नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदन: सरकारी वर्चस्व अन्त्य गर्दै निजी र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना
काठमाडौँ ।। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्न वर्तमान संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन र सरकारको अत्यधिक स्वामित्वलाई घटाउन विशेष सुझाव दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १२६ पृष्ठको ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ ले नेप्सेको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सरकारी स्वामित्व विनिवेश गरी निजी क्षेत्र र रणनीतिक साझेदारको हिस्सा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा हाल नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सरकारी निकायको करिब ३१ प्रतिशत स्वामित्वलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसको सट्टा विश्वका प्रतिष्ठित स्टक एक्सचेञ्जहरूसँग काम गरेको अनुभव भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म सेयर दिएर रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउन सुझाव दिइएको छ ।
यस्तो साझेदारले नेप्सेमा अत्याधुनिक प्रविधि, नवीन लगानीका उपकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संस्थागत सुशासन भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वामित्व संरचनामा सुधार गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुका साथै सर्वसाधारणका लागि समेत सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
हाल नेप्सेमा सरकारी निकायको पकड हुँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, व्यावसायिकताको अभाव खड्किने र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डसँग समेत स्वार्थको द्वन्द्व हुने देखिएकाले यो पुनर्संरचना अनिवार्य भएको उल्लेख छ ।
रणनीतिक साझेदारको प्रवेशसँगै नेप्सेले इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, डेरिभेटिभ्स र अक्सन मार्केट जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । साथै, हाल ३३ जना कर्मचारीको भरमा चलिरहेको नेप्सेको साङ्गठनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन ‘संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ गरी दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने र संस्थालाई ‘सेल्फ रेगुलेटरी अर्गनाइजेसन’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य प्रतिवेदनले राखेको छ ।
