ई–कमर्समा नयाँ व्यवस्था : ७ दिनभित्र दर्ता नभए प्लेटफर्म नै बन्द गरिनेदेखि ५ वर्षसम्म डाटा सुरक्षित राख्नुपर्नेसम्म
काठमाडौं । सरकारले देशभर सञ्चालित अनलाइन व्यापार (ई–कमर्स) लाई नियमनको दायरामा ल्याउन कडा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ’विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गर्दै दर्ता नभएका अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले स्वीकृत गरेसँगै तत्कालै लागू भएको यस निर्देशिका अनुसार अबदेखि प्रत्येक ई–कमर्स व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।
व्यवसायीले निवेदन दिएको सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । यदि कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी व्यवसाय चलाएको पाइएमा सात दिनको म्याद दिइने र सो अवधिमा पनि दर्ता नभए प्लेटफर्म नै बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता सुरक्षा र गोपनीयतामा कडाइ नयाँ नियम अनुसार ई–कमर्स कम्पनीहरूले ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण जस्तै पासवर्ड, फोन नम्बर र ठेगानालाई अनिवार्य रूपमा ’इन्क्रिप्टेड’ गरी सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यदि प्लेटफर्ममा कुनै प्राविधिक समस्या आए वा तथ्याङ्क चुहावट भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरी समस्या समाधान भएपछि मात्र सेवा सुचारु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
यस्तै, ग्राहकले राखेका गुनासाहरूलाई १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नु पर्नेछ । यदि प्लेटफर्मले गुनासो सुनुवाइ नगरेमा उपभोक्ताले विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन् ।
भुक्तानी र पारदर्शिता व्यवसायीले भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । नगद कारोबार (क्यास अन डेलिभरी) गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजक (बिल) जारी गर्नुपर्नेछ । कुनै वस्तु फिर्ता गर्नुपरेमा व्यवसायीले सात दिनभित्र ग्राहकलाई रकम फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ ।
यसका साथै, व्यवसायीले आफ्नो कारोबारको अभिलेख, बिल र ग्राहकको गुनासो सम्बन्धी विवरण कम्तीमा ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । भ्रामक वा अतिरञ्जित विज्ञापन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको यस निर्देशिकाले अनलाइन बजारलाई थप पारदर्शी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
