युद्ध रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानलाई पठाएको १५ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा के छ ?
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा इजरायल-अमेरिका गठबन्धन र इरानबीच सुरु भएको भीषण युद्ध आज २६ औँ दिनमा प्रवेश गरेको छ। गत फेब्रुअरी २८ बाट सुरु भएको यो सैन्य द्वन्द्वको रापले अहिले इरान र इजरायललाई मात्र नभई सम्पूर्ण खाडी क्षेत्रलाई नै युद्धको चपेटामा पारेको छ।
दुई पक्षबीच आकाशबाट क्षेप्यास्त्र र ड्रोनको वर्षा भइरहेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एक अत्यन्तै गोप्य र रणनीतिक ’१५ बुँदे शान्ति योजना’ अघि सारेका छन्।
द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार यो प्रस्ताव ट्रम्पले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत मार्फत तेहरान पुर्याइएको हो। यसलाई ट्रम्पले ‘शताब्दीकै ठूलो सम्झौता’को संज्ञा दिँदै इरानलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउने अन्तिम मौका भनेका छन्।
आणविक कार्यक्रमको पूर्ण अन्त्य र युरेनियम निकासी
प्रस्तावको पहिलो र सबैभन्दा कडा सर्त इरानले आफ्नो आणविक हतियार बनाउने महत्वाकांक्षालाई सदाका लागि त्याग्नुपर्ने रहेको छ। इरानले हालसम्म संवद्र्धन गरेको ६० प्रतिशत भन्दा माथिको सबै युरेनियम भण्डार ३० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा तेस्रो मुलुक (रसिया वा टर्की) पठाउनु पर्नेछ। साथै, नातान्ज र फोर्डो जस्ता भूमिगत आणविक केन्द्रहरूलाई स्थायी रूपमा सिमेन्ट भरेर बन्द गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
‘एनी टाइम, एनी ह्वेर’ निरीक्षणको ग्यारेन्टी
ट्रम्पले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएइए) को ‘एडिशनल प्रोटोकल’ मा तत्काल हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएका छन्। यसको अर्थ इरानका कुनै पनि सैनिक अखडा, प्रयोगशाला वा शंकास्पद क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूले बिना कुनै पूर्वसूचना र अवरोध जुनसुकै बेला खानतलासी गर्न पाउनेछन्।
ब्यालिस्टिक र क्रुज मिसाइलमाथि प्रतिबन्ध
इरानको सैन्य शक्तिको मेरुदण्ड मानिने मिसाइल कार्यक्रममाथि ट्रम्पले कडा अंकुश लगाएका छन्। २,००० किलोमिटर भन्दा बढी मारक क्षमता भएका सबै ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू नष्ट गर्नुपर्ने र अन्तरमहादेशीय मिसाइलको अनुसन्धान पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने सर्त छ। यसले इजरायल र युरोपलाई इरानी मिसाइलको पहुँचबाट बाहिर राख्ने रणनीतिक उद्देश्य राखेको छ।
‘प्रतिरोधको अक्ष’ (एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स) को विघटन
इरानले लेबनानको हिजबुल्लाह, गाजाको हमास, यमनका हुथी र इराक तथा सिरियामा रहेका शिया मिलिसियाहरूलाई दिँदै आएको आर्थिक, सैन्य र प्रायविधिक सहयोग पूर्ण रूपमा र तत्काल बन्द गर्नुपर्नेछ। इरानले यी समूहहरूलाई हतियार आपूर्ति नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ। यो बुँदा इरानका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
सिरिया र इराकबाट सैन्य फिर्ती
इरानको ‘कुड्स फोर्स’ र अन्य सैन्य सल्लाहकारहरूलाई सिरिया र इराकबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता बोलाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। ट्रम्पले यी देशहरूको आन्तरिक राजनीतिमा तेहरानको हस्तक्षेप शून्य हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
सामुद्रिक सुरक्षा र ’स्ट्रेट अफ हर्मुज’ को ग्यारेन्टी
विश्वको २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने ’स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा इरानले कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना नगर्ने र व्यावसायिक जहाजहरूलाई धम्की नदिने अन्तर्राष्ट्रिय ग्याऐन्टी दिनुपर्नेछ। बदलामा अमेरिकाले उक्त क्षेत्रबाट आफ्ना केही युद्धपोतहरू फिर्ता लैजाने संकेत गरेको छ।
अमेरिकी बन्दीहरूको रिहाइ र साइबर हमलामा रोक
इरानमा थुनामा रहेका सबै अमेरिकी र पश्चिमा नागरिकहरूलाई बिना सर्त रिहा गर्नुपर्ने र अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरूका सरकारी पूर्वाधारमा इरानले गर्ने साइबर हमलाहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बुँदा पनि यसमा समावेश छ।
आर्थिक पुरस्कार र ‘ग्रेट गिफ्ट’ को प्याकेज
यदि इरानले यी सर्तहरू मानेमा अमेरिकाले इरानमाथिका सबै ‘प्राइमरी’ र ‘सेकेन्डरी’ प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नेछ। यसमा इरानी तेललाई विश्व बजारमा डलरमा बेच्न दिने र इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली (स्वीफ्ट) मा पुनः जोड्ने कुरा उल्लेख छ। ट्रम्पले इरानको रोक्का गरिएको करिब १२० अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा कोष तत्काल फुकुवा गरिदिने अफर गरेका छन्।
नागरिक आणविक ऊर्जा र प्रविधि हस्तान्तरण
हथियार बनाउन नपाउने भए पनि इरानलाई शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि बिजली निकाल्न अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले अत्याधुनिक प्रविधि र ’लाइट वाटर’ रियाक्टर निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
क्षेत्रीय व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्ध
प्रस्तावमा इरानलाई साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउन र क्षेत्रीय व्यापारिक सञ्जालमा जोडिन प्रोत्साहन गरिएको छ। यसले मध्यपूर्वमा इरानको ‘शत्रुतापूर्ण छवि’ बदल्ने ट्रम्पको लक्ष्य देखिन्छ।
युद्धको विभीषिका र ५ दिने अल्टिमेटम
पछिल्लो २६ दिनदेखि जारी यो भीषण युद्धमा दुवैतर्फ ठूलो जनधनको क्षति भइसकेको छ। फेब्रुअरी २८ बाट सुरु भएको आक्रमणले मध्यपूर्वलाई अस्थिर बनाएका बेला ट्रम्पले यो प्रस्तावलाई ‘अन्तिम चेतावनी’ भन्दै इरानलाई ५ दिनभित्र आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएका छन्।
विश्लेषकहरुले यसलाई शान्ति प्रस्ताव भन्दा बढी ‘इरानको आत्मसमर्पणको दस्तावेज’ भनेका छन्। इरानले दशकौँ लगाएर बनाएको आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव र सैन्य क्षमता एकै पटक त्याग्ने सम्भावना निकै कम उनीहरुको भनाइ छ।
यद्यपि, इरानभित्रको चरम आर्थिक संकट, इजरायली हवाई हमलाको त्रास र ट्रम्पको अनपेक्षित स्वभावका कारण तेहरानले वार्ताको टेबलमा आउनै पर्ने दबाब महसुस गरिरहेको देखिन्छ।













