अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो बोल्ड निर्णय: १५ ऐन खारेजीको प्रक्रिया र स्वेतपत्रका लागि कार्यदल गठन

काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालेका छन्।

शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै वाग्लेले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था झल्काउने ‘स्वेतपत्र’ तयार पार्न र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीसहित १५ वटा पुराना ऐनहरू सच्याउन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्।

यो कार्यदलले चैत १३ गतेसम्मको देशको वास्तविक आर्थिक स्थितिको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। यसका साथै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस बमोजिम राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बाधक देखिएका करिब १५ वटा पुराना ऐनहरू खारेज वा संशोधनको कानुनी खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइने छ।

वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रणालीगत समस्या रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न ‘रूपान्तरणकारी’ बजेटको आवश्यकता रहेको बताए।

‘अहिले राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण छ, तर बैंक निक्षेप बढेको छ। आन्तरिक शिथिलता चिर्न अब टुक्रा–टुक्रा काम गरेर पुग्दैन,’ उनले भने। उनले अधिक नियमनका कारण अर्थतन्त्र जेलिएको भन्दै त्यसलाई सरलीकृत गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए।