राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका नयाँ व्यवस्थाहरु के के हुन् ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सालको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही नवीन र केही पुरानै प्रसङ्गहरुलाई अघि सारेको छ । केन्द्रिय बैंकले नीतिगत बदलाव गर्न खोजेका मुख्य बूँदाहरु यहाँ प्रस्तुत छन् ।
क्षेत्रगत कर्जा विस्तार : कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा लचकता : चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा ‘पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
पूर्वाधार परियोजनाबाट विस्थापितलाई राहत : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम/व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
वैदेशिक मुद्रा कारोबार सीमामा वृद्धि : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
प्रविधि र एआई पूर्वाधारमा लगानी : डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्द्धन : विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण : परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ ।
