टल मार्फत तोकिएको समयमै बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।