राजमार्ग ‘पीडित’लाई केन्द्रिय बैंकको त्राण, ऋण तिर्न भाखा सार्ने सुविधा
काठमाडौं । नेपालको लाइफलाइन मानिएका मुख्य राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिले विकासको ढोका त खोल्यो, तर सडक किनारमा सपना बुनेका कैयौँ साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई भने अन्योलमा पारिदियो।
महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका क्रममा आफ्नो थातथलो र व्यवसाय गुमाएका ती विस्थापित व्यवसायीहरूका लागि अहिले देशको केन्द्रीय बैंक एउटा भरोसा बनेर उभिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सडक विस्तारबाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरूले आफ्नो थाती रहेको कर्जालाई पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन्। यो कदमले उठिवास हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरूलाई पुनरागमनका लागि आवश्यक वित्तीय स्पेस दिने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको उक्त राहत प्याकेजलाई राष्ट्र बैंकले हालै एक विशेष परिपत्र मार्फत औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यस व्यवस्था अनुसार, यदि कुनै व्यवसायी सडक विस्तारका कारण आर्थिक रूपमा थला परेका छन् भने उनीहरूले सम्बन्धित बैंकमा गएर आफ्नो ऋणको पुनरभुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न अनुरोध गर्न सक्नेछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ऋणीको हालको आम्दानी र नगद प्रवाहको यथार्थ विश्लेषण गरेर, तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाएपछि कर्जाको नयाँ कार्ययोजना बनाइदिनेछन्। यसले तत्कालको चर्को दबाबलाई कम गरी व्यवसायीलाई पुनः खुट्टा टेक्न सघाउनेछ।
केन्द्रीय बैंकले यस प्रक्रियाका लागि एउटा निश्चित समयसीमा समेत तोकिदिएको छ। सडक विस्तार पीडित व्यवसायीहरूले २०८३ असार मसान्तसम्ममा आफ्नो कर्जाको यस्तो व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ।
यसरी कर्जालाई नयाँ स्वरूप दिँदा बैंकहरूले उक्त ऋणलाई खराब श्रेणीमा राख्नु पर्ने छैन, बरु जुन अवस्थामा छ त्यही वर्गमा कायम राखेर सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। सरकारले सडक चौडा बनाउँदै गर्दा खुम्चिएका व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकको यो निर्णय एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा कवच सावित हुन सक्छ।
