इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई क्लिन चिट, उपभोक्ताले थप पैसा तिर्न नपर्ने

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार शुल्कमा पाउँदै आएको कर छुटलाई कानुनी रूपमा वैध ठहर गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबीलाई आधारहीन प्रमाणित गरिदिएको छ। यस निर्णयले इन्टरनेट उद्योगमा देखिएको कानुनी अन्योल चिर्दै उपभोक्तालाई सम्भावित थप आर्थिक भारबाट जोगाएको छ।

काठमाडौँ । नेपालको इन्टरनेट सेवा शुल्क र राजस्व संकलनका सम्बन्धमा लामो समयदेखि कायम अन्योललाई चिर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको पक्षमा महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट कम्पनीहरूले ग्राहकसँग लिँदै आएको मर्मत सम्भार शुल्क र त्यसमा दिइएको कर छुटलाई वैध ठहर गर्दै राजस्व चुहावटको दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लगायतका कम्पनीहरूले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) छली गरेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले आइतबार तल्लो तहका दुई सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई सदर गर्दै वर्ल्डलिंकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय गरेकी हुन्।

यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुर र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले पनि विभागको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

विवादको चुरो

यो विवादको मुख्य जड फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको बिलिङ प्रणाली र त्यसमा लाग्ने कर थियो। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ र आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कुल बिल रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्कका रूपमा लिन पाउँछन् र उक्त रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लाग्दैन।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही प्रावधान अनुरूप विभिन्न ब्यान्डविथका लागि निश्चित शुल्क दर स्वीकृत गरेको थियो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिँदै निजी कम्पनीहरूले पनि सोही पद्धतिमा कर तिर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो। नेपाल टेलिकमले २०७७/७८ सम्म मर्मत शुल्क नै नलिएको र पछि कुल बिलको ३३ प्रतिशत मात्रै मर्मत शुल्क लिने गरेको आधारमा विभागले निजी क्षेत्रले ५० प्रतिशत मर्मत शुल्क देखाएर राजस्व छली गरेको दाबी गरेको थियो।

तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले टेलिकम र निजी कम्पनीको शुल्क दर प्राधिकरणबाट फरक-फरक रूपमा स्वीकृत भएको हुनाले टेलिकमसँग तुलना गरेर मात्रै राजस्व छली भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।

उपभोक्ता र उद्योगमा पर्ने प्रभाव

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयसँगै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूमाथि पर्न सक्ने थप आर्थिक भार टरेको छ। यदि मर्मत सम्भार शुल्कमा पनि टीएससी लगाइएको भए इन्टरनेटको मासिक शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढ्ने निश्चित थियो।

कार्यालयले सेवा प्रदायकहरूले मर्मत सम्भार र इन्टरनेट सेवाका लागि लिएको कुल रकम नियामक निकायले तोकेकै सीमाभित्र रहेको र ५० प्रतिशतको सीमा नाघेर कर छुट नलिएको तथ्य पुष्टि भएको जनाएको छ।

इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवा र मानव अधिकारका रूपमा लिइने सन्दर्भमा यो फैसलाले डिजिटल नेपालको अभियानलाई सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ। यस निर्णयले अर्बौँको लगानी र हजारौँको रोजगारी जोडिएको इन्टरनेट उद्योगको रक्षा गरेको र विद्यमान आर्थिक ऐनको मर्मलाई सुरक्षित राखेको विश्लेषण गरिएको छ। .

अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले साविककै दरमा सेवा प्रदान गर्न पाउने कानुनी बाटो थप सुदृढ भएको छ।