नेप्से पुनर्संरचनाका अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक, रणनीतिक साझेदार र पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रीका रूपमा आएपछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को समग्र सुधार र पुनर्संरचनाका लागि विशेष चासो देखाएका थिए ।
अर्थमन्त्री खनालले प्रकाश जङ्ग थापाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय “नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२“ गठन भएको थियो । समितिको सदस्यहरूमा नीरज गिरी, रूपेश के.सी., सुभाष चन्द्र घिमिरे, मुराहरि पराजुली र सदस्य–सचिवका रूपमा शरद निरौला थिए ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२/०८/०२ को निर्णयअनुसार यो समिति गठन भई मिति २०८२/०८/०७ मा समितिलाई कार्यादेश प्राप्त भएको थियो ।
समितिलाई कार्यसम्पादनका लागि ५० दिनको कार्य अवधि तोकिएको थियो । यस अवधिमा समितिले पूँजीबजार सम्बद्ध संस्थाहरूको स्थलगत भ्रमण, सरोकारवालाहरूसँगको छलफल, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको अध्ययन र विश्लेषण गरी आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर सर्वजनिक गरिएको छ ।
समितिले नेप्सेलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वामित्व संरचना, पूँजी र प्रविधिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेप्सेको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र आधुनिक सेवा विस्तारका लागि चुक्ता पूँजीलाई ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका लागि तत्काल बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेप्सेमा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय ज्ञान भित्र्याउन १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका कारण उत्पन्न कार्यगत ढिलाइ र कमजोरीहरू हटाउन सरकारी लगानीलाई क्रमश: विनिवेश गर्दै लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
सञ्चालक समितिमा सरकारी प्रतिनिधित्व कम गरी स्वतन्त्र र विज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्यता रहने गरी पुनर्संरचना गर्न सुझाइएको छ ।
नेप्सेमा हालको सीमित उपकरणको सट्टा इटीएफएस, डेरिभेजिट, मार्जिन ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र इन्ट्रा डे टेडिङ जस्ता अत्याधुनिक सेवाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको नयाँ कारोबार प्रणाली र स्वचालित निगरानी प्रणाली जडान गर्न जोड दिइएको छ ।
समितिका यी सुझावहरू तोकिएको समयसीमा भित्र कार्यान्वयन भएमा नेप्से एक स्वच्छ, पारदर्शी र प्रभावकारी बजारका रूपमा स्थापित भई देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा गिरएको छ ।
पूर्णपाठ
