स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाउने कांग्रेस सभापतिको घोषणा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ‘भावि प्रधानमन्त्रीको उमेदवार’का रुपमा अघि सारेका पार्टी सभापति गगन थापाले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा अघि सार्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार विहानै सामाजिक सञ्जालमा एक भिडिओ वक्तव्य जारी गर्दै सभापति थापाले नेपालको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने एकमात्र उपाय बीमा भएकाले कांग्रेसले सरकार बनाउँदा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने बताए ।

नेपालमा राज्यप्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाको योजना (हेल्थ स्कीम)लाई स्वाथ्य बीमा भन्ने गरिएको छ । यो वास्तविक बीमा कम्पनीहरुले गर्ने स्वास्थ्य बीमाभन्दा फरक छ र सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्छ । उक्त योजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को योजनाका रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका हुन् ।

दुई वर्षदेखि सरकारले स्वास्थ्य बीमाको दायित्व भुक्तानी समयमै गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यही कारण नेपाल शिक्षण अस्पतालजस्ता विशाल र ‘गरिबहरुको पहूँच’ भएका अस्पतालले स्वस्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट उपचार गर्ने प्रणाली नै स्थगित गरिदिएका छन् ।

कतिपय निजी र सामुदायिक अस्पतालले भने स्वास्थ्य बीमा योजनाबाट ‘गलत फाइदा’ लिने गरी काम गरिरहेको भनेर पनि सरकारी अधिकारीले ब्यापक असन्तुष्टि जनाएका छन् । हालैमात्र स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले तत्काल १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट नदिएमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुने धारणा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमाको समस्या समाधानका लागि डाकेको बैठकमा ‘छलफल र सुझावलेमात्रै अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन’ भनेकी थिइन् ।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको भए पनि त्यसले अघिल्लो वर्षको बक्यौता तिर्नै नपुगेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । यो कार्यक्रमले वर्षमा २३–२४ अर्बको दायित्व सिर्जना गर्ने र ४ अर्बमात्रै प्रिमियम संकलन हुने अवस्था आएपछि यही हालतमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था बनेको छ ।

उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेजसरी १५ अर्ब थप बजेट दिनसक्ने अवस्था नै नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी गराइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले विनियोजन भएको १० अर्ब बाहेक थप १ अर्ब पनि निकासा भइएसकेको भन्दै अब १५ अर्ब थप्ने कुनै संभावना नरहेको बताएका छन् ।

यसरी व्यावासयिक सन्तुलन हासिल गर्न पनि नसक्ने र सरकारले दायित्व धान्न पनि नसक्ने अवस्था आएपछि स्वास्थ्य बीमा सुविधा तत्कालका लागि धेरै अस्पतालहरुमा बन्द हुने अवस्था आएको छ । अहिले नै अस्पतालहरुलाई तिर्नबाँकी दायित्व १४ अर्ब हाराहारी पुगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस प्रकारको गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका बेला कांग्रेस सभापतिले यो योजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’मा समावेश गर्ने बताएका हुन् । नेपालको कानून अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत भएपछि सरकारलाई अन्य आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने बाटो पनि खुल्छ र प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ ।

‘हामीले (प्रधानमन्त्रीको) जिम्मेवारी पाउँदा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाउँछौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट यो प्रतिबद्धता हो ।’ उनले स्वास्थ्य बीमा सुरु गर्दा आफू स्वास्थ्य मन्त्री रहेको स्मरण गर्दै धेरै बिरामीलाई भेटेर समस्या बुझेपछि यो योजना अघि सारेको बताएका छन् ।

जनताले असाध्यै मिहेनत गरेर परिवार धानेको वा गरिबीको रेखाबाट बाहिर आएको अवस्थामा एक जनालाई रोग लागेपछि उपचार गर्दा नै सबै सम्पत्ती सकिने अवस्था देखेर आफूले यो योजना अघि सारेको उनले बताएका छन् । भलै, स्वास्थ्य बीमालाई डा. रामशरण महतले गगन मन्त्री बन्नुभन्दा धेरै अघि नै केही जिल्लाबाट ‘पाइलटिङ’ अर्थात् नमुना अभ्यास शुरु गरिसकेका थिए । गगन स्वास्थ्य मन्त्री बनेर आएपछि उनले क्रमश: यसलाई देशब्यापी बनाउने निर्णय गराए ।

यद्यपि गगनले स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको दायित्व बढाउन सक्ने तर्फ पनि संकेत गरेका छन् । यो योजनालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन प्रिमियम बढाउने र उपचारको सीमा घटनाउने जस्ता विकल्पमा जान सक्नेगरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

थापाले पनि यस सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को अवधारणा बुझ्ने कोसिस गरिएको बताए । उक्त अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा सामान्यतया २० प्रतिशत लागत राज्यले र ८० प्रतिशत नागरिकले खर्च गरिरहेको देखाएको भनेर थापाले आफ्नो भिडियो सन्देशमा भनेका छन् । उनले नेपालको सन्दर्भमा कुल खर्चमध्ये ५७ प्रतिशत राज्यले खर्च गरिरहेको बताए ।

उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो व्यावसायिक स्वरुपमा जाने अवस्था बनेपछि भने ‘नि:शुल्क उपचार’को अवस्थासम्म पुग्न सकिने बताएका छन् । उनले भने, ‘पाँच वर्षको सरकार बनिसकेपछि, पहिले त अहिलेको (देखिएका) अस्तव्यस्त हटाउँछौँ, त्यसपछि कभरेज बढाउँछौँ, र तेस्रोमा बीमा गरेका नेपाली नागरिकको जति उपचार खर्च लागे पनि सबै राज्यले जिम्मा लिने अवस्था आउँछ ।’