रास्वपा बहुमतको प्रभाव : क्रेडिट रेटिङ सुध्रिने, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी

काठमाडौं। विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ्स’ ले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले देशको साख (क्रेडिट रेटिङ) मा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरेको छ।

हङकङबाट जारी एक प्रतिवेदनमा फिचले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको स्पष्ट संसदीय बहुमतले अल्पकालीन राजनीतिक अनिश्चिततालाई कम गरेको र नीतिगत सुधारका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।

फिचका अनुसार, विगतका वर्षहरूमा नेपालले भोगेको बारम्बारको सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम रास्वपाको एकल बहुमतसँगै निकै घटेको छ। गत वर्षको गम्भीर राजनीतिक अशान्तिपछि आएको यो स्पष्ट चुनावी नतिजाले लामो समयसम्म चल्ने असजिलो गठबन्धनको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने र लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी सुशासन र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा ठोस काम हुन सकेमा यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख अझ मजबुत बनाउने फिचको ठम्याइ छ।

यद्यपी फिचले रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत अघि सारेकाे आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्यलाई ‘महत्त्वाकांक्षी’ भनेको छ।

सन् २०२७ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रहने फिचकाे अनुमान गरेको छ। नयाँ सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनले नै वृद्धिदरको वास्तविक दिशा तय गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फिचले रास्वपाको विजयलाई मतदाताले ‘यथास्थितिवादी’ राजनीति र पुराना शक्तिहरू (नेपाली कांग्रेस र एमाले) प्रतिको असन्तुष्टिका रूपमा बुझेका छन्। एकल पार्टीको बहुमतले नीतिगत निरन्तरता दिने र जलविद्युत क्षेत्रको लगानीलाई बृहत्तर आर्थिक विकासमा जोड्ने नेपालको क्षमतामा सुधार आउने फिचले विश्वास व्यक्त गरेको छ।

रास्वपाले उत्पादकत्व वृद्धि, औपचारिक रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक पलायन रोक्ने र डिजिटल तथा नवीन उद्योगमा लगानी बढाउने नीति लिएको देखिन्छ। तथापि, कार्यान्वयनको पाटोमा भने अझै केही जोखिमहरू विद्यमान रहेको फिचले सचेत गराएको छ।

नेपालको सरकारी प्रभावकारिता र नियामक निकायको कमजोर गुणस्तरले गर्दा सुधारका एजेन्डाहरू सोचेअनुरूप अघि बढ्न सक्ने सम्भावना न्युन देखिएकाे भन्दै फिचले विशेषगरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि नयाँ सरकारले व्यावसायिक वातावरणमा ठोस सुधार र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने चुनौती औंल्याएको छ।

अहिलेका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ ‘डबल बी माइनस’ (स्टेबल आउटलुक) मै यथावत राखिएको छ। नेपालको कम वैदेशिक ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँगको सफल सहकार्यले अर्थतन्त्रलाई केही आड दिए पनि कमजोर प्रतिव्यक्ति आम्दानी र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम जस्ता पक्षहरूले अझै पनि चुनौती खडा गरिरहेको फिचको विश्लेषण छ।