वित्त आयोगले कुन आधारमा गर्छ स्थानीय तहको मूल्यांकन ?
काठमाडौं । आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचक निर्धारण गरी मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । त्यसमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरे/नगरेको, राजस्वको अनुमान पारित गरे/नगरेको, घरजग्गा, रजिस्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको सूचक निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी, चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्था, स्थानीय तहको गत आवको विनियोजित रकमअनुसारको खर्चको अवस्था, लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थालगायतका सूचक निर्धारण गरिएको छ ।
स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरे/नगरेको, स्थानीय तहले आवद्यिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, शैक्षिकसत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी खुद भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागी कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अङ्क (जिपिए एक दशमलव छ) वा सोभन्दा उच्च जिपिए प्राप्त गरेका विद्यार्थीको प्रतिशत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, कम्तीमा चारपटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात र आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे/नगरेको लगायतका सूचक निर्धारण गरेको छ । सोही सूचकका आधारमा आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मूलयाङ्कन गर्दै आएको छ ।
