नयाँ आयकरको ऐनदेखि रक्षा क्षेत्रमा भारी लगानीसम्म: यी हुन् भारतीय बजेट २०२६ का प्रमुख १० ‘हाईलाइट्स’
काठमाडाैं । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज संसदमा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को संघीय बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् ।भारतले आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ लागि पूँजीगत खर्च बढाएर १२२ खर्ब भारतिय ररूपैयाँ पुर्याएकाे छ ।
‘विकसित भारत’ को लक्ष्य राखेर ल्याइएको यस बजेटले पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादन र वित्तीय अनुशासनमा विशेष जोड दिएको छ।
१. नयाँ आयकर ऐन र करदातालाई राहत: भारत सरकारले ‘आयकर ऐन २०२५’ ल्याउने घोषणा गरेको छ, जुन १ अप्रिल २०२६ देखि लागू हुनेछ। यसको उद्देश्य ६ दशक पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरी कर प्रणालीलाई सरल बनाउनु हो। यद्यपि, आयकरको स्ल्याबमा ठूलो हेरफेर नगरिए पनि करदाताको झन्झट घटाउन ‘डिजिटल कर सेवा’ मा जोड दिइएको छ।
२. रक्षा बजेटमा भारी वृद्धि: रक्षा क्षेत्रका लागि ७.८ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो। यसमध्ये २.१९ लाख करोड रुपैयाँ सेनाको आधुनिकीकरण र नयाँ हतियार खरिदमा खर्च गरिनेछ।
३. पूँजीगत खर्चमा रेकर्ड बढोत्तरी: पूर्वाधार विकासका लागि पूँजीगत खर्चको लक्ष्य १२.२ लाख करोड भारु (१२२ खर्ब भारु) कायम गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष यो ११.२ लाख करोड थियो। यसले सडक, पुल, बन्दरगाह र औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
४. प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन प्याकेज: सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि तीनवटा नयाँ योजना घोषणा गरेको छ। पहिलो पटक रोजगारी पाउने युवालाई एक महिनाको तलब (१५,००० भारु सम्म) तीन किस्तामा दिइनेछ। यसबाट २.१ करोड युवा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
५. वित्तीय घाटा ४.३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य: सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४.३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो ४.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
६. शेयर बजारमा एसटीटी वृद्धि: शेयर बजारको ‘फ्युचर्स’ र ‘अप्सन्स’ मा हुने सट्टेबाजी कम गर्न धितोपत्र कारोबार कर (एसटीटी) बढाइएको छ। फ्युचर्समा ०.०२ प्रतिशतबाट ०.०५ प्रतिशत र अप्सन्समा ०.१० प्रतिशतबाट ०.१५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
७. सात नयाँ ‘हाई-स्पीड’ रेल कोरिडोर: यातायात क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन मुम्बई–पुणे, पुणे–हेदराबाद र हैदराबाद–बेङ्गलुरुसहित सातवटा नयाँ उच्च गतिको रेल कोरिडोर निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरिएको छ। साथै, ३० हजार किलोमिटर नयाँ रेल ट्र्याकको स्तरोन्नति गरिनेछ।
८. कृषि र ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिभिटी: कृषि उत्पादकत्व बढाउन ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (डीपीआई) लाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याइनेछ। नरिवल, काजु, बदाम जस्ता उच्च मूल्यका बालीहरूको उत्पादन बढाउन विशेष प्याकेज ल्याइएको छ।
९. महिला र युवाका लागि विशेष योजना: महिला उद्यमीहरूलाई ऋण र बजारमा सहज पहुँच पुर्याउन ‘सी-मार्क’ पहल सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ। हरेक जिल्लामा एउटा सरकारी ‘गर्ल्स होस्टल’ निर्माण गरिनुका साथै, उच्च शिक्षाका लागि १० लाख भारुसम्मको ऋणमा सरकारी ग्यारेन्टी र ब्याज छुटको व्यवस्था गरिएको छ।
१०. स्वास्थ्य, पर्यटन र एमएसएमई: भारतलाई ‘मेडिकल टुरिज्म’ को हब बनाउन पाँचवटा क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापना गरिनेछ। साना तथा मझौला उद्योगका लागि १० हजार करोड भारुको ‘एसएमई ग्रोथ फण्ड’ घोषणा गरिएको छ। उत्तर भारतमा मानसिक स्वास्थ्यका लागि ‘निम्हान्स २.०’ स्थापना गरिने सितारमणले घाेषणा गरेकी छन्।
