भारतमा ८० औँ बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री सीतारमणः नेपालको आर्थिक दिशामा कसरी पर्न सक्छ प्रभाव ?

काठमाडौँ । भारतमा आज आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने भएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज (फेब्रुअरी १) बिहान ११ बजे संसदको केन्द्रीय हलमा भारतको ८० औँ केन्द्रीय बजेट सार्वजनिक गर्दैछिन्।

यससँगै सीतारमणले लगातार नवौँ पटक बजेट पेश गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गर्नेछिन् भने सन् १९९९ पछि आइतबार बजेट आउन लागेको यो दोस्रो ऐतिहासिक अवसर हो।

यसपटकको बजेटमा विशेष गरी करका दरहरू, विभिन्न क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँट र नयाँ नीतिगत पहलहरू समेटिनेछन्। बजेटले विशेष गरी रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, समावेशी वृद्धि र भारतको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरालाई विज्ञहरूले चासोका साथ हेरेका छन्।

यसअघि जनवरी २९ मा संसदमा पेश गरिएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०२५–२६’ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारतको जीडीपी वृद्धि दर ६.८ देखि ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ।

बजेटमा भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता र युरोपेली संघ (ईयु) सँग हालै भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका विषयहरू केन्द्रमा रहने देखिएको छ।

यस्तै अमेरिकी बजारमा भारतीय निकासीका कतिपय सामानमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको सन्दर्भमा यस बजेटले कस्तो संकेत गर्छ भन्ने चासो छ। साथै, मूल्यमा निकै उतारचढाव देखिएको सुनचाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु र ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानलाई थप सशक्त बनाउने नीतिहरू पनि बजेटमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।

आसाम, पश्चिम बंगाल र तमिलनाडु जस्ता ठूला राज्यहरूमा हुन लागेको चुनावलाई लक्षित गर्दै केही विशेष प्याकेजहरू पनि घोषणा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

भारतीय बजेट र नेपाल: अनुदानदेखि बजारसम्मको साइनो

नेपालको पूर्वाधार विकासमा भारत एक प्रमुख साझेदार रहिआएको छ। भारतले हरेक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत नेपालका लागि उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक अनुदान छुट्याउने गर्छ।

भारतको यो बजेटले नेपालका लागि पनि विशेष महत्व राखेको छ। भारत सरकारले आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपालका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को बजेटमा पनि अनुदान सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ।

विगतका दुई आर्थिक वर्षमा लगातार वार्षिक ७ अर्ब भारु (करिब ११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको भारतले यसपटक पनि सोही अङ्कको हाराहारीमा सहायता रकम विनियोजन गरेको छ।

नेपालमा सञ्चालित सडक, पुल, र जलविद्युतजस्ता ठूला आयोजनाहरूमा यो रकम खर्च हुने भएकाले यस पटकको बजेटमा भारतले नेपाललाई दिने अनुदानको अंक कति हुन्छ भन्ने कुराले नेपालको विकास बजेटको आकार र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अर्थ राख्छ।

मूल्यवृद्धि र स्थिर विनिमय दरको दबाबः नेपाली मुद्राको भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेका कारण भारतको आर्थिक नीतिले नेपालको बजारलाई सिधै प्रभावित पार्छ। भारतले आफ्नो बजेटमार्फत लिने कर नीति वा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपायहरूले नेपाली रुपैयाँको क्रयशक्तिमा असर पुर्‍याउँछन्। भारतमा महँगी बढ्दा त्यसको सीधा असर ‘आयातित महँगी’ का रूपमा नेपालको भान्छासम्म आइपुग्छ, जसले गर्दा नेपाली उपभोक्ताको खर्च बढ्न जान्छ।

व्यापार सन्तुलन र औद्योगिक प्रतिस्पर्धाः नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठूलो हिस्सा भारतमै निर्भर छ। भारतीय बजेटले त्यहाँका स्वदेशी उद्योग वा कृषि क्षेत्रलाई दिने विशेष सहुलियतले नेपालका उत्पादकहरूलाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा उतार्छ। यदि भारतले आफ्ना वस्तुमा अनुदान बढाएर सस्तो बनायो भने नेपाली बजारमा भारतीय उत्पादनको दबदबा बढ्ने र स्वदेशी उद्योगहरू संकटमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यसका साथै भारतले लगाउने निर्यात शुल्क वा प्रतिबन्धले नेपालमा खाद्यान्न र औषधिको आपूर्तिमा समेत फेरबदल ल्याउन सक्छ।

राजस्व र सीमावर्ती अर्थतन्त्रः खुला सिमानाका कारण भारतमा करको दर घटबढ हुँदा नेपालको राजस्व संकलनमा समेत असर पर्छ। भारतीय बजेटले केही वस्तुको मूल्य घटाएमा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरू किनमेलका लागि भारतीय बजार जाने प्रवृत्ति बढ्छ, जसले नेपालको स्थानीय व्यापार र भन्सार राजस्वमा गिरावट ल्याउन सक्छ। त्यसैले, नेपालको निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले भारतीय बजेटले ल्याउने भन्सार दर र व्यापारिक नीतिहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्।