कांग्रेसको मुद्दामा अदालतले गर्ने फैसलाले अरु दलको नेतृत्वमाथि ‘धावा बोल्न’ कति सजिलो पर्नसक्छ ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले हालैमात्र भृकुटीमण्डप विशेष महाधिवेशनमार्फत् चुनिएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समिति भंग गर्न, गगन नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता दिनेगरी भएको निर्वाचन आयोगको निर्णय रद्द गर्न र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका हेरफेर गर्ने आदेशसमेत जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको छ ।
पार्टीका नेताहरु पूर्णबहादुर खड्का, विमेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, मीनबहादुर विश्वकर्मा लगायतको टोलीले सर्वोच्च पुगेर आइतबार रिट दर्ता गराएको हो । अब मंगलबार अर्थात् प्रत्येक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मनोनयन गर्ने अन्तिम दिन (माघ ६)मा यो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई हुने अदालतले भनेको छ ।
यस रिटमा देउवा पक्षले केही मुख्य मागहरु अघि सारेको छ :
१. गगन–विश्व समूहलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने ।
२. आगामी मंगलबारलाई तोकिएको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन स्थगित हुनुपर्ने । मनोनयन भइसकेको भए त्यसलाई स्थगित गरेर अर्को मनोनयनको मिति घोषणा गर्न आदेश हुनुपर्ने ।
३. भृकुटीमण्डप महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति भंग हुनुपर्ने ।
४. पार्टीको पन्ध्रौँ महाधिवेशन नहुञ्जेलसम्मका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पुरानो केन्द्रीय समितिलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरिनु पर्ने ।
यी मागहरुका बारेमा सर्वोच्चले कसरी निर्णय लिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर सर्वोच्च न्यायालयले यस पल्ट लिने निर्णयले नेपालमा राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व र स्थायित्व के हुने भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने छ ।
विज्ञहरुका अनुसार यदी नेपाली कांग्रेसको विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई अदालतले वैधता दियो भने यसले बाँकी दलहरुमा पनि ‘परिवर्तनको लहर’ आउने बताउन थालेका छन् ।
‘पुरानाको अनुहार हेर्न नचाहने’ मानसिकतामा पुगेको युवाहरुको एउटा समूहले कांग्रेसको विवादलाई आफूहरुको ‘अनुकुल’ हुनेगरी टुंग्याउन चाहेको उनीहरु बताउँछन् । ‘यदी (निर्वाचन) आयोगको निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदियो भने अब छिट्टै नै नेकपा एमालेमा अर्को विद्रोह हुनेवाला छ’, एमाले सम्बद्ध एक युवा नेता भन्छन् ।
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाएर ‘पुरानो पुस्तालाई हटाउने’ रणनीति स्थापित गराउन अदालतले साथ दियो भने ‘जेनजी आन्दोलन’को मक्सद पुरा हुनसक्ने अपेक्षा आन्दोलन पक्षधरहरुले गरेका छन् । यसका निम्ति उनले भर्खरै सम्पन्न भएको एमाले महाधिवेशन र अहिलेको प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा भइरहेको टिकट वितरणलाई पनि उनले उदाहरण दिए ।
एमालेको हिसाब–किताब
केपी ओली र विष्णु पौडेल नेतृत्वको खेमाले मिलेर करीब ८० प्रतिशत प्रतिनिधी महाधिवेशनमा ल्याएको धेरै नेताहरुको बुझाइ थियो । तर मत परिणामले त्यस्तो देखाएन । एमालेको ११ औँ महाधिवेशनमा कुल प्रतिनिधी संख्या २२६३ जना हो । यसमध्ये २२२७ जनाले महाधिवेशनमा मतदान गरेका थिए भने ३६ जना अनुपस्थित रहे ।
सिंगैजसो केन्द्रीय कार्यसमिति नै ओली पक्षका उमेदवारहरुले जिते । तर यसमा केही त्यस्ता अनुहारहरु देखिए, जुन अपेक्षित थिएनन् ।
पार्टी अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट दुई जना शीर्ष पदाधिकारीमै विजय भए । गोकर्ण विष्टले उपाध्यक्ष पदमा १३६८ मत (कुल प्रतिनिधी संख्याको ६०.५ प्रतिशत) पाएका थिए भने उपमहासचिवमा योगेश भट्टराईले १३४८ मत (कुल प्रतिनिधी संख्याको ५९.६ प्रतिशत) पाएका थिए ।
महासचिव उमेदवार सुरेन्द्र पाण्डेले ९९९ (कुल प्रतिनिधी संख्याको ४४.२ प्रतिशत) भोट पाएका थिए । सचिव पदका उमेदवारहरु गोकुल बास्कोटाले १०३० (कुल प्रतिनिधी संख्याको ४५.५ प्रतिशत) र ठाकुर गैरेले ८८३ भोट पाएका थिए ।
यसबाट कांग्रेसमा गगन–विश्वजस्तै गरी एमालेमा गोकर्ण–योगेशले नयाँ ‘समीकरण’ तयार पार्नसक्ने उनीहरु समर्थित युवा नेताहरुको बुझाइ छ । सुरेन्द्र पाण्डे र गोकुल बास्कोटाहरुले उनीहरुलाई समर्थन दिँदा अहिले कांग्रेसमा भएजस्तै ‘विद्रोह’ एमालेमा हुने संभावना बढ्ने ती नेताको बुझाइ छ । ‘संस्थापनको इच्छा बेगर पनि अहिले धेरै प्रतिनिधीहरुले ती युवा नेतालाई अघि ल्याएका छन् । भोलि उनीहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउन चाहे भने सम्भव हुँदैन भन्ने आधार म त देख्दिन’, ती नेता भन्छन् ।
एमाले विधानमा के छ ?
भलै ९ चोटी संशोधन भएको किन नहोस्, तर नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ सालमा बनेको हो । तर एमालेको विद्यमान विधान २०४९ सालमा बनेको हो । त्यसैले एमाले विधानमा कयौँ कुराहरु थप स्पष्ट भाषामा लेखिएका छन् ।
एमालेको विधानमा विशेष महाधिवेशनबारे स्पष्ट उल्लेख छ । धारा ६९ को उपधारा १ मा लेखिएको छ– ‘ठोस कार्यसूची र उचित कारण दर्शाइ दुईतिहाई जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधी परिषद् सदस्यले लिखित रुपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु पर्ने छ ।’
यसको अर्थ, एघारौँ महाधिवेशनका प्रतिनिधी संख्या २२६३ को बहुमत अर्थात् ११३२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधीले कुनै पनि बेला विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने छ । यो भनेको गोकुल बास्कोटाले पाएको मतमा १०२ जना बढी भए पनि गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले पाएको मतभन्दा निकै कम हो ।
एमाले विधानको यही धाराको उपधारा २ मा त पार्टीले महाधिवेशन आयोजना नै गरेन भने ‘माग गर्ने कमिटी वा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधी परिषद् सदस्यले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर’ पनि विशेष महाधिवेशन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
अहिले कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेमा ‘महामन्त्री नै केन्द्रीय नेतृत्व हो’ भनेर निर्वाचन आयोगले निर्णय सुनाएको छ । एमालेमा महासचिव वा कुनै पनि पदाधिकारीले अपनत्व नलिए पनि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने विधानको व्यवस्था छ । र, त्यही धाराको उपधारा ४ ले यस्तो विशेष महाधिवेशनले नियमित महाधिवेशनका लागि तोसकिएको सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य (नीति र नेतृत्व बदल्ने सहित) पालना गर्नसक्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, विधानको धारा ७५ ले ‘पार्टीको सार्वभौम अधिकार पार्टी सदस्यमा निहित रहने’ भनेको छ । यसले राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सबैभन्दा ठूलो संरचना मानेको छ । महाधिवेशनको मातहतमा केन्द्रीय कमिटी हुने व्यवस्था पनि खुलाएको छ ।
उता धारा ७६ ले ‘हरेक सदस्य वा कमिटीले सम्बन्धित कमिटीको बहुमत र माथिल्लो कमिटीको निर्णय पालना गर्नुपर्ने छ’ भनेर लेखेको छ । यसको अर्थ बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधीले विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति बदल्ने निर्णय पारित गरिदियो भने अहिलेको नेतृत्वले प्रश्न समेत उठाउन ठाउँ नपाउन सक्छ ।
यो कुरालाई धारा ७१ मा अझ स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसको उपधारा १ मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन, अधिवेशन, प्रतिनिधी परिषद र बैठकमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाइने छ र सम्भव भएसम्म सर्वसम्मतिले निर्णय गरिने छ ।’ जुन घटना अहिले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा देखिएको छ ।
एमालेले पनि विगतमा पटक–पटक ‘सर्वसम्मती’मै नेतृत्व चयन गर्दै आएको थियो । यस पल्ट भने बकाइदा निर्वाचन भएको हो ।
उपधारा २ मा अझ स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मती कायम हुन नसकी निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय (नै) पार्टी निर्णय हुने छ ।’ यस व्यवस्थाले पनि बहुमत केन्द्रीय प्रतिनिधीले बोलाएको महाधिवेशनले सर्वसम्मत नयाँ नेतृत्व चयन गरिदियो भने त्यसलाई स्वीकार्नुको विकल्प हुने छैन ।
के छ माहोल ?
अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकाथरी मानिसहरु आफ्नो पार्टी विभाजन हुँदा समेत कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया नै नदिएर शेरबहादुर देउवा ‘कसरी बस्न सकेका छन्’ भन्ने खुल्दुली दर्शाइरहेका छन् । तर एमालेका कतिपय नेताहरु भने देउवा पक्षलाई ‘अन्यायपूर्ण ढंगले’ विस्थापित गरेर ‘गगन–विश्वप्रकाशले पार्टी कब्जा गर्न खोजेको’ भनेर आलोचना गरिरहेको देखिन्छ ।
त्यसैले कयौँ मानिसहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन्, ‘कांग्रेस महाधिवेशनबाट देउवा र उनका समर्थक नेताहरुलाई बरु धेरै चिन्ता देखिँदैन । एमालेलाई किन छटपटी ?’ राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार यसो हुनुको कारण पनि त्यही हो– ‘यदी कांग्रेसमा जे भयो, त्यो अदालतबाट पनि सदर भयो भने दोस्रो तारो एमाले बन्ने छ ।’
अदालतले यस प्रकारणले विशेष महाधिवेशन बोलाएर जुनसुकै बेला पार्टी नेतृत्व बदलिदिने व्यवस्थाको पक्षमा फैसला गरिदियो भने त्यसैलाई नजीर बनाएर भविष्यमा अरु दलहरुमा पनि यस्तै विद्रोह अघि बढाउन सजिलो पर्ने छ । अत: अहिले कांग्रेसपछि सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएको अर्को दल एमाले हो । त्यसैले अब एमालेमा यस्तो लहर र हुण्डरी ल्याउने प्रयास हुने अड्कलबाजीका बीच त्यहाँका नेताहरुले यस प्रकारको विरोध दर्शाएको देखिन्छ ।
अहिले प्रतिनिधी सभाको टिकट वितरणमा अध्यक्ष ओलीले ‘प्रतिशोध साँधेको’ बुझाइ राख्नेहरुको संख्या बढेको छ । उपमहासचिव योगेश भट्टराईलाई ताप्लेजुङमा टिकट नदिने मूडमा ओली पुगेका छन् । त्यहाँ क्षितिज थेबेले टिकट पाउन सक्छन् । बरु भट्टराईलाई टिकट चाहिने नै भए काठमाडौं ५ वा ६ बाट उठाउने ओलीको तयारी देखिएको विपक्षी नेताहरु बताउँछन् ।
ओलीविरुद्ध अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल र महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे, काभ्रेमा यसअघि निर्वाचित गोकुल बाँस्कोटा, कोशीका नेता विनोद ढकालले पनि टिकट पाएका छैनन् । लालबाबु पाण्डित, ठाकुर गैरे, कर्ण थापा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रचना खड्का, राजेन्द्र गौतम, नवराज सिलवाललगायत नेताले पनि टिकट पाएका छैनन् ।
उपमहासचिव भट्टराईले आइतबार विहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका छन्– ‘निर्णय सुनेर विचलित नहुन अनुरोध गर्दछु । हाम्रो यात्रा लामो र गौरवपूर्ण छ ।’
अर्का नेता विष्णु रिजालले पनि फेसबूकमै लामो स्टाटस लेखेर आफूलाई दैलेख २ बाट उमेदवारका रुपमा पहिलो नम्बरमा सिफरिस गर्ने निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशका कमिटीहरुलाई ‘आभार तथा धन्यवाद’ भने ।
उनले लेखे, ‘नेतृत्वले म सात बर्षको हुँदा ०४३ सालमा प्रधानपञ्चबाट निर्वाचन लड्न थाल्नुभएका अनुभवी लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललाई फेरि टिकट दिएको छ । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा आफ्नै क्षेत्रका अगुवा कार्यकर्ताको पहिलो रोजाइमा नपरे पनि, हालै सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा भारी मतका साथ पराजित भए पनि नेतृत्वको रोजाइमा पर्न सक्ने लक्ष्मीजीको अद्भूत क्षमताको प्रशंसा नगरी रहन सकिँदैन ।’
रिजालका साथै ऐन महर, झपट रावल, नारदमुनि राना, विद्या भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विनोद खतिवडा, निरज आचार्य, विन्दा पाण्डे उषाकिरण तिमिल्सिना, छविलाल विश्वकर्मा लगायतका नेताहरुले टिकट नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । यसरी एक पक्षलाई ‘कर्नरिङ’ गर्दै असन्तुष्टिको राप बढाएर एमालेमा कांग्रेसकै जस्तो युवा विद्रोह सफल पार्ने ‘विदेशी कोसिस’ भएको ठान्नेहरु पनि छन् ।
उनीहरुका अनुसार एमालेमा पनि यो अभियान सफल भएमा भर्खरै गठन भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीदेखि केही समयपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि त्यो अभ्यास हुनसक्छ । ‘रास्वपाले अहिले बालेन्द्र शाहलाई साधारण सदस्य समेत नबनाएर भविष्यमा संसदीय दलको नेतामात्रै बनाउने’ बाटोमा जानुलाई पनि यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाँडो नफर्किने हो कि भन्ने आशंकाको ठाउँ रहेको जानकार बताउँँछन् ।
त्यसैले नयाँ दलहरुमा पनि कसले कसलाई कतिबेला ‘सिध्याउनु पर्ने’ हुन्छ, त्यस अवसरका लागि अहिले अदालतले कांग्रेस विवादबारे निर्वाचन आयोगलाई गर्ने समर्थनले मद्दत गर्ने विज्ञको भनाइ छ ।
