डिजिटल युद्धको छायामा नेपाल, कसरी एउटा गेमिङ एपले सडक ततायो र सत्ता ढाल्यो ?

‘डिस्कर्ड’का गोप्य सर्भरहरूमा पेट्रोल बम बनाउने विधिदेखि संसद घेराउसम्मका योजना कसरी बने र एउटा भ्रामक सूचनाले कसरी देशभरका कारागारको ढोका खोलिदियो? भदौ २३-२४ को त्यो अराजकता केवल सडकको आक्रोश मात्र थिएन, बरु मोबाइलका स्क्रिनभित्र बुनिएको एउटा सङ्गठित र रणनीतिक ‘डिजिटल युद्ध’ थियो।

काठमाडौं। नयाँ माइतिघर–बानेश्वरको सडकमा गत भदौ २३-२४ गते जब ढुङ्गा र अश्रुग्यासको वर्षा भइरहेको थियो, त्यति नै बेला एउटा अदृश्य युद्ध मोबाइलका स्क्रिनहरूमा पनि चलिरहेको थियो। बानेश्वरको ब्यारिकेडभन्दा धेरै टाढा, डिजिटल कोठाहरूमा बसेर हजारौं युवाहरू एक-अर्कालाई निर्देशन दिइरहेका थिए।

यो कुनै परम्परागत आन्दोलन थिएन, बरु नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक देखिएको ‘डिजिटल प्रोक्सी वार’ थियो, जसको केन्द्रमा ‘डिस्कर्ड’ जस्ता गेमिङ प्लेटफर्महरू रहेका थिए। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरे अनुसार हाम्रा युवा पुस्ताले प्रविधिलाई केवल सञ्चारको माध्यम मात्र होइन, बरु रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे।

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध र व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्धको आक्रोशलाई यो पुस्ताले डिजिटल सञ्जालमार्फत एउटा सङ्गठित शक्तिमा बदल्यो।

आयोगले फेला पारेका प्रमाणहरूका अनुसार, आन्दोलनकारीहरूले आक्रमण गर्ने स्थानहरूको नक्साङ्कन गर्न ‘नेताखोर डट भर्सेल डट एप’ जस्ता वेभसाइटहरूको प्रयोग गरेका थिए। सुरक्षा निकायले फेसबुक र ट्विटर जस्ता सार्वजनिक प्लेटफर्महरूमा निगरानी बढाइरहँदा, आन्दोलनको वास्तविक ‘वार रुम’ भने डिस्कर्डका गोप्य सर्भरहरूमा चलिरहेको थियो। जुन कुरा सुरक्षा संयन्त्रले भेउ पाउनै सकेन ।

त्यही डिजिटल वार रूमबाट प्रदर्शनकारीहरूलाई स्कुलको पोसाक लगाएर माइतीघरमा भेला हुन पहिलेदेखि नै उर्दी जारी गरिएको थियो । साथै, आन्दोलनको विस्तृत भिडियो खिच्न र प्रहरीको प्रतिकार गर्न डिस्कर्डबाट निर्देशन निर्देशन दिइएको ‘जनआस्था’ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको रातभर डिस्कर्डमा भएका संवादहरूलाई उद्धृत गर्दै त्यहाँ कसरी ‘मोलोटोभ ककटेल’ (पेट्रोल बम) र ‘नापाम’ बनाउने भन्ने रेसिपीहरू साटासाट गरिएको थियो भनेर विस्तृतमा लेखेको छ।

प्रयोगकर्ताहरूले ‘आबो’ र ‘जोसेफ’ जस्ता नामबाट पेट्रोल बम बनाउने तरिका सिकाउँदै संसद भवनलाई निशाना बनाउन उक्साएका थिए।

यो डिजिटल युद्धमा केवल भौतिक हतियारको मात्र कुरा थिएन, बरु ‘इन्फर्मेसन पोइजन’ अर्थात् सूचनाको विष फैलाउने कार्य पनि उत्तिकै घातक थियो। आयोगले विश्लेषण गरे अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीले होस्टलमा छिरेर छात्राहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको वा कैयौं युवाहरूको हत्या गरेको भन्ने जस्ता भ्रामक र मिथ्या सूचनाहरू योजनाबद्ध रूपमा फैलाइएका थिए।

यस्ता सूचनाले सडकमा रहेका युवाहरूलाई थप उत्तेजित बनायो र भदौ २४ गतेको अराजकता निम्त्याउन मद्दत गर्यो, जसको फाइदा उठाएर देशभरका कारागारबाट हजारौं कैदीबन्दीहरू फरार हुन सफल भए। डिजिटल युगको यो नयाँ चुनौतीले देखाएको छ- अब देशको भविष्य संसदले मात्र होइन, सफ्टवेयरको ‘कोड’ले पनि लेख्न सक्ने जोखिम बढेको छ।

प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर पक्ष के देखाएको छ भने, नेपालका सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रहरू यो डिजिटल परिवर्तनका लागि तयार नै थिएनन्। राज्यले पुराना विधिहरूबाट आन्दोलन दबाउन खोज्दा, प्रविधिमा पोख्त युवा पुस्ताले इन्क्रिप्टेड प्लेटफर्महरू र एल्गोरिदमको प्रयोग गरेर राज्यको सूचना प्रणालीलाई नै मात दिए।

आयोगले ‘बर्कले प्रोटोकल’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्न नसक्नुको कारण पनि यस्ता डिजिटल सामग्रीहरूको जटिलता र ठूलो आयतन नै थियो।

यो घटनाले राज्यलाई एउटा कडा चेतावनी दिएको छ- प्रविधिको द्रुत विकास र युवाहरूको डिजिटल व्यवहारलाई बुझ्न नसक्ने हो भने, आगामी दिनमा यस्ता अदृश्य शत्रुहरू विरुद्धको लडाइँ झन् कठिन हुने निश्चित छ।

-यो समाचार तयार पार्न एआईको सहायता लिइएको थियो ।