हजारौँ सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज हुनसक्ने, किन आइरहेका छैनन् प्राधिकरण ?

काठमाडौं । सरकारले नयाँ गठन गरेको नियमनकारी संस्था राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता नभएका बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता खारेज हुने भएको छ । यस्ता सहकारी संस्थाको कारोबार रोक्का गरी दर्ता खारेजसम्म गर्ने तयारी प्राधिकरणले थालेको छ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण सम्बन्धमा प्राधिकरणले गत २०८२ असोज १० मा मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यसै मापदण्ड अनुसार सहकारी संस्थालाई दर्ताका लागि आह्वान गरेको पनि अब तीन महिना भइसकेको छ ।

प्राधिकरणले सुरुमा सहकारी दर्ताका लागि माघ १० सम्म म्याद दिएको थियो । तर अपेक्षित मात्रामा सहकारी संस्थाहरु दर्ताका लागि नआएपछि फागुन ११ सम्मका लागि म्याद थपेको छ । यसबीचमा जम्मा ३,२०० सहकारी मात्रै प्राधिकरणमा दर्ता हुन आएका छन् ।

देशमा कुल ३३ हजार यस्ता सहकारी संस्था रहेको तथ्यांक सहकारी विभागसँग छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्ता सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ । तीमध्ये संघीय सरकारको नियमन अन्तर्गत १४७, प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा ७,५९९ र स्थानीय तह अन्तर्गत २५,२१९ सहकारी संस्था छन् ।

तर प्राधिकरणमा जम्मा ३२ सयमात्रै दर्ता हुन आएका छन् । यसरी भएका संस्थामध्ये १० प्रतिशतभन्दा कममात्रै दर्ता हुन आउनुका पछाडी यस्ता सहकारीमा असाध्यै धेरै समस्या भएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएपछि नियम, कानून र मापदण्डको बलियोसँग पालना गर्नुपर्ने र पुराना गल्ती तथा ठगीका घटना बाहिर आउनसक्ने जोखिम देखेर सहकारी सञ्चालहरु प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पस्नै नचाहेको केही सहकारी सञ्चालकले बताएका छन् ।

यदी यही अवस्थामा संस्था खारेजी हुने भयो भने २८ हजारभन्दा धेरै सहकारी संस्थाको दर्ता खारेजी हुने अवस्था आउन सक्छ । तर थप समयसमेत उपलब्ध गराउँदा १५ हजार हाराहारी सहकारी संस्थाहरु दर्ता प्रक्रियामा आउने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि अर्को १५–१७ हजार संस्थाको अस्तित्व संकटमा पर्ने जोखिम छँदै छ ।