देशले पायो युवा नेतृत्व: आज प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै बालेन, अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्ले पक्का

काठमाडौँ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आज एउटा सर्वथा नयाँ र उत्साहजनक अध्याय थपिँदैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का ३६ वर्षीय नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आज मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्।

गत फागुन २१ को निर्वाचनमा १८२ सिटसहित ऐतिहासिक दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाको तर्फबाट बालेन एकल सरकारको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गर्न लागेका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज दिउँसो १२:३४ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेनलाई शपथ गराउने विशेष कार्यक्रम तय भएको छ। शपथ ग्रहण समारोहलाई भव्य र सांस्कृतिक बनाउन ७ वटा शंखको शंखनाद, १०८ बटुकद्वारा स्वस्ती शान्ति वाचन र १६ बौद्ध भिक्षुबाट अष्ठमंगल पाठ गर्ने तयारी गरिएको छ। शपथलगत्तै दिउँसो २:१५ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर उनले पद बहाली गर्नेछन्।

को-को बन्दैछन् मन्त्री?

प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै आजै पूर्ण मन्त्रिमण्डल गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी डा. स्वर्णिम वाग्लेले पाउने निश्चित भएको छ भने परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा शिशिर खनालले शपथ लिने तयारी छ। लगातार दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सोबिता गौतमलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिने गृहकार्य भइरहेको छ।

त्यस्तै, सुनील लम्सालले गृह वा भौतिक पूर्वाधारमध्ये एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बुझिएको छ। मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका अन्य नामहरूमा इन्दिरा राना, सस्मित पोखरेल र आन्दोलनबाट उचाइ बनाएका सुधन गुरुङ रहेका छन्। समानुपातिक सांसद प्रतिभा रावललाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समेट्ने विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल चलिरहेको रास्वपा निकट स्रोतले जनाएको छ।

कति रहलान् मन्त्रालय ?

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाहको पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक सुधार र सरकारी खर्च कटौतीमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार हालको २२ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १५ देखि १८ को बीचमा सीमित गर्ने सचिवालयको तयारी छ।

यसका लागि केही मन्त्रालयहरूलाई गाभ्ने योजना बनाइएको छ। शहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तथा युवा, खेलकुद र महिला मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी एउटै बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ।

विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हटाएर कर्मचारी प्रशासन हेर्ने पाटोलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने र संघीय मामिलालाई कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी गरिएको छ। पदभार ग्रहणलगत्तै बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी मन्त्रालय कटौतीको औपचारिक निर्णय गर्ने बुझिएको छ।