चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा थप लचक भयो राष्ट्र बैंक, पुनरतालिकीकरणको अवधि लम्ब्याइयो
काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउने उद्देश्यका साथ चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा केही लचकता अपनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै ऋणीहरूका लागि असार मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने विशेष सुविधाको बाटो खुला गरिदिएको हो ।
यसअघि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा घोषणा गरिएको यो नयाँ व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हालै निर्देशन जारी गर्दै औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीको नगद प्रवाहको अवस्था र वित्तीय विवरणलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्नेछन् ।
यदि बैंकहरूलाई ऋणीको आवश्यकता र औचित्य न्यायोचित लागेमा आगामी असार मसान्तभित्र आवधिक प्रकृतिको स्थायी चालू पूँजी कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी गरिने कर्जाको फेरबदलमा राष्ट्र बैंकले निकै नरम नीति अपनाएको देखिन्छ ।
यस प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशनमा स्पष्ट पारेको छ, ‘यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको मानिने छैन’ ।
यो प्रावधानले गर्दा बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानी वापत छुट्याउनुपर्ने प्रोभिजनिङको भार कम हुनेछ भने ऋणीहरूले पनि कर्जाको पुनः संरचना गर्दा लाग्ने अतिरिक्त झन्झटबाट मुक्ति पाउने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले ससाना र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पनि कर्जा सीमामा पुनरावलोकन गरेको छ । अब बैंकहरूले २ करोड रुपैयाँसम्म र उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोड रुपैयाँसम्म चालू पूँजी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीहरूका लागि पनि उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर आवधिक प्रकृतिको कर्जा दिन सक्नेछन् ।
यो कदमले विशेष गरी साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई पुँजीको अभाव टार्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, क्यास क्रेडिट कर्जा खाता सञ्चालनमा पनि राष्ट्र बैंकले विगतको तुलनामा निकै खुकुलो नीति अख्तियार गरेको छ । अबदेखि ऋणीले आर्थिक वर्षको कुनै पनि एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिनसम्म आफ्नो कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम मौज्दात कायम राख्नुपर्नेछ ।
यसअघि यो सीमा १० प्रतिशत मात्र रहेकोमा व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएको हो । यसले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो नगद व्यवस्थापनमा थप सहजता र लचकता प्रदान गर्ने छ ।
यस्तो छ नयाँ निर्देशन :
