अमेरिका-इरान: युद्धको धम्की र कूटनीतिको दोसाँधमा मध्यपूर्व, साढे तीन घण्टाको जेनेभा संवादमा के के भयो?

काठमाडौं । सन् २०२६ को सुरुवातदेखि नै अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील मोडमा पुगेको छ।

एकातिर दुवै राष्ट्रहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानको प्रयासमा जुटेका देखिन्छन् भने अर्कोतिर सैन्य तयारी र शक्ति प्रदर्शन पनि उत्कर्षमा पुगेको छ।

यस्ताेमा परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको दाेस्राे चरणको वार्ता बिना कुनै ठोस निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। ओमानको मध्यस्थतामा सम्पन्न उक्त अप्रत्यक्ष वार्तामा दुवै पक्षका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए पनि तत्कालै पूर्ण सम्झौताको घोषणा हुन सकेन।

कतिपय विश्लेषकहरूले यो दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको मानेका छन् भने इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यस पटकको जेनेभा वार्तालाई अघिल्लो मस्कट वार्ताको तुलनामा निकै ‘रचनात्मक’ रहेको बताएका छन्।

वार्ताका क्रममा केही महत्वपूर्ण ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ हरूमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको बताइएको छ। यद्यपि, दुवै पक्षका मागहरू अझै पनि एक-अर्काभन्दा निकै टाढा रहेकाले तत्कालै एउटा पूर्ण र अन्तिम सम्झौता हुने सम्भावना भने निकै न्यून देखिएको छ।

वार्तामा के-के भयो?

ओमानको मध्यस्थतामा भएको यो महत्वपूर्ण वार्ता करिब साढे तीन घण्टा चलेको थियो। बीबीसीका अनुसार वार्तामा मुख्यतया तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो।

पहिलो, आणविक हतियार र युरेनियम सम्बर्द्धनका सम्बन्धमा इरानले ६० प्रतिशतसम्म प्रशोधन गरिएको आफ्नो युरेनियमको भण्डारलाई घटाउन तयार रहेको संकेत दिएको छ।

साथै, इरानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका निरीक्षकहरूलाई आफ्ना आणविक केन्द्रहरूमा पुनः पहुँच दिन सक्ने लचकता समेत देखाएको छ।

यता इरानले आफ्नो मुख्य मागको रूपमा अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूले लगाएको सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा फुकुवा हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ।

वार्ताको उपलब्धि स्वरूप दुवै पक्ष अब एक-अर्काका प्रस्तावहरूलाई समेटेर सम्झौताको एउटा मस्यौदा तयार पार्न सहमत भएका छन्। यो मस्यौदा अर्को चरणको वार्ता अघि दुवै देशले एक-अर्कालाई आदानप्रदान गर्ने समझदारी भएको छ।

के वार्ता सफल भयो?

यस वार्तालाई लिएर विश्लेशकहरूले फरक फरक धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । यसमा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरू पनि दुई धारमा बाडिएका छन्। कतिपयले यसलाई पूर्ण रूपमा ‘सफल’ भइहाल्यो भन्न हतार हुने बताएका छन् भने, कतिपयले वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको मानेका छन् ।

इरानी विदेशमन्त्रीले ‘बाटो खुलेको’ बताए पनि सम्झौतासम्म पुग्न अझै धेरै कठिन कार्यहरू र प्राविधिक विषयहरू बाँकी रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

यता केहि अमेरिकी अधिकारीहरूले वार्तामा ‘प्रगति’ भएको स्वीकार गरेका छन्, तर धेरै विवरणहरूमा अझै सहमति हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। जेनेभामा भएको यस वार्तामा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टीभ विट्कफ र जारेड कुश्नरले गरेका थिए। उनीहरूले इरानको प्रतिबद्धतालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएका छन्।

सैन्य दबाब र कूटनीति सँगसँगै

कूटनीतिक प्रयास जारी रहँदा पनि दुवै देशबीचको सैन्य तनावमा कुनै कमी आएको छैन।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई नयाँ आणविक सम्झौताका लागि कडा दबाब दिइरहनुभएको छ। वार्ता चलिरहँदा पनि अमेरिकाले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति नाटकीय रूपमा बढाएको छ।

अमेरिकाले ‘यूएसएस अब्राहम लिंकन’ र विश्वकै ठूलो युद्धपोत ‘यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड’ लाई इरान नजिकैको जलक्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको छ। ट्रम्पले इरानलाई सम्झौताका लागि करिब एक महिनाको समय सीमा दिँदै यदि सो समयभित्र सहमति नभए सैन्य विकल्प प्रयोग गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

यता, इरानले पनि वार्ताकै दिन ‘सुरक्षा सावधानी’ को नाम दिँदै हर्मुज जलडमरूको केही भागमा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको छ।

इरान हाल आन्तरिक रूपमा पनि दबाबमा छ। गत डिसेम्बर र जनवरीमा भएका ठूला विरोध प्रदर्शनहरूले त्यहाँको सरकारलाई केही कमजोर बनाएको चर्चा चलिरहँदा इरानले आफ्ना सेनाहरूलाई ‘उच्च सतर्कता’ मा राखेको छ।

इरानी नेताहरूले यदि अमेरिकाले सैन्य आक्रमण गरेमा इजरायल र यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरूमा कडा प्रतिआक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।