घरजग्गा कारोबारको निर्णयमा ‘ब्रेक’: ३ करोडभन्दा माथिको किनबेचमा ‘ब्रोकर’ नै चाहिने व्यवस्था स्थगित

काठमाडौँ । घरजग्गा कारोबारमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको नयाँ नियमलाई लिएर सर्वसाधारण र व्यवसायीमा देखिएको अन्योलता तत्कालका लागि हटेको छ।

सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने भनी ल्याएको विवादास्पद व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबार एक आधिकारिक सूचना जारी गर्दै यसअघि फागुन ८ गते जारी भएको परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न र साविक बमोजिमकै प्रक्रियाबाट कामकारवाही अघि बढाउन देशभरका मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

घरजग्गाको खरिद-बिक्री प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ३६ वटा कम्पनीहरूलाई इजाजत दिएको थियो। फागुन २५ गतेबाट काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरसहित ११ वटा उपमहानगरपालिकाका मालपोत कार्यालयमा यो व्यवस्था अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी थियो।

तथापि, यो महत्वाकांक्षी योजना प्राविधिक तयारीको अभावमा रोकिएको छ। विभागका अनुसार इजाजत पाएका कम्पनीहरूले अहिलेसम्म ‘भू-सेवा केन्द्र’ सञ्चालनको आधिकारिक अनुमति पाइसकेका छैनन्।

प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभई हतारमा नीति कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपर्ने र कारोबारमा अवरोध आउने देखिएपछि विभागले यो निर्णय लिएको हो।

विभागको पछिल्लो पत्राचारसँगै अब घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने सर्वसाधारणले थप झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन। अर्को आदेश नआएसम्मका लागि खरिदकर्ता र बिक्रेताले पहिलेकै जस्तै सामान्य प्रक्रियाबाट आफ्नो घरजग्गाको लिखत पारित र नामसारी गर्न सक्नेछन्।

इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनको पूर्ण अनुमति पाएपछि मात्रै यो नयाँ व्यवस्था पुन: कार्यान्वयनमा आउने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारको यो निर्णयले तत्कालका लागि घरजग्गा बजारमा देखिएको अन्योल चिरेको छ भने सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको कारोबार साबिककै शैलीमा गर्न पाउने भएका छन्। भविष्यमा प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि यो व्यवस्था कसरी अघि बढ्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।