सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन : ठेक्का विवादले लागत, समय र बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो चिन्ता
काठमाडौँ । नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अहिले ठेक्का विवादका कारण जटिल मोडमा पुगेको छ। निर्माण कार्य अघि बढिरहेको अवस्थामा ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिने सम्भावनाले आयोजनाको लागत, समय र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने प्रभावबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
एक निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले परियोजनामा देखिएका प्राविधिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय समस्याहरूलाई उजागर गरेका छन् । संवादमा आयोजनाको ठेक्का सम्हालेको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर– ‘जेभी’) पटेल–रमन र त्यससँग जोडिएका वित्तीय दायित्वबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
परियोजनाको ठेक्का विवादले नेपालको पूर्वाधार विकास प्रणालीमा रहेका संरचनागत कमजोरीहरू उजागर गरेको छ। निर्माण व्यवस्थापन, प्रशासनिक स्थायित्व, बैंकिङ जोखिम र ठेक्का व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन कायम नगरेसम्म यस्ता राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू समय र लागत दुवै हिसाबले संकटमा पर्न सक्ने संकेत यस घटनाले दिएको छ।
अब बन्ने नयाँ सरकारको निर्णयले यो आयोजना छिटो र कम लागतमा अघि बढ्ने कि अझ लामो समयसम्म विवाद र आर्थिक जोखिमको घेरामा रहने भन्ने तय गर्नेछ।
प्राकृतिक विपत्ति र संरचनागत अवरोध
आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै विभिन्न अवरोधहरू देखिएको बताइन्छ। शुरुमा बाढी र संरचनागत क्षतिले परियोजनाको गति प्रभावित भयो। विशेषगरी निर्माणस्थलसम्म सामग्री ढुवानी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पुल भत्किएपछि आवश्यक सिमेन्ट तथा अन्य निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या आएको थियो।
यस्ता अवरोधले ठेकेदार कम्पनीलाई निर्धारित समयअनुसार काम अघि बढाउन कठिन बनाएको ती सीईओको भनाइ छ। परियोजनामा पटक–पटक परियोजना निर्देशक परिवर्तन हुनु, प्रशासनिक अस्थिरता र विभिन्न तहमा हुने अनौपचारिक दबाबहरूले पनि निर्माण प्रक्रियालाई सहज हुन नदिएको उनको संकेत थियो।
स्थापित निर्माण कम्पनीमाथि जोखिम
बैंकरहरुको गुनासो चाहीँ ठेक्का पाएको नेपाली कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सन नेपालकै स्थापित निर्माण कम्पनीलाई ‘संरक्षण गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा पनि आधारित देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका इन्जिनियरहरू विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमै काम गर्ने उद्देश्यसहित फर्किएको प्रसंग उठाउँदै बैंकरले यस्तो माग गरेका छन् ।
ती सीईओका अनुसार यस्तो स्तरको उद्यमशीलता विकास हुन नेपालमा धेरै समय लाग्छ। त्यसैले ठेक्का तोड्ने निर्णयले केवल एउटा कम्पनीलाई मात्र होइन, समग्र निर्माण उद्योगको मनोबलमा असर पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
बैंक ग्यारेन्टी र वित्तीय जोखिम
परियोजनामा पाँच वटा बैंकले संयुक्त रूपमा बैंक ग्यारेन्टी दिएका छन्। कुल ग्यारेन्टी रकम करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ। तीमध्ये एउटा बैंकको मात्रै करिब ९० करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको ती सीईओले बताएका छन्।
यदि ठेक्का सम्झौता रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टी जफत गरियो भने त्यसले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था र ‘ब्यालेन्स सिट’मा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
बैंकरका अनुसार यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले दिएको ग्यारेन्टी ‘प्रायः पूर्ण घाटा’मा परिणत हुने जोखिम हुन्छ। साना तथा मध्यम बैंकका लागि यस्तो क्षति अझ गम्भीर हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
नयाँ ठेक्का प्रक्रियाले बढ्ने छ लागत
ठेक्का रद्द भएमा नयाँ ठेकेदार छनोटका लागि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियामा मात्र एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
निर्माण कम्पनीको विश्लेषण अनुसार हाल कार्यरत ठेकेदारलाई निरन्तरता दिइएमा आयोजना पूरा हुन अझै करिब चार वर्ष लाग्ने र कुल लागत भ्याटसहित करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
तर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएमा आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्षसम्म लम्बिन सक्ने आकलन गरिएको छ। यस अवस्थामा परियोजनाको लागत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ, जुन हालको सम्झौताभन्दा करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
राजस्व घाटा र क्षतिपूर्ति विवाद
परियोजना ढिलाइ हुँदा सरकारलाई हुने आर्थिक असर पनि ठूलो हुन सक्ने छ। अध्ययन अनुसार आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्व गुम्ने जोखिम छ।
यस्तै, ठेक्का रद्द भएमा संयुक्त उपक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा गएर क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने सम्भावनासमेत उठाइएको छ। त्यस अवस्थामा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी हुन सक्ने अनुमान व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कने सबैभन्दा व्यवहारिक उपाय भनेको कडा निगरानीसहित हालका ठेकेदारलाई काम गर्न दिने विकल्प हुन सक्छ।
ती सीईओले भने, ‘काम गर्न नदिएपछि ठेकेदारले पैसा तिर्न सक्दैन, बैंकहरू जोखिममा पर्छन्, र अन्ततः परियोजना अझै ढिलो र महँगो हुन्छ।’
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा परियोजना व्यवस्थापन सुधार्दै निर्माणलाई निरन्तरता दिने विषयमा सरकार, बैंक र निर्माण कम्पनीबीच समन्वय आवश्यक देखिन्छ।
