खानेतेल र चामलमा ‘अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि’, चुनावको मुखमा किन भयो यस्तो ?

विगत केही समयदेखि तेल र चामलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । यसरी मूल्यमा उछाल आएसँगै उपभोक्ताहरु मारमा परेका छ । तर सरकारी निकायहरु भने बल्लतल्ल बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिको कारण केलाउने काम सुरु भएको बताउँछन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अहिलेको मूल्यबृद्धिको कारण खोतल्न थालिएको र मातहतका निकायले अनुगमन तीव्र पारेका बताएका छन्। ‘अनुगमनमा मूल्यचाहिँ बढेको देखियो र खास गरी खानेतेलका सम्बन्धमा बढी कुरा आएको छ,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रामप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘वाणिज्य विभागले अहिले त्यसको कारणबारे व्यापारीहरूसँग बुझ्ने काम गरिरहेको छ।’

खानेतेल र चामलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अभावबारे जनगुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीवार मन्त्रालयका सचिवसहितका कर्मचारीसँग छलफल गरेकी थिइन्। उनले खास गरी ग्यासको वितरणमा देखिएको समस्या हल गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

वाणिज्य विभागका निर्देशक नरहरि तिवारी खानेतेलमा प्रतिलिटर २५ देखि ३० रुपैयाँ वृद्धि भएको पाइएको बताउँछन्। तर बजारमा लिटरमै १०० रुपैयाँभन्दा ज्यादा महँगिएको रिपोर्टिङहरु आइरहेका छन् । तथापि, विभागले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छैन । तिवारी भन्छन्, ‘चामलमा सय–पचास बढेको होला तर ग्यासमा भने मूल्यवृद्धि होइन। आपूर्ति व्यवस्थापनको समस्या हो। आयल निगमले त्यसलाई मिलाउने बताएको छ।’

के भन्छन् व्यापारी

बजारमा दुई महिनायता खानेतेल, चामल र दालमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन्। तर त्यो ‘अस्वभाविक’ नभएको उनीहरूको तर्क छ। व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा खानेतेल इन्डोनेशियादेखि ब्रजिलसम्मबाट आउँछ भने चामलको धेरै हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ।

‘झन्डै ७० प्रतिशत चामल भारतबाट आउँछ,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक सङ्घका उपमहासचिव धिरज गोल्छा भन्छन्, ‘त्यता मूल्य बढेकाले यहाँ पनि मूल्यवृद्धि भएको हो। ती वस्तुहरूमा दुई महिनायता हाम्रो खरिदमै प्रतिकिलो १५ देखि ३० रुपैयाँले बढेको छ।’

भारतीय बजारमा माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन, उत्पादनमा प्रतिकूल मौसमको प्रभाव तथा अधिक आयात निर्भरताका कारण खाद्यवस्तुहरूमा मूल्य बढेको बताइन्छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना भने व्यवसायीका तर्कसँग सहमत छैनन्।

‘चुनावी सरकारले उपभोक्ताको हितलगायतका विषयलाई ध्यान नदिएका कारण बजारमा अराजक स्थिति पैदा भएको हो,’ उनले भने।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरे आफूहरूसँगको छलफलमा व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिलाई नै मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका र उनीहरूलाई सकेसम्म कम मूल्य बढाउन निर्देशन दिइएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विभागले अहिले निरन्तर रूपमा त्यसको अनुगमन पनि गरिरहेको छ ।’

कस्ता गुनासा

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना खाद्यवस्तुमा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा अस्वभाविक महँगी बढेको जनगुनासो आइरहेको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्नुका साथै लेबलिङमा पनि समस्या छ। बढेको मूल्यमा मौज्दात सामान बेचिएको छ भन्ने जनगुनासो छ।

वाणिज्य विभागले बजारलाई प्रतिस्पर्धी र बजार स्वच्छता कायम गर्न खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, पैठारीकर्ता र वितरकहरूलाई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइसकिएको जनाएको छ।

साथै उक्त निकायले प्रचलित कानुनविपरीतका कुनै क्रियाकलाप भएको पाइएमा कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। तर विभागमाथि जनगुनासो आएपछि मात्रै तात्ने गरेको आरोप भने लाग्ने गरेको छ।

‘अस्वाभाविक’ मूल्यवृद्धिका कारण

व्यवसायी गोल्छा कच्चा पदार्थकै मूल्य बढेका कारण बजारमा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको तर्क गर्छन्। ‘भारतमा अहिले हरेक किसिमका चामलको मूल्य बढेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य बढेपछि हामीले पनि बढाएरै बेच्नुपर्‍यो,’ उनले भने।

तथापि उता बढेजति यहाँको बजारमा नबढेको गोल्छाको दाबी छ।नेपाली व्यापारीसँग मौज्दात भएकाले पनि भारतको तुलनामा सस्तोमा सामान बेचिरहेको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तिमिल्सिना भने व्यवसायीहरूले मिलेमतोमा ‘अस्वाभाविक’ रूपमा खाद्य पदार्थको मूल्य बढाएको टिप्पणी गर्छन्। ‘केही सीमित व्यापारीको हातमा यो व्यापार रहेको र उनीहरूले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने।

व्यवसायी गोल्छा भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्छन्। ‘हामीसँग त्यसको प्रमाण छ। हाम्रो लागत बढ्छ भने हामीले घाटामा कसरी बेच्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

होला मूल्य नियन्त्रण ?

मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार अहिले सरकारले बजारको मूल्यवृद्धिलाई होइन हालै देखिएजस्तो ‘अस्वाभाविक’ मूल्यवृद्धिलाई मात्रै रोक्न खोजिरहेको छ । भलै उसलाई यो काममा तत्काल सफलता मिलेको छैन र त्यसको मार जनता अर्थात् उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ ।

‘मूल्यवृद्धि नै नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन किनकि त्यो बजार वा माग र आपूर्तिको अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर त्यहाँनेर कालोबजारी, होल्डिङ गर्ने र कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्यवृद्धि गर्नेलाई सरकारले रोक्ने हो।’

विभागका निर्देशक तिवारीले चाहीँ खानेतेल उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरू मूल्य समायोजनका निम्ति सहमत भइसकेको दाबी गरेका छन् । ‘नेपालका २७ वटा ठूला किसिमका खानेतेल उत्पादकहरूको छाता संस्था नेपाल वनस्पति घिउतेल उत्पादक सङ्घका तर्फबाट मूल्य समायोजन गर्छौँ भनिएको छ,’ उनले भने।

तर चामल, तेल तथा दाल उत्पादक सङ्घका उपमहासचिव गोल्छा भने अहिलेको मूल्यवृद्धि दुईतीन महिनासम्म कायम हुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘व्यापारीहरूसँग बढेको मूल्यमा खरिद गरिएका सामग्रीको मौज्दात हुने भएकाले तत्काल मूल्य घट्न सक्दैन। कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्न सक्छ।’

(बीबीसी नेपालीबाट)