बीमा प्राधिकरणमा न्याय सम्पादन सुस्त: ७ महिनामा ६४ मुद्दा मात्र फछ्र्यौट, उजुरीको चाङ ४२१ पुग्यो

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो सात महिनाको तथ्याङ्कले बीमा क्षेत्रमा न्याय सम्पादनको गति सुस्त देखिएको र उजुरीको चाङ झन् बढ्दै गएको चिन्ताजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा नेतृत्वमा देखिएको अस्थिरता र सञ्चालकहरूको कोरम नपुग्दा न्यायिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर पीडित बीमितहरूमा परेको छ ।

मुद्दा फछ्र्यौटमा ५१ प्रतिशतको गिरावट
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ’बीमा प्रतिबिम्ब’ को तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म जम्मा ६४ वटा मुद्दा मात्र फछ्र्यौट भएका छन् ।
यो संख्या गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा निकै कम हो । गत वर्ष सोही अवधिमा १३१ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए । जसको तुलनामा यस वर्ष फछ्र्यौट दरमा करिब ५१ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ ।

यस वर्ष फैसला मार्फत ४६ वटा र आपसी सहमति मार्फत १८ वटा मुद्दाको किनारा लगाइएको छ । जबकि गत वर्ष फैसलाबाट ८५ र सहमतिबाट ४६ वटा मुद्दा सुल्झाइएका थिए । यसले प्राधिकरणको इजलास सञ्चालन भए तापनि फैसला र सहमति दुवै प्रक्रियामा उल्लेख्य कमी आएको पुष्टि गर्दछ ।

थपिँदै बाँकी मुद्दाको भार

तथ्याङ्क अनुसार प्राधिकरणमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम घटेको भए तापनि पुराना मुद्दाको चाङ भने बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा जम्मा ९१ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा केन्द्रीय कार्यालयमा ६५ र प्रदेश कार्यालयमा २६ वटा रहेका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा २३५ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

नयाँ दर्ता हुने मुद्दामा गिरावट आए पनि गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ३९४ मुद्दाका कारण प्राधिकरणमा कुल कार्यभार ४८५ पुगेको थियो । तर, फछ्र्यौटको गति सुस्त हुँदा माघ मसान्तसम्म ४२१ वटा उजुरीहरू अझै बाँकी रहेका छन् । गत वर्ष यही अवधिमा ३९४ मुद्दा मात्र बाँकी थिए, जसले बीमा न्याय प्रणालीमा बोझ थपिँदै गएको संकेत गर्दछ ।

प्राधिकरणमा वर्षदिनमै ६ जना अध्यक्ष फेरिनु र सञ्चालकहरूको नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुलाई यो सुस्तताको मुख्य कारण मानिएको छ ।